अरूलाई भन्न सजिलो हुँदोरहेछ, तर आफूले गर्नुपर्दा भने परिवर्तन गर्न निकै कठिन हुँदोरहेछ । गाली गर्न जति सजिलो हुन्छ, काम गर्न त्यति नै गाह्रो । चाहे त्यो केन्द्रीय सरकार होस् कि स्थानीय सरकार होस्, सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो, व्यवस्थापक हो, निर्देशक हो । सरकार शासक होइन, सरकार जनताको सेवक हो र सरकार जनताको गुनासो सुन्ने र त्यसको सुनुवाइ गर्ने निकाय पनि हो । त्यसैले नागरिकले सरकारबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । परेको बेलामा सरकारबाट केही पाउने आशा राख्नु, त्यो नागरिकको हक पनि हो । तर सामान्य नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने समस्यासमेत समाधान हुन नसक्दा राज्यको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा दशैँ, तिहार, नेपाल संवत् र छठजस्ता ठूला चाडपर्वहरू एकपछि अर्को गर्दै आउँछन् र अन्य चाडपर्व पनि उत्तिकै हर्षोल्लासका साथ मनाउने चलन छ । यी चाडपर्व धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका अवसर मात्र होइनन्, पारिवारिक भेटघाट, सामाजिक सद्भाव र आर्थिक गतिविधिका महत्त्वपूर्ण समय पनि हुन् ।
दशैँजस्ता ठूला चाडबाडमा राम्रो लाउने, मिठो खाने, आफन्तलाई भेटघाट गर्ने, मान्यजनको आशीर्वाद लिने गरिन्छ । त्यसैले मिठो खाने र राम्रो लाउने हुँदा बजार जाने, किन्ने काम अरू बेलाभन्दा बढी हुन्छ । मानिसले आफ्नो गच्छेअनुसार यी चाडबाड मनाउने गर्दछन् । बजारमा भिड हुने र वर्षमा एक जोर लुगा किन्ने र मिठोमसिनो खानेले समेत बजार जाने हुँदा यस्तो बेला बजार अरू बेलाभन्दा पनि अझ व्यवस्थित हुनुपर्ने हो । उपभोक्ताले सहज रूपमा किनमेल गर्न पाउने, यातायात सुचारु हुने, मनोरञ्जनका लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम, कन्सर्ट तथा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन हुने र मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूमा भजनकीर्तनसहित भक्तिमय वातावरण हुनुपर्ने हो । घर, टोल, समाज र पूरै देश सफाइमा लाग्नु पर्ने हो । तर हाम्रो अवस्था ठीक उल्टो छ । बजारमा किनमेल गर्न जाँदा होस् वा सडकमा हिँड्दा, कुनै उत्सवमा सहभागी हुनु भनेको कुनै जात्रामा पुगेजस्तो अनुभूति हुन्छ । बजारबाट किनमेल गरेर घर फर्किंदा कुनै ठूलो काम गरेर आएको जस्तो थकान र हैरानी महसुस हुन्छ ।
राजधानी काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने असन, इन्द्रचोक, बालाजु, बौद्ध, कीर्तिपुर, टोखा, साँखु, जोरपाटी, चाबहिललगायतका प्रमुख बजारदेखि उपत्यकाका अन्य सहर तथा बस्तीहरूमा समेत चाडपर्वका बेला उस्तै अस्तव्यस्तता देखिन्छ । ललितपुरको पाटन, मङ्गलबजार, लुभु, सानागाउँ, ठैब, हरिसिद्धि, भक्तपुरको ठिमी, सूर्यविनायक र भक्तपुर बजार क्षेत्रमा समेत मानिसको अव्यवस्थित भिड, अव्यवस्थित पार्किङ, सवारी चाप र फुटपाथ अतिक्रमणका समस्या देखिन्छन् । उपत्यकाका पुराना सहरदेखि नयाँ बस्ती र व्यापारिक केन्द्रसम्म चाडपर्वको समयमा सहज आवागमन र व्यवस्थित बजारको अनुभूति गर्न कठिन हुन्छ । पैदलयात्रीलाई हैरानी हुन्छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न घण्टौँ लाग्ने समस्या हुन्छ ।
यो अव्यवस्थित भिड देख्दा लाग्छ कि, के यी चाडपर्व यस वर्ष मात्र एकैपटक आएका हुन्? के व्यवस्थित बजार बनाउन स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार, प्रहरी र नागरिक समाज लाग्न सक्दैनन्?
