काडमाडौं, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पछिल्लो एक वर्षमा संकलन गरेको कुल बीमा शुल्कमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको प्रदेशगत विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार मसान्तसम्मको देशभर निर्जीवन बीमाबाट ५१ अर्ब ९२ करोड २९ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको कुल बीमाशुल्क आर्जन भएको छ । तर आर्जित रकममध्येमा सातवटा प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको मात्र योगदान ३४ अर्ब ५० करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बीमाशुल्क संकलनमा बागमतीपछि कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कोशीबाट आव आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार मसान्तसम्ममा चार अर्ब ३६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन हुँदा लुम्बिनी प्रदेशबाट चार अर्ब २३ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको कुल बीमाशुल्क आर्जन भएको छ । यसैगरी मधेश प्रदेशबाट तीन अर्ब ३६ करोड ९९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन भएको छ भने गण्डकी प्रदेशबाट तीन अर्ब ४५ करोड ४६ लाख १४ हजार, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक अर्ब २३ करोड ६२ लाख ६४ हजार र कर्णाली प्रदेशबाट ५० करोड ४० लाख २७ हजार रुपैयाँबराबरको कुल बीमाशुल्क आर्जन भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुुसार कुल बीमाशुल्क आर्जन रकममा मोटर बीमाको योगदान सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । मोटर बीमाबाट मात्र आव २०८२/०८३ को असार मसान्तसम्ममा १५ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ, जुन कुल बीमाशुल्कको करिब ३० प्रतिशत हो । यसैगरी सम्पत्ति बीमाबाट १२ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ९० हजार, विविध बीमाबाट पाँच अर्ब ३७ करोड तीन लाख २२ हजार, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का बीमाबाट एक अर्ब पाँच लाख छ हजार, सामूहिक बीमाबाट तीन अर्ब ९१ करोड २२ लाख ४८ हजार, कृषि तथा बाली बीमाबाट एक अर्ब ७७ करोड ६९ लाख ५९ हजार, लघु बीमाबाट एक अर्ब ३४ करोड ९५ लाख ५५ हजार तथा हवाई बीमाबाट २५ करोड ६५ लाख सात हजार बीमाशुल्क संकलन भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
बीमा क्षेत्र सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति
अर्थ मन्त्रालयले बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न एक समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर सुशीलकुमार ओझाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा सहदेव तिवारी र श्रीकृष्ण थापा मगर सदस्य छन् । समितिलाई बीमा क्षेत्र सुधारको अध्ययन र सुझाव पेस गर्न ९० दिनको समय तोकिएको छ ।
