काठमाडौं, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपश्चात्को पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणको लागि सोबराबर रकम लाग्ने देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित मानिएको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेछ । विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा हो । पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा व्यापक क्षति पुगेको छ । जहाँ ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँचवटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
यसैगरी ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ । ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चार वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ ।
यता सडक विभागले भने पुल र सडक पुनः निर्माणको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार भोटेकोसी बाढीले करिब ७० वटा पुलमा क्षति पुगेको कारण सो रकम लाग्ने अनुमान गरिएको हो । ‘विभागमातहतका ३१ वटा पुलको क्षति भएको छ । पुल, झोलुंगे पुल, प्रदेश सरकारमातहतका पुलसमेतलाई राख्ने हो भने हाललाई ४२ वटा पुलमा क्षति पुगेको अनमान रहेको छ । सडकतर्फ ४० किलोमिटर पूर्ण रूपमा क्षति पु¥याएको छ । यी सबै निर्माण गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने ।
त्यस्तै प्रतिवेदनअनुरुप बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक असर परेको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी सात हजार पााँच सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । यो क्षेत्रका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ ।
पाँचवटा जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार क्षति पुगेको भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्न पाँच अर्ब र सरकारी, स्कुल तथा सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माण गर्न पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको हो । भोटेकोसी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका १५ स्थानीय तहमा सात हजार पाँच सय ७० वटा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी भवनमा क्षति पुगेको छ । रसुवामा एक हजार सात सय ७९ वटा घर भत्किएका छन् । जसमा गोसाइँकुण्डमा एक हजार ४३ वटा, कालिकामा एक सय १२ वटा, आमाछोदिङमोमा ५७ वटा, उत्तरगयामा पाँच सय ६७ वटा घर भत्किएको हो ।
यसैगरी नुवाकोटमा तीन हजार नौ सय ७७ वटा घर भत्किएका छन् । जसमा बेलकोटगढीमा दुई सय १२ वटा, विदुरमा तीन सय ३६ वटा, किस्पाङमा छ सय ९६ वटा र तारकेश्वरमा ४३ वटा घर भत्किएको हो । धादिङमा एक हजार चार सय ५१ वटा घर भत्किएको हो । जसमा बेनीघाटमा एक हजार ३७ वटा, गजुरीमा एक सय सातवटा, गल्छी ७९ वटा र सिदद्धलेकमा दुई सय २८ वटा घर भत्किएको हो ।
त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसैगरी, व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार आठ सय छ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र चार हजार आठ सयवटा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन् ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार, आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले बाढीपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विस्तृत क्षति मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिका संयोजक भण्डारीका अनुसार बाढीले निजी क्षेत्रसहित सरकारी, सार्वजनिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा क्षति पुराएको कारण पुन निर्माणको लागि खर्बौँ रकम लाग्ने भएको हो ।
सरकारले बाढीबाट क्षति पुगेको पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनुको सट्टा अझ बलियो र विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण गर्दा खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको हो । क्षतिको सामान्य पुनर्निर्माणको तुलनामा बलियो संरचना निर्माण गर्दा लागत तेब्बरसम्म बढ्न सक्ने समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सरकारले बाढीपछि पुनर्निर्माण र पुनःरुत्थानका लागि आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न अनुदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार विपद्बाट भएको क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी रहे पनि सरकारले सहायता जुटाउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुदानको दायरा घट्दै गएकाले विकास साझेदारहरूलाई उपलब्ध सहायता संयन्त्रबाट सहयोग जुटाउन आग्रह गरिएको बताए । मन्त्रालयले सहयोगी विभिन्न निकायसँग पनि सहयोगका लागि समन्वय गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारणले बाढी आएको मुद्दालाई समेत प्राथमिकता दिएका कारण अन्तराष्ट्रिय मञ्चबाट सहयोग पाउने सक्ने आधार समेत रहेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारणले बाढीबाट क्षति पुगेको अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाको भनाइले सहयोग तथा क्षतिपूर्ति रकम लिन सरकारलाई सहज हुने बताइएको छ । बाढीपछि नेपाललाई विभिन्न मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विकास साझेदारबाट राहत र उद्धारका लागि सहयोग भने प्राप्त भइरहेको छ ।