महँगी बढेको बढ्यै छ, आयातित वस्तुले बजार ढाकेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउँदामै ठिक्क छ । अव्यवस्थित सहरीकरणले जनतामा बाहिर हिँड्दा समेत समस्या आइसकेको छ । सहज रूपमा र सस्तो तरिकाले केहीकुरा पनि पाउँदैन । देशमै उत्पादन गराउन सक्ने चौपाया पनि आयात गर्नुपर्छ । उत्पादनमा कमी छ । नेपालमा दशैँमा त झन् खसीबोकाको माग उच्च हुन्छ, तर त्यो पनि आयात नगरी देशको उत्पादनले पुग्दैन । यस्ता दीर्घकालीन कुरामा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । वीरपाखा र गाउँबस्ती खाली हुँदै गएका छन्, तर खसीबोका समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था देख्दा राज्यको सरकारमा बस्नेहरूले देशलाई खाद्यान्नमा निर्भर गराउन नसकेकोमा धिक्कार भन्न मन लाग्छ ।
के दशैँमा खसी, बोका र च्याङ्ग्राको माग बढ्छ भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा छैन? के आयातित वस्तुले मात्र देशमा कति दिन धान्न सकिन्छ? वर्षैपिच्छे दोहोरिने यस्ता आवश्यकताका लागि समयमै उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न किन सकिँदैन? पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर देशभित्रै रोजगारी र उत्पादन बढाउन सकिँदैन? युवा बेरोजगार भएर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने क्रम रोक्न र यहीँ खेतीकिसानी गराउन तथा पशुपालनमा सहुलियत योजना ल्याएर युवालाई रोक्न सकिँदैन? के युवाका लागि राज्यले प्रभावकारी योजना बनाउन सक्दैन? के उही समस्या हरेक वर्ष दोहोरिनु व्यवस्थापकीय कमजोरीको प्रमाण होइन र?
अवश्य हो, भाषणले मात्र देश बन्दैन । गरिबको घरमा समेत चुलो बल्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यमा बस्ने र शासकले आम जनताको व्यथा कहिले सुन्छन्?
फेरि कुरा गरौँ अव्यवस्थित बजारको र चाडबाडको बेला झन् बेथितिको । काठमाडौं सहरमा समेत पार्किङको उचित व्यवस्था छैन । पैदलयात्रुका लागि हुनुपर्ने फुटपाथ पसलका सामानले ढाकिएका छन् । चाडपर्वमा सवारीसाधनको चाप बढ्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी हुँदैन । मुख्य सडकदेखि भित्री गल्लीसम्म दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको अनियन्त्रित आवागमन र हर्नले सर्वसाधारणलाई थप सास्ती दिएको छ । वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अशक्त व्यक्तिहरूलाई सडकमा हिँड्नसमेत कठिन हुन्छ । पैसा खर्च गरेर सामान किन्न बजार पस्नसमेत मुस्किल पर्छ ।
फुटपाथमा जथाभावी सामान बेच्नेहरूको भिड उत्तिकै छ । व्यापार गरेपछि आफूले सिर्जना गरेको फोहोरसमेत व्यवस्थापन नगरी हिँड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । फुटपाथ पैदलयात्रुका लागि हो कि व्यापारका लागि भन्ने छुट्याउनै कठिन भएको छ । असरल्ल फोहोर, दिक्क लाग्दो आवाज, बाटो नै ढाक्ने गरी हिँड्नै नसकिने गरी पसल । यस्तो अवस्था हेर्दा भोलि मुख्य सडकमै पसल राख्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । केही दिनका लागि देखावटी रूपमा अतिक्रमण हटाउने र फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान हुँदैन । फुटपाथ व्यवसायीको जीविकोपार्जनलाई समेत ध्यानमा राखेर व्यवस्थित व्यापार क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु राज्यकै दायित्व हो । तर न उचित विकल्प देखिन्छ, न प्रभावकारी नियमन । जनताले भने सधैँ सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ । सडकमा पसल थाप्दा न नगरपालिकाले पैसा उठाउँछ, न त व्यवस्था नै ।
त्यसैगरी, चाडपर्वको समयमा चोरीका घटनासमेत बढ्ने गरेका छन् । सवारीसाधन समेत चोरी हुनु, सुनचाँदी, नगद तथा घरमा चोरीका घटनाले सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाएको हुन्छ । चाडपर्वको बिदा र मानिसहरूको व्यस्ततालाई मौका छोपेर साइबर अपराध गर्नेहरूको बिगबिगी पनि बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गर्ने, नक्कली परिचय बनाएर रकम माग्ने र बैंकिङ विवरण दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ चुनौती थपेको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायले चाडपर्वलाई लक्षित गरी विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने होइन र? हुन त साइबर ब्युरोमा अनलाइन निवेदनसमेत दर्ता गर्न सुविधा ल्याएको छ, तर त्यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।
