काठमाडौं, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय सुदृढता, जोखिम व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल एन्ड सोल्भेन्सी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १६६ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिमको आधारमा पर्याप्त पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार यसले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्नुका साथै नेपालको बीमा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बीमा पर्यवेक्षण अभ्यासअनुसार जोखिममा आधारित पुँजी (रिस्क बेस्ड क्यापिटल) प्रणालीतर्फ अघि बढाउन कानुनी आधार तयार गर्ने छ । निर्देशिकाअनुसार बीमकको सम्पत्तिको मूल्यांकन बजार मूल्यका आधारमा गरिनेछ भने दायित्वको मूल्यांकन उचित मूल्य, एक्चुरियल सिद्धान्त तथा भविष्यका नगद प्रवाहमा रहेका जोखिमलाई समेटेर गरिने छ । साथै, कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिमको प्रकृति, आकार र जटिलताअनुसार पर्याप्त नियामकीय पुँजी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूको बोनस घोषणासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ । अब बोनस घोषणा गर्दा ‘बेस्ट इस्टिमेट लायबिलिटी’ र ‘मार्जिन ओभर बेस्ट इस्टिमेट’का आधारमा गणना गरिएको प्राविधिक सञ्चिति प्रयोग गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणको स्वीकृति विना नयाँ बोनसदर लागू गर्न नपाइने तथा एक्चुअरीको सिफारिस र स्वीकृतिका आधारमा मात्र संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रयोग गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, गैर–सहभागी बीमालेखबाट प्राप्त शतप्रतिशत अधिशेष सेयरधनी कोषमा स्थानान्तरण गर्न सकिने, तर कुनै उत्पादन समूहबाट उत्पन्न अधिशेष सोही समूहको बोनस वितरणमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोनस घोषणा गर्न पर्याप्त अधिशेष नभएमा सेयरधनी कोषबाट रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने भए पनि उक्त रकम पुनः सेयरधनी कोषमा फिर्ता लैजान नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
