दोलखा, जिल्लाको शैलुङ गाउँपालिकाले शैलुङ डाँडा तथा आसपासका क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका अस्थायी घरटहरा र पसल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकाले सार्वजानिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको हो । प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पर्यटकीय वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । शैलुङडाँडा तथा कालापानी–शैलुङ मिनी ग्रेटवाल आसपास अनुमति विना अस्थायी टहरा निर्माण गरी व्यापार सञ्चालन भइरहेको पालिकाले जनाएको छ । यस्ता संरचनाका कारण शैलुङको प्राकृतिक सौन्दर्यमा असर परेको, फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको तथा पर्यटकीय वातावरणसमेत प्रभावित भएको गाउँपालिकाको निष्कर्ष छ । गाउँपालिकाले कालापानी–शैलुङ मिनी ग्रेटवालदेखि शैलुङ डाँडासम्म कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण तथा व्यापार सञ्चालन गर्न नदिने नीति लिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अस्थायी टहरा तथा पसलहरू सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जिव न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । संरचना नहटाएमा डोजर प्रयोग गरी हटाइने न्यौपानेले बताए ।
वन कार्यालय पनि अदालतको आदेशको प्रतीक्षामा
यता, डिभिजन वन कार्यालय दोलखा भने कालापानी र शैलुङ क्षेत्रमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन अदातलको आदेश कुरेर बसेको छ । हाल अदालतमा मुद्दा विचाराधिण अवस्थामा रहेकोले संरचना हटाउने कार्य तत्काललाई रोकिएको कार्यलयले जनाएको छ । अदालतको आदेश आफ्नो पक्षमा आएमा आदेश प्राप्त हुनासाथ डोजर परिचालन गरी अतिक्रमित संरचना हटाउने वन कार्यलयको तयारी छ ।
शैलुङ डाँडा दोलखाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटकको संख्या बढेसँगै अनुमति विना अस्थायी संरचना निर्माण र व्यापार सञ्चालन पनि बढ्दै गएको छ । गाउँपालिकाले यसलाई नियन्त्रण गर्दै शैलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षण, स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने र व्यवस्थित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाएको जनाएको छ । यसैबीच, साउन महिनादेखि कालापानी–मिनी ग्रेटवाल हुँदै शैलुङ प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाका अनुसार उक्त शुल्कबाट संकलित रकम शैलुङ क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसारमा खर्च गरिनेछ । गाउँपालिकाले शैलुङलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अवैध संरचना हटाउने अभियानसँगै प्रवेश शुल्क लागू गर्ने नीति अघि सारेको जनाएको छ ।
