युवाहरूको एउटा ठूलो उथलपुथलका बीच पछिल्लो आम निर्वाचनमार्फत खडाभएको संसद्बाट आम नागरिकले धेरै नै अपेक्षा गरेका थिए । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अत्यधिक जनमत प्राप्त गर्नु र सरकार निर्माण गर्नु । संसद्मा यस्तो प्रकारको एकलदलीय दुईतहाइको यस्तो जनमत २०१५ सालको आम निर्वाचनमा मात्र प्राप्त भएको थियो । यति लामो कालखण्डपछि संसदीय इतिहासमा रास्वपाले यस्तो अवसर पाएको थियोे । तर त्यसलाई जनआकांक्षाअनुसार रुपान्तरणमा परिणत गर्न नसक्दा पाँच वर्षका लागि छानिएको संसद्को पहिलो अधिवेशन नै निराशाको प्रतिकका रुपमा प्रकट भयो ।
खासगरी निर्वाचनपछिको यो दोस्रो अधिवेशन वैशाख २८ बाट सुरुभएको थियो । यसको अन्त्य असौज १६ मा गरियो । यो भनेको साढे पाँच महिनाको अवधि हो । यति लामोसमय अधिवेशन चल्दा पनि यसले सकारात्मक तर्फका कुनै संकेत दिन सकेन । त्यसोत यो अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै सरकारबाट केही विकृत रुप प्रकट हुन थालिसकेका थिए । त्यसको उदाहरण आफैंले बोलाएको अधिवेशनको समय पर सारेर सय दुईसयवटा कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइनु हो । चालू अधिवेशनका लागि सरकारको यो काम शुभसंकेत थिएन ।
यो अधिवेशनको अन्तिम दिन संसद्मा जे–जस्ता कुरा उठे उठाइयो, त्यसले पनि धेरै कुरा बताउँछन् । विपक्षी त विरोधकर्ता भए नै । सत्तापक्ष अर्थात् सरकार चलाइरहेको दलका सांसदहरूबाटसमेत अधिवेशनमा सरकारको कामको व्यापक आलोचना भयो । दुईतिहाइ मत प्राप्त दलका महामन्त्री स्वयमले अधिवेशनमा जस्तो कार्यशैली देखाए, त्यो आफँै कर्मकाण्डीमात्रै थियो । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम दिनको बैठकमा उनले भनेअनुसार नागरिकमा व्यापक निराशा बढाएको देखियो । उनका अनुसार कार्यपालिका यो अधिवेशनभरि कतै पनि जवाफदेही भएको पाइएन ।
यति ठूलो जनमत पाएको संसद्लाई जवाफदेही बनाउने दायित्व बोकेको व्यवस्थापिका आफैँले आफ्नो लय समात्न नसकेको अवस्था निकै नै दुःखद् हो । संसद्का नेता भनेका प्रधानमन्त्री हुन् । उनैले संसदीय बैठकहरूमा पाइलो टेक्नसमेत गाह्रो हुनेगरी व्यवहार गरे र उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन मानेनन् । त्यो आफैँ संसदलाई निष्प्रभावी बनाउने एउटा हतियार थियो भने, यो अनुपस्थितिको नक्कल गर्दै गणपूरक संख्या नपुग्नु र सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित हुनुलाई संसद्को गरिमामाथिको प्रहार नै थियोे । यी महासचिवकै अनुसार यो ६ महिनामा २७ सयभन्दा बढी पटक जनसरोकारका मुद्दा उठाइए पनि ती आवाजहरूको नतिजा आएन । अर्थात् तिनले उत्तर पाएनन् । संसदमा उठाइएका कुनै पनि प्रश्नको उत्तर नदिनेमा प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड नै कायम भयो ।
कुनै दलका लागि यति ठूलो उपलब्धी अर्थात् उसका पक्षमा जनमत प्रकटभएको संसद्को पहिलो अधिवेशनको ६ महिनाको समय अन्तरमा २७ सयभन्दा बढी पटक जनसरोकारका मुद्दा उठाइए र ती सबै निरुत्तरित रहे भने त्यस्तो अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी मान्ने ? वास्तवमा नै यो संकेत राम्रो होइन । संसद्को नियमावलीमा नै हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भनेर लेखिएको छ । तर संसद्को यो पहिलो अधिवेशनको ६ महिनाका कुनै पनि दिन प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै भएन वा राखिएन । यसकारण पनि यो संसद्को भविश्यबारे गम्भीर कुरा उठ्न थालेका हुनुपर्छ ।
प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदहरूले सरकारले सदनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेको भन्दै जसरी चिन्ता व्यक्त गरे त्यो आफैँमा निकै आलोच्य हुनुपर्छ । २०८२ चैत १९ गते संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन असौज १६ को राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको हो । अन्त्य हुनु अघिको बैठकमा विगत ६ महिनामा सत्तापक्ष सरकारको प्रतिछाया मात्र सावित भएको र सबै विधेयकहरू संख्या र शक्तिको बलमा एकपक्षीय ढंगले पारित गरिएका कुरा उठे । लोकतन्त्रको अर्थ सत्तापक्षले केवल शक्ति र संख्यालाई मात्र बुझेको देखियो भन्ने आरोप लाग्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि सामान्य होइन ।
