काठमाडौं, सुरक्षित र विश्वासिलो भनेर प्रचारित विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी सिस्टम) असुरक्षित रहेको पुष्टि भएको छ । सरकारले विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो भन्दै कागजी डकुमेन्टलाई हटाउने निर्णय गरेर सोहीअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संघीय संसद्बाट संशोधन गरेको थियो । कानुन संशोधन गरेर लागू भएको डेढ महिनामै ई–जीपी सिस्टम असुरक्षित रहेको पुष्टि भएपछि सरकार अनलाइन सिस्टमबाट पछि हटेको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधन संसद्को दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गत असार २५ गते प्रमाणीकरण भएको भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि लागू भएको थियो । उक्त संशोधनको कारण बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचनाका सबै डकुमेन्ट अनलाइन सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने र त्यसको सूचना पनि अनलाइनमा मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै पत्रिका सूचनामा छाप्नै नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले सरकारी कार्यालयको अनलाइन अर्थात् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी सिस्टम) लाई पूर्णत विश्वास गरेर काम अगाडि बढाउँदा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा ठूला–ठूला ठेक्काहरुमा सेटिङ भएको देखिएपछि उक्त सिस्टम गत भदौ ११ गतेदेखि बन्द गरिएको छ र अहिले सबै डकुमेन्ट हार्डकपि (कागज)बाट मात्र स्वीकार गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कामलाई ई–जीपीबाट मात्र गर्दा असुरक्षित मात्र हुने होइन आम सञ्चार माध्यमको एउटा माध्यम पत्रिकामाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको छ र उक्त काम नेपालको संविधानविपरीत हुँदा सो संशोधन संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ ।
रिट निवेदनमा ई–जीपी असुरक्षित र भरपर्दो छैन भनेर जे माग गरिएको थियो त्यो कुरा डेढ महिनामै पुष्टि भएको छ । सरकारले असार २५ गतेदेखि सबै किसिमका बोलपत्रसम्बन्धी सूचना र डकुमेन्ट ई–जीपीमा मात्र राख्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको करिब डेढ महिनापछि अर्थात् भदौ ११ गतेबाटै त्यो असुरक्षित भएपछि हार्डकपिमा जाने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।
‘हाल सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी सिस्टम) मा सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको देखिन आएकाले प्रणालीको मर्मतसम्भार र सुधार कार्य भइरहेको हुँदा अर्को सूचना जारी नभएसम्म तपसिलबमोजिम हुने गरी प्रणाली स्थगन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि यस कार्यालयको २०८३ भदौ ११ गतेको निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ’, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकार सार्वजनिक खरिदका विषयमा पूर्णरुपमा ई–जीपी सिस्टममा गएपछि त्यो सिस्टमलाई अनधिकृत रुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सेटिङ गर्ने काम सरकारी अधिकारीहरुबाटै भएपछि उक्त प्रणालीलाई एक्कासि रोकिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले सुरक्षित भनेर कार्यान्वयनमा ल्याएको पूर्ण ई–जीपी सिस्टमलाई देशका विभिन्न ठाउँबाट मात्र नभई विदेशबाट समेत खुलेपछि सरकारले त्यसलाई रोकेर हार्डकपिमा जाने निर्णय लिँदै प्रणालीमा सुधारको काम गरिएको जनाएको छ ।
तर, जति सुधार गरे पनि नेपालमा ई–जीपी प्रणाली सधैँ असुरक्षित रहेको कारण हार्डकपिलाई विस्थापित गर्न नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ । ‘हामी साइबर सुरक्षामा कमजोर नै छौँ, अहिले नै पूर्ण ई–जीपी प्रणालीमा जानु उपयुक्त थिएन’, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्य गरी हाल अन्य सरकारी कार्यालयमा कार्यरत भए अधकारीले भने, ‘इन्टरनेटको पहुँच ५० प्रतिशतमा पनि पुगेको छैन भने साइबर सुरक्षामा कमजोर छौँ । यस्तो अवस्थामा कसैको देखासेखी गरेर अगाडि बढ्नु हुने थिएन ।’
