ठूलासाना जस्तासुकै हुन् जुनसुकै प्रकारका हुन् मानवीय र भौतिक क्षति गराएका विपद्मा सबभन्दा आवश्यक पर्ने कुरा हो उद्धार र राहत । सबभन्दा पहिले त उद्धारकै कुरा हुन्छ भने त्यसपछि राहतका कुरा आउँछन् । यसमा जति ठूलो जनसहभागिता जुट्यो, राहत कोषमा दाताहरू जति उदार भए त्यसले नै राहतलाई सजिलो बनाउँछ । तर कतिपय अवस्थामा जब–जब विपद् आइपर्छन् त्यसपछि राहतका नाममा कतिपयले आफ्नो चन्दा संकलनलाई आफ्नो पेसा पनि बनाउने गरेका देखिएको छ । तिनसंग चन्दा कति उठ्यो भन्ने र वितरण कहाँ–कहाँ भयो भन्ने रेकर्डसमेत हुँदैन ।
यस काममा अर्को एउटा विकृति के पनि देखिएको छ भने चाहिने ठाउँमा चाहिने वस्तु नपुग्नु र कतै भने थुप्रो नै लाग्नु । यसलाई रोक्न विगतदेखि नै राहतको वितराण एकद्वार प्रणालीबाट गर्न लागिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अहिले पनि रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावितका नाममा जथाभावी आर्थिक सहयोग संकलन गर्नका लागि एकाएक सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका छन् । जनधनको क्षतिका हिसाबले यो घटना भूकम्पपछिको ठूलो मानिएको छ । त्यसकारण पनि यो क्षतिलाई देखाएर राहतका नाममा जो कोहीले जे पनि गर्ने सम्भावना देखिन थालेपछि गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद्् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जथाभावी चन्दा असूल नगर्न र नगराउन आग्रह नै गरेको छ ।
तर सरकारी निकायको यस्तो आग्रहलाई नटेर्ने संस्थामा स्वयं गृहमन्त्रीको संस्था नै देखियो । प्राधिकरणले बुधबारका दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै केही व्यक्ति तथा समूहले बाढी प्रभावितको राहतका लागि भन्दै आर्थिक सहयोग संकलन गर्न थालेको तथा नगद सहयोगका लागि क्यूआर कोडसमेत सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको जनाउँदै त्यसलाई रोक्न भनेको थियो । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको ठूलो बाढीका कारण भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी किनारमा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको र प्रभावित तथा अलपत्र परेकाहरूको खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको विपद्को यस घडीमा राहतका नाममा नेपाल सरकारले आहृवान गरेबाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहयोग नगर्न भन्यो ।
प्राधिकरणले बाढी प्रभावितका नाममा अनधिकृत रूपमा आर्थिक सहयोग संकलन भइरहेको जानकारी पाएमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ०१–४२१११९७ मा सूचना दिन पनि आग्रह गरेको छ । तर सरकारको यो आग्रहलाई स्वयं गृहमन्त्री सुधन गुरुङ जोडिएको ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै बैंक खातासहितको विवरण दिएर आवश्यक सहयोग गर्न आहृवान नै गरेको देखियो । यता गृहमन्त्री मातहतको निकायले यसो नगर्नू भनेर आहृवान गर्यो तर तिनै गृहमन्त्री संलग्न रहेको त्यस निजी संस्थाले राहतका लागि आफ्नो बैँक खातामा रकम जम्मा गरिदिनू भनेर अपिल गर्ने काम भयो, जो एक प्रकारले दुःखद् नै हो ।
यस्ता विपद्का समयमा आम नागरिकले पीडितहरूप्रति सहानुभूति जनाउन पाउनुपर्छ । यो एउटा मानवीय धर्म पनि हो । आफ्नो गच्छेअनुसार आफूले सहयोग गर्नु गराउनु असल मानिसको परिचय पनि हो । यहाँ चर्चा गरिएको उक्त संस्थाले यस्तो राहत सरकारी कोषमा जम्मा गर्न आहृवान गरेको भए त्यो सराहनीय नै हुन्थ्यो तर यसको मनसाय त्यस्तो देखिएन । आफ्नै खाता नम्बर दिएर रसुवा बाढी पीडितको नाममा आर्थिक माग गर्दा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा भनेको छ– रसुवामा हालको बाढीको स्थितिको अध्ययन गरेपछि प्रभावितहरूका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन लागेका छौं । बाढीले घर, जीविकोपार्जनका स्रोत र आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरू बगाएर लगेको छ, जसका कारण धेरै मानिसहरू आश्रय, खाना र स्वच्छ पानीको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन्, हामी नेपालको उद्धार तथा राहत टोली हाल रसुवामा प्रभावितहरूलाई तत्काल सहयोग पुर्याउन खटिरहेको छ । तर क्षतिको व्यापकतालाई हेर्दा यो कार्यलाई निरन्तरता दिन हामी सबैको सामूहिक सहयोगको तत्काल आवश्यकता छ । यसका लागि आर्थिक सहयोग माग्दै हामी नेपालको नबिल बैंक महाराजगञ्ज शाखाको क्यूआर सार्वजनिक गरिएको छ । आपत्तिको कुरा नै यही हो । यसका बारे गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।
