नेपालमा विकासको चर्चा गर्दा हामीसँग सुनाउनका लागि धेरै कथा छन् । हरेक वर्ष संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले करोडौँ–अरबौँ रुपैयाँ विकासका नाममा खर्च गर्छन् । नयाँ सडक बन्छन्, पुल बन्छन्, खानेपानीका आयोजना आउँछन्, भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण हुन्छन् । तर यसको बाबजुत पनि सबैको मनमा बारम्बार एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, यति धेरै योजना र बजेट खर्च भइरहँदा आम नागरिकको दैनिक जीवन वास्तवमै कति सहज भएको छ ? यस अर्थमा अब विकासलाई योजना र बजेटको संख्याबाट होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन गर्ने बेला भएको छ ।
हाम्रो विकास प्रणालीमा सबैभन्दा पहिले देखिने समस्या सरकारबीचको समन्वयको अभाव हो । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नै ढंगले येजना बनाउँदा एउटै ठाउँमा दुई वा तीनवटासम्म योजना पर्ने अवस्था छ । एउटै सडकमा एक निकायले लगानी गर्छ, अर्को निकायले फेरि त्यही क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँछ । यसले राज्यको स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्दैन । एउटै काममा दोहोरो–तेहेरो खर्च हुन्छ, तर नागरिकले त्यसको अनुपातमा सुविधा पाउन सक्दैनन् ।
यस अर्थमा विकासको पहिलो सर्त नै समन्वय हो । संघले के गर्दैछ, प्रदेशले के गर्दैछ र स्थानीय तहले के गर्दैछ भन्ने जानकारी तीनै तहका सरकारसँग हुनुपर्छ । विकासका योजना बनाउँदा एकीकृत सूचना प्रणाली र साझा योजना बैंकको व्यवस्था गर्न सके दोहोरिने योजना धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न योजना कसका लागि बनाइन्छ भन्ने हो । धेरैपटक हामीले देखेका छौँ—योजना छनोट गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने नागरिकसँग पर्याप्त छलफल नै हुँदैन । कार्यालयमा बसेर योजना तयार हुन्छ, बजेट छुट्याइन्छ र ठेक्का लाग्छ । तर जसका लागि योजना बनाइएको हो, उनीहरूलाई के चाहिएको छ भनेर सोधिँदैन । यस्तो प्रक्रियाबाट बनेका योजनाहरू दिगो नहुनु स्वाभाविक हो ।
स्थानीय नागरिकलाई विकासको ‘लाभग्राही’ मात्र होइन, ‘निर्णय प्रक्रियाको साझेदार’ बनाउनुपर्छ । कुन सडक आवश्यक छ, कहाँ खानेपानी चाहिन्छ, कुन ठाउँमा ढलको समस्या छ, कहाँ खुला क्षेत्र जोगाउनुपर्छ र कुन पूर्वाधारले दीर्घकालीन लाभ दिन्छ—यी प्रश्नको उत्तर स्थानीय समुदायसँग हुन्छ ।
योजना छनोटमा नागरिकको सहभागिता कमजोर हुँदा अर्को समस्या पनि देखिन्छ—ठेकेदारको प्रभाव । योजना नागरिकको आवश्यकताभन्दा ठेक्का प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्यो भने गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कमजोर गुणस्तरका कारण केही वर्षमै पूर्वाधार बिग्रन्छ र फेरि राज्यले त्यही संरचनामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी राज्यको सम्पत्ति दोहन हुन्छ ।
विकासको उद्देश्य ठेकेदारको व्यवसाय विस्तार गर्नु होइन, नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो । त्यसैले निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । ठेक्का पाउने कम्पनीले काम गर्यो कि गरेन मात्र होइन, काम कस्तो गर्यो र त्यसले कति वर्षसम्म सेवा दिन सक्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ । योजना छनौट गर्दा अर्को विषय भनेको विकासको प्राथमिकता निर्धारण हो । कतिपय अवस्थामा बस्ती र सर्वसाधारणको आवश्यकताभन्दा व्यापारिक जग्गाको छेउबाट सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण हुने गरेको देखिन्छ । पूर्वाधार पुगेपछि जग्गाको मूल्य बढ्छ, व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र केही व्यक्तिले आर्थिक लाभ लिन सक्छन् । तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय नागरिकले पाउँछन् नै भन्ने हुँदैन । त्यसैले विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा ‘कहाँबाट जग्गाको मूल्य बढ्छ?’ होइन, ‘कहाँबाट नागरिकको जीवन सहज हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधिनुपर्छ ।
