संविधानले सरकारलाई दिएको विशेष अवस्थामा गर्ने कामको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै सरकारले त्यसलाई नै आफ्नो विशेषाधिकार मान्दा दुईतिहाइको उसको संसद् नै अधिकार कटौतीमा पर्न थलेको देखिँदै छ । यस्तो अवस्था संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा हिड्न रुचाइएको स्थितिबाट आएको हो । संविधानले संसद्को अधिवेशन छैन तर यता केही काम नगरिनहुने परिस्थिति भयो भने सरकारलाई अध्यादेश ल्याएर काम चलाउन दिएको विशेष अवस्थाको अधिकार हो । तर यता सरकारले भने बोलाइसकेको संसद् स्थगन गरेर र चालिरहेको अधिवेशन पनि अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको देखियो ।
निर्वाचनपछि सुरुभएको वर्षे अधिवेशन गएको वैशाख १७ गतेको लागि बोलाइएको थियो । आम निर्वाचनमा दुईतिहाइ पाएको सरकारले नयाँ–नयाँ काम थाल्ने भनेकै यही वर्षे अधिवेशन हो । तर सरकारले त्यसलाई पर सारेर त्यसैहप्ता अध्यादेश ल्यायो । जसमा सयभन्दा बढी कानुन थिए । त्यसैबाट हो एकैपटक १५ सयभन्दा बढी संस्थाहरूबाट कर्मचारी हटाउने काम भयो । तर ती मध्ये थोरै ठाउँमा बाहेक अहिलेसम्म नयाँ नियुक्ति भएका छैनन् अर्थात् ती निकायहरू नेतृत्व विहीन नै छन् । जब नयाँ नियुक्ति गर्न सकिँदैन भने यस्तो अस्वाभाविकरुपले पुरानालाई किन हटाएको होला भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छ ।
यो भयो आफैँले बोलाएको अधिवेशन पर सारेर अध्यादेश ल्याइएको कुरा । गएको वैशाख २९ देखि चलेको अधिवेशन असोज १६ गते अन्त्य गरियो । त्यसपछि लगत्तै अध्यादेशबाट विभिन्न कानुन ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरियो । यसले सरकार अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दिशामा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ । चलिरहेका संसद्मा यस्ता कानुन चाहिएको थियो भने संसद्मा उसको दुईतिहाइ थियो । त्यसले सरकाबाट प्रस्तुत जुनसुकै कानुन निर्माण गर्न सक्दथ्यो । यो अधिवेशन आफैँ निकै लामो अर्थात् करिब पाँच महिना चल्यो । यो समयमा नभ्याइएको भए अझै लम्ब्याउन पनि सकिन्थ्यो । तर सरकारले संसद्मा विधेयक लैजानुभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कामलाई सजिलो मान्यो अर्थात् आफ्नै दुईतिहाइको संख्या रहेको संसद्लाई सरकारले नै घाँडो मान्यो ।
सरकारले पहिले ८ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो भने यो पछिल्लो समय भूमि, वन र विपत्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । यता सरकार गठन भएको समय भने आधावर्ष मात्रै भएको छ । यति छोटो समयमा अध्यादेशबाट दुई तीनसय कानुन संशोधन गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । पुरानाहरूले शासन गर्न जानेनन् आफूहरूले नमुना देखाउने भन्दै आएको सरकारले वास्तवमा नै नमुना नै देखाउँदै छ । यस्तो त यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । त्यसकारण पनि संविधानले दिएको अधिकारको चरम दुरुपयोग भएको मानिएको हुनुपर्छ ।
संसद्मा सरकारको दुईतिहाइ भनेको उसले जेसुकै गर्न सक्ने अवस्था हो । कानुन बन्न त सामान्य बहुमतले नै पुग्छ । तर अवस्था कस्तो देखियो भने यस्तो संसद्ले पारित गरेको कानुनको संख्या भने अत्यन्त न्यून रहनु उता अध्यादेशबाट ल्याइएका कानुनको संख्या अत्यधिक देखिनु वास्तवमा नै संसद्मा आफ्नै यति ठूलो उपस्थितिको घोर अपमान नै हो । यसबारे न उसका सांसद र न उसको दलले नै चासो देखाएको पाइन्छ । यो सरकार चैत १३ गते गठन भएको हो । चैत १९ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भयो । चैत २७ गते अन्त्य गरियो जसको समय अर्थात् पहिलो संसदीय अधिवेशन ९ दिन मात्रै चल्यो । त्यसपछि वैशाख १७ गतेका लागि आहृवान भएको संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु नै नभई स्थगन गरियो र अध्यादेशहरूको शृंखला सुरु भयो । जसमध्येमा सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश पनि पर्छ । जसले सहकारी ठगीको अभियोगलाई नरम बनाउने गरी व्यवस्था भएको थियो । यिनै अध्यादेशमध्येमा पर्छ संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जो यसअघिको केपी ओली सरकारले प्रस्ताव गर्दा त्यसबेला व्यापक विरोध भएर उनीसमेत फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । तर यो सरकारले भने पचायो ।
