सरकारले बन्द तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको सरकारी उद्योगको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । वर्षौँदेखि बन्द तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । यसकै तयारीस्वरूप हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा कपडा र गोरखकाली रबर उद्योगलगायत सरकारी स्वामित्वका उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनसम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्योग चलाउने काम सरकार नभई निजी क्षेत्रको रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा हाल सरकारले वषौँंदेखि बन्द उद्योगको धुलो सफा गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई दिइने बताए । ‘हामीले उद्योग चलाउन थालेको होइन, धुलो टकटकाउन मात्र लागिएको हो’, उनले भने, ‘उद्योग सरकारले चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिने हो ।’
सरकारले उद्योग सञ्चालन नगरी आवश्यक नीति निर्माण र सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । वर्षौंदेखि सरकारी बजेट खर्च भइरहे पनि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेका उद्योगलाई पुरानै ढर्रामा सञ्चालन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उनले बताए । सरकारी स्वामित्वको जग्गा सरकारकै मातहत राखेर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि भाडामा दिने वातावरण बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार दशकौँदेखि थुप्रिएको ऋण, ब्याज तथा अन्य दायित्वको व्यवस्थापन गरेर निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने तयारी भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने योजना
यसैबीच, सरकारले अर्थतन्त्र चलयामान बनाउनका लागि विशेष पाँचवटा योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार यसअन्तर्गत भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थान तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक काम गर्ने, शिथिल पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्न एक साताभित्रै १० देखि १२ बुँदे नीतिगत सुधारको योजना ल्याउने, तेस्रो योजनाअन्र्तगत निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा पुनरुत्थानका लागि छिट्टै विशेष प्याकेज घोषणा गर्ने, नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ‘ग्रे–लिसट’बाट हटाउने र भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनमा केन्द्रित हुने रहेका छन् ।
उनले बाढीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि अध्ययन भइसकेको दाबी गरे । ‘बाढीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि अध्ययन भइसकेको छ’, मन्त्री वाग्ले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड भित्र्याउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा पनि हामी अग्रसर भएका छौँ ।’ उद्यमीले बैंकमा पैसा छ कि छैन भन्ने आधारमा मात्रै लगानीको निर्णय नगर्ने बताउँदै उनले भने आगामी वर्षहरूमा नीतिगत स्थायित्व, कर प्रशासनको व्यवहार, लगानीको सुरक्षा र बजारको मागलाई हेर्नेछन् ।
‘उद्यमीले केवल बैंकमा पैसा छ कि छैन भनेर मात्रै लगानीको निर्णय गर्दैन’, उनले भने, ‘उसले आगामी पाँच वर्षको नीतिगत स्थायित्व, कर प्रशासनको व्यवहार, लगानीको सुरक्षा र बजारको माग हेर्छ ।’ सरकार निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने साझेदारका रूपमा अघि बढ्न तयार रहेको उनले बताए । विगतमा कुशासनविरुद्ध सरकारले केही कडाइ गर्दा निजी क्षेत्रमा भयको वातावरण बनेको भए पनि अब वित्तीय गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण नगर्ने र कानुनी सुधारमार्फत व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने सरकारको नीति रहेको उनले बताए । राज्य र निजी क्षेत्रबीचको पुरानो अस्वस्थ सम्बन्ध अन्त्य गरी पारदर्शी र विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्न खोजिएको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
