सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख (पूर्वमेयर) देवनाथ साह तेलीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमेयर तेली, तत्कालीन उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो, राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनी र ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार उनीहरूमाथि ठेक्कासम्बन्धी विवाद मिलाउने क्रममा व्यक्तिलाई रकम दिई हिनामिना गरेको, सम्झौता नगरी अग्रिम राजस्व असुल गरेको, राजस्वमा गैरकानुनी छुट दिएको तथा असुल गर्नुपर्ने बाँकी राजस्व रकम असुल नगरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७ मा पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार तथा गुद्री हाटबजार सञ्चालनबापत राजस्व संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई अमानतमा जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर नगर कार्यपालिकाको निर्णय तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत राजस्वमा छुट दिइएको र राजस्व संकलनमा अनियमितता गरिएको अख्तियारको ठहर छ।
आयोगका अनुसार नगरसभाबाट मात्र दिन मिल्ने कर छुटको अधिकार प्रयोग गर्दै नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट ७३ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ राजस्व छुट दिने निर्णय गरिएको थियो। त्यस्तै, अमानतमा संकलन गर्नुपर्ने राजस्व रकम ठेकेदारलाई दिइएको र त्यसबाट सरकारी रकम हिनामिना भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। ठेकेदार यादवबाट असुल गर्नुपर्ने रकमसमेत असुल नगरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ।
कसको कति बिगो?
अख्तियारले तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साह तेली, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीविरुद्ध जनही १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरेको छ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो र राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनीविरुद्ध जनही १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको छ।
ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवविरुद्ध पनि १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको छ। भ्रष्टाचारबाट प्राप्त लाभ तथा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनीविरुद्धसमेत सजायको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगले नगरपालिकाको राजस्व संकलन तथा हाटबजार सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्थाविपरीत निर्णय गरी सरकारी राजस्वमा हानि–नोक्सानी पुर्याइएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको हो।
