काठमाडौं, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले सदाचार नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताए । साथै उनीहरुले सदाचार नीति कार्यन्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आग्रह गरे । सदाचारलाई शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको दैनिक जीवन र व्यवहारसँग जोड्नुपर्ने तथा विद्यालय तहदेखि सदाचारसम्बन्धी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
बैठकमा सांसद उर्मिला अर्यालले धेरै मिहिनेत गरेको बनाएको नीतिलाई अब कार्यान्वयनका लागि पनि खबरदारी गर्नुपर्ने बताइन् । नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको उनको भनाइ छ । सांसद कमला पन्तले सदाचारिता जीवनपद्धति भएको उल्लेख गर्दै यसलाई पाठ्यक्रममा कसरी ल्याउने भन्नेबारे योजना बनाउनु जरुरी रहेकोमा जोड दिइन् । ‘नागरिकको कमजोरी औँल्याउन सक्ने गरी समाज विकासमा सदाचारिता अनिवार्य छ’, उनले भनिन् ।
सांसद जगत तिमिल्सिनाले सदाचारलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए भने घनश्याम रिजालले आदर्श जीवन र स्वनियमनको विकासका लागि विद्यालयस्तरबाट सदाचारसम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्ने बताए । सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले नीति कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने भन्दै तदारुकता देखाउन आग्रह गरे । सांसद सावित्री मल्लले सरकारले नीति ल्याउनु सकारात्मक कदम भएको बताउँदै अब आवश्यक ऐन निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
सांसद सम्झना देवकोटाले सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि ठूलो बजेटभन्दा इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । सांसद वासुदेव घिमिरेले नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख बताए भने महन्थ ठाकुरले सदाचार व्यक्तिको सोच र व्यवहारसँग सम्बन्धित विषय भएको बताउँदै समाजमा अराजकता बढ्न नदिन सदाचार नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
बैठकमा सांसदहरुले नीति कार्यान्वयनका लागि अतिरिक्त बजेटभन्दा सरकारी निकायको प्रतिबद्धता र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताए । यसैबीच राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भने नीतिले केन्द्रलाई थप जिम्मेवारी दिएको भन्दै यसका लागि बजेटको चुनौती रहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले नीतिको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पर्क बिन्दु तोकिएको र सबै निकायमा फोकल पर्सन (स्रोतव्यक्ति) तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । सबै मन्त्रालयलाई यही महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्दै सचिव यादवले त्यसको प्रगति सचिवस्तरीय बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय (फोकल एजेन्सी)का रूपमा तोकिएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रले नियमित अनुगमन गर्ने र कार्यसम्पादनको मूल्यांकलनसमेत डिजिटल माध्यमबाट गर्ने तयारी भइरहेको बताए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले राष्ट्रिय सदाचार नीतिले केन्द्रलाई अनुगमन, सहजीकरण, सदाचार प्रवर्द्धन, समन्वय तथा विभिन्न निकायसँग सहकार्यलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको बताए । उनका अनुसार नीतिको कार्ययोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई १४ वटा मुख्य क्रियाकलापको जिम्मेवारी दिइएको छ । तीमध्ये १२ वटा केन्द्रले एकल रूपमा र दुईवटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यसअघि वार्षिक बजेट स्वीकृत भइसकेकाले केन्द्रसँग नीतिका लागि छुट्टै बजेट नरहेको सहसचिव भट्टले जानकारी दिए । उपलब्ध बजेटबाट कम लागतमा गर्न सकिने कार्यक्रम अघि बढाउने र आवश्यक थप बजेटका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले यथाशीघ्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै नीतिले तोकेको समय सीमाभित्र केन्द्रको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
