काठमाडौं, मुलुकको बैंकिङ प्रणाली मजबुत रहेको भए पनि बढ्दो खराब कर्जा चिन्ताको विषय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वित्तीय प्रणाली समग्रमा स्थिर र लचिलो रहेको भए पनि खराब कर्जा चिन्ताको विषय बनेको छ ।
प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जानु, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त रहनु तथा पुँजीगत खर्च न्यून हुनु वित्तीय स्थायित्वका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको संकेत देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तीन दशमलव ६७ प्रतिशतबाट बढेर चार दशमलव ६१ प्रतिशत पुगेको छ । मुद्रास्फीति घटेर चार दशमलव शून्य छ प्रतिशतमा सीमित भएको, विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ बनेको तथा शोधनान्तर स्थितिअनुकूल रहेकाले समग्र आर्थिक स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मौद्रिक नीतिको सहज व्यवस्थापन, घट्दो ब्याजदर तथा पर्याप्त तरलताका कारण बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप १२ दशमलव छ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा आठ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्नु आर्थिक गतिविधि विस्तारमा चुनौती बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्तता, तरलता र लेभरेज अनुपात नियामकीय मापदण्डभन्दा माथि रहेकाले वित्तीय प्रणाली बलियो रहेको देखाएको छ । तर खराब कर्जा अनुपात बढेर चार दशमलव ६२ प्रतिशत पुगेको र सम्पत्ति गुणस्तरमा आएको गिरावटले नियामकीय निगरानी थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
खराब कर्जा बढे पनि बैंकिङ क्षेत्रको नाफा भने सकारात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० दशमलव शून्य सात प्रतिशतले बढी हो । तर बढ्दो खराब कर्जाले बैंकहरूको नाफा र सन्तुलनपत्र विस्तारमा दबाब सिर्जना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एकीकरण नीतिका कारण क्रमशः घट्दै गएको जनाएको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक सय छवटामा झरेको छ । वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ७८ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ भने वाणिज्य बैंकको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ६५ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उपभोग कर्जा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषि तथा वन, विद्युत् तथा ऊर्जा र वित्त तथा घरजग्गा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ ।
प्रतिवेदनले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । हाल नौवटा पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर र २३ वटा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर सञ्चालनमा रहेका छन् । कनेक्ट आईपीएस, फोनपे, क्यूआर भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा कार्डविनाको नगद निकासी सेवाको प्रयोग निरन्तर बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले समग्र वित्तीय प्रणाली अझै पनि बाह्य तथा आन्तरिक जोखिम सामना गर्न सक्षम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पत्ति गुणस्तरमा आएको गिरावट, सुस्त कर्जा विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिमा देखिएको मन्दीलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा दूरदर्शी, समन्वित र सतर्क नियामकीय नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
