अहिलेको सरकार बनेको देशभित्र व्यापकरूपले रोजगारी सिर्जना गरेर कसैलाई पनि विदेश जानुनपर्ने बनाउने भनेर हो । सत्तारुढ दल रास्वपाको घोषणापत्रमा नै सय दिनभित्रै यो काम गरिने बताइएको छ । योभन्दा अझ बढेर चुनावका क्रममा सरकारले कसैले पनि विदेश जान नपर्ने बनाउनेमात्र होइन विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि व्यापक मात्रामा स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउने दाबी गरिएको थियो । अहिले सरकार छैठौं महिनामा हिँडिरहेको छ ।
गएको साउन महिनाको मध्यमा नै सयदिन त कटिसकेकै हो । यस्तो बेला सरकारले रोजगारीका सन्देशहरू दिन सक्नुपर्ने थियो, यदि घोषणाबमोजिम काम गरिएको भए वा गर्न इमान्दारी देखाइएको भए । तर सरकार बनेपछिका यी दिनमा खासगरी रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारले आम नागरिकबीच विगतको भन्दा निराशा फैलाएको नै देखियो । यो कुनै आरोप होइन । सरकारी निकायहरूले नै सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूले यस्तो चित्र देखाइरहेका छन् । सरकारी निकायहरूका तथ्यांकलाई आरोप भन्न मिल्दैन । त्यस्तै सरकार दुईतिहाइको भएका कारणले आफूले काम गर्न नपाएको भन्ने ठाउँ पनि बाँकी छैन ।
दुईतिहाइको भनेर चिनिने यो सरकार गठन भएको गएको चैत्र १३ गतेबाट हो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म यही सरकारले एकलौटी ल्याइसकेको छ । अब यो कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा नीतिगत घोषणा हुन केही बाँकी छैन । त्यसकारण समाज निराशा कि आशावादी हुँदैछ भन्ने परीक्षणको समय अब बाँकी रहेको छैन भन्न सकिने अवस्था यही हो भन्नुपर्छ। यो बेला सरकारका काम कुराप्रति नागरिकका विश्वास हट्दो क्रममा रहेका चित्रहरू प्रकट भइरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएकाहरूको विगतको यही समयको भन्दा ठूलो संख्या देखिनु । निराशाको चित्र देखाउने पहिलो विषय हो चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै ७० हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिनु । त्यसमाथि अरु वर्ष अर्थात् विगतका सरकारका यो महिनाको भन्दा चालू वर्षमा झन् बढी देखिनु ।
वैदेशिक रोजगार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको साउन महिनामा मात्रै कुल ७० हजार ४ सय ४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । अघिल्लो वर्षको साउनमा ४४ हजार ४ सय ६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यो संख्यालाई विगतको यही महिनासंग तुलना गर्दा यस वर्षको सोही अवधिमा २६ हजार बढी हो । कम्तीमा राजगारी दिने सन्दर्भमा यदि सरकारको विश्वास भएको थियो भने यो संख्या ह्वात्तै घटेको हुनेथियो होला ।
विभागको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या कम छ । यो महिना कुल श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये पुरुषको संख्या ६० हजार ४ सय ७२ अर्थात् ८५.८ प्रतिशत र महिलाको संख्या ९ हजार ९ सय ६९ अर्थात् १४.२ प्रतिशत रहेको छ । यो ठाउँमा पनि संख्या बढेकै छ । अघिल्लो वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्ष पुरुषको संख्या २२ हजार ७१ र महिलाको संख्या ३ हजार ९ सय ४ ले बढेको देखिन्छ । अर्को गम्भीर विषय युद्ध चलिरहेका देशमा पनि जानेहरूको संख्यामा कमी आएन । यसले बाध्यताको अवस्था त जनाउँछ नै तर यसको विकल्प दिन नसकिएको सन्देश पनि हुन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष जहाँ युद्ध पनि थिएन । त्यसबेलाभन्दा यस वर्ष पनि नेपाली कामदारको पहिलो रोजाइ संयुक्त अरब इमिरेट्स नै रहेको विभागको विवरणले बताएको छ । यो साउनमा यूएईका लागि १८ हजार ७ सय ८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । यूएई बढी युद्धग्रस्त देशमा पर्छ । यो देशमा अघिल्लोवर्षको यही महिनामा १७ हजार ७ सय ७९ को संख्या त्यता गएको थियो । यो वर्ष त्यो संख्यामा १ हजार ५ जना थपिएका छन् । कम्तीमा विदेशमा रोजगारीका लागि जानेको यो संख्याले सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।