अर्कोतर्फ, चाडपर्व सुरु हुनासाथ बजारमा मूल्य आकाशिने समस्या पुरानै हो । दैनिक उपभोग्य वस्तु पहिलेदेखि नै महँगा छन्, त्यसमाथि चाडपर्वको मौका छोपेर कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरू सक्रिय हुन्छन् । बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय तथा स्थानीय तह प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । केही पसलमा पुगेर औपचारिकता पूरा गर्नेभन्दा मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तरको सुनिश्चितता, सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रणमा वास्तविक परिणाम देखिनुपर्छ ।
मध्यमवर्गीय नागरिकका लागि न त विशेष सहुलियत छ, न राज्यको संरक्षणको अनुभूति । उनीहरू न गरिबले पाउने सुविधाको दायरामा पर्छन्, न सम्पन्न वर्गले जस्तै सहज रूपमा चाडपर्व मनाउन सक्छन् । दिनभरि काम गरेर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्ने वर्गका लागि चाडपर्व खुसीभन्दा बढी आर्थिक भार बन्ने गरेको छ । गरिबको दशैँ दशा बनेको छ, गरिबको तिहार बेहाल छ । चाडपर्व मनाउने रहर सबैलाई हुन्छ, तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारलाई सामान्य आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिन छ ।
चाडपर्वको समयमा महँगी नियन्त्रण, सर्वसुलभ रूपमा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति, सहज यातायात, सडकको उचित मर्मतसम्भार, सहरबजारको सरसफाइ र रङरोगन, सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था तथा मन्दिर र धार्मिक स्थलहरूमा भक्तजनहरूलाई मन्दिर दर्शन गर्न सहज हुने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर यस्ता सामान्य आवश्यकतामा समेत समयमै तयारी र व्यवस्थापन भएको देखिँदैन । चाडपर्व प्रत्येक वर्ष आउँछन् भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै कुन बजारमा भिड बढ्छ, कुन क्षेत्रमा सवारी चाप हुन्छ र कुन वस्तुको माग बढ्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने विषय होइन । यति सामान्य व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भन्न सकिन्छ ।
स्थानीय निकायहरू नागरिकका यस्ता समस्याप्रति अनभिज्ञजस्तै देखिन्छन् । समस्या देखे पनि नदेखेझैँ गर्ने प्रवृत्ति उत्तिकै दुःखद छ । हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिन्छन्, उही गुनासा सुनिन्छन् र उही आश्वासन बाँडिन्छन् । चाडपर्व सकिएपछि सबै कुरा सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्, तर अर्को वर्ष फेरि उही अस्तव्यस्तता दोहोरिन्छ । समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने संस्कार हामीले कहिले विकास गर्न सकेनौँ ।
आखिर यो देश कसले राम्रो बनाउने, कसको आशा गर्ने र कसले व्यवस्थित रूपमा सम्हाल्ने? पक्कै सरकार हो । यो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायको जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो । तर यहाँ चलेको छ, ‘चलेगा’ भन्ने सधैँ उस्तै तरिकाको कार्य भइरहेको छ । नागरिक करका लागि भागीदार हुन् भने नियम पालना गराउने, व्यवस्थापन गराउने र नियम पालना गराउने दायित्व राज्यको हो । तर जनता कर तिर्ने, नियम पालना गर्ने र सास्ती सहने मात्र भएका छन् । जनताले राज्यबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन् । उनीहरूले चाहेको व्यवस्थित बजार, सहज यातायात, उचित मूल्यमा आवश्यक सामग्री, सुरक्षित वातावरण र सम्मानपूर्वक चाडपर्व मनाउन पाउने अवसर मात्र खोज्ने गर्दछन् । तर यो देश कहिले व्यवस्थित हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।
चाडपर्व आउँदा नागरिकको अनुहारमा खुसी देखिनुपर्ने हो, तर महँगी, बजारको अस्तव्यस्तता, असुरक्षा र सरकारी उदासीनताले त्यही खुसी खोसिरहेको छ । ठूला सपना बाँड्ने तर सानातिना समस्याको पनि हल नगर्ने मानिसले जिम्मेवार पद मात्र सम्हाल्ने काम नगरौँ । सकिन्छ आफ्नै कार्यकालमा परिवर्तन ल्याउने काम गरौँ, नत्र सामाजिक सञ्जालमा हिरो हुने काम गरिनु हुँदैन । यहाँ स्थानीय निकायले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी काम नगर्ने हो भने नागरिकले वर्षैपिच्छे यही सास्ती भोगिरहनुपर्ने हुन्छ । जनतालाई सास्ती चाडबाड आए पनि छ, अन्य दिनमा पनि छ ।
चाडपर्वको समयमा समेत सामान्य व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हाम्रो राज्य व्यवस्था कहिले सुद्रिने, यो हेर्न बाँकी नै छ । आशा गरौँ, अर्को वर्ष सभ्य समाज हुनेछ, व्यवस्थित बजार हुनेछ र आयातित वस्तुको प्रतिस्थापन भई स्वदेशी वस्तु र खाद्यान्न प्रयोग गरी चाडपर्व मनाउन पाइनेछ । नेपाललाई व्यवस्थित, सभ्य र जिम्मेवार राष्ट्र बनाउन सरकार अगाडि बढ्नेछ ।