एउटा सडक निर्माण गर्दा सडक मात्र हेरेर पुग्दैन । त्यससँगै ढल कहाँ जाने ? खानेपानीको पाइप कहाँ रहने ? विद्युत्का संरचना कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? वर्षाको पानीको निकास कहाँबाट हुन्छ ? पैदलयात्रीका लागि ठाउँ छ कि छैन ? खुला क्षेत्र जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? भविष्यमा बस्ती विस्तार हुँदा यो पूर्वाधार पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।
हामीकहाँ एउटा पूर्वाधार बनाउने र केही समयपछि अर्को पूर्वाधारका नाममा त्यसलाई भत्काउने प्रवृत्ति अझै छ । आज सडक कालोपत्रे भयो, भोलि खानेपानीका लागि सडक काटियो । त्यसपछि ढलका लागि फेरि सडक भत्काइयो। यस्तो विकासलाई कसरी दिगो विकास भन्ने ? त्यसैले विकास निर्माणलाई टुक्राटुक्रामा होइन, एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । बस्तीको गुरुयोजना बनाउँदा नै सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, निकास, खुला क्षेत्र र वातावरणीय पक्षलाई एकसाथ समेटिनुपर्छ ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलाई पनि विकासकै महत्वपूर्ण हिस्सा मान्नुपर्छ । खुला क्षेत्र, नदी किनार, सार्वजनिक पोखरी, खेलमैदान, सामुदायिक क्षेत्रलगायत सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण नगरी गरिएको विकास भविष्यका पुस्ताप्रतिको अन्याय हो । आज सानो देखिएको खुला क्षेत्र भोलि विपद्को समयमा नागरिकको जीवन जोगाउने महत्वपूर्ण स्थान बन्न सक्छ ।
यस अर्थमा अब विकासको परिभाषा नै बदल्नुपर्छ । बजेट खर्च भयो, योजना सम्पन्न भयो र उद्घाटन गरियो भन्दैमा विकास पूरा हुँदैन । विकास तब पूरा हुन्छ, जब त्यसले नागरिकको समय बचाउँछ, खर्च घटाउँछ, रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्छ, वातावरण जोगाउँछ र मानिसको जीवन सुरक्षित तथा सहज बनाउँछ । यसका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय मात्र पर्याप्त छैन । नागरिक, प्राविधिक, विज्ञ, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच पनि निरन्तर संवाद आवश्यक छ । योजना छनोटदेखि निर्माण र अनुगमनसम्म नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।
साँचो अर्थमा भन्नु पर्दा नेपाललाई धेरै योजना चाहिएको होइन, सही योजना चाहिएको हो । धेरै बजेट खर्च गर्नेभन्दा सही ठाउँमा सही योजना बनाएर गुणस्तरीय काम गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । विकासको मूल्यांकन अब ‘कति योजना बने ?’ भनेर होइन, ‘कति नागरिकको जीवन परिवर्तन भयो ?’ भनेर गर्नुपर्छ ।
यदि विकासले नागरिकको दुःख घटाउँदैन, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउँदैन, वातावरण संरक्षण गर्दैन र भविष्यका पुस्तालाई सुरक्षित आधार दिँदैन भने त्यसलाई केवल पूर्वाधार निर्माण भन्न सकिन्छ, वास्तविक विकास भन्न सकिँदैन । वास्तविक विकास भनेको कागजमा योजना थपिनु होइन, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन देखिनु हो ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकासमा एमफिल गर्नुभएको छ भने नागार्जुन नगरपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
