दुई सय रुपैयाँ नपुगेका कारण दुई जनाको ज्यान जोखिममा प¥यो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका बेला आफ्नो एजेन्डा भन्दै स्वास्थ्यका सन्दर्भमा बहुचर्चित नारा दिएका थिए– गोजीमा पैसा नभएकाहरूलाई उपचार हाम्रो एजेन्डा हो । यो हप्ताको एउटा घटनाले उनको यो एजेन्डा केवल भन्नका लागिमात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित नै गरिदियो । यस्तो प्रमाणित कि आम नागरिकले सहजै बुझेका हुनुपर्छ । सरकारको छैटौँ महिना चलिरहँदा गोजीमा केवल दुई सय रुपैयाँ नभएका कारण झण्डै दुई जना व्यक्तिको ज्यान गयो । त्यति पैसा नभएका कारण प्रसव व्यथापछि अस्पतालमा पुगेकी एक गर्भवती अस्पतालबाट लखेटिइन र गेटबाहिर सडकपेटीमै शिशु जन्माइन् । यो घटना सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालको हो । प्रधानमन्त्रीले मधेशबाट सबभन्दा बढी मत पाएको क्षेत्रमा पर्छ यो जिल्ला । महिला कति सचेत रहिछन् भने, उनी सुरक्षित प्रसूतिका लागि भनेर नै अस्पताल पुगेकी थिइन् । तर सरकारले भने उनलाई सुरक्षित प्रसूतिका लागि ठाउँ नै दिएन । यो कुनै जातजाती होइन केवल दुई सय रुपैयाँको अपुग भएको कारण थियो । त्यसकारण पनि यो घटनामा शतप्रतिशत दोष सरकारको व्यवस्थापनमा देखिन्छ ।
सरकारको व्यवस्थापन दोषी भएको ठाउँमा यो घटनाको दोष भने यो अस्पतालका पिउन र पालेलाई दिइयो । उनीहरू कारबाहीमा परेका छन् । उनलाई यसरी उपचारविहीन अवस्थामा खेदिएको घटनामा यी दुई जना पिउन र पालेको कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने सरकारलाई जानकारी नै भएन वा जिम्मेदार पदाधिकारी अझ भन्ने हो भने स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जोगाउन यो नाटक गरिएको भन्ने स्पष्टै छ । अस्पतालले पैसा नभएका कारण उपचार गर्न नमानेको घटनामा र विना उपचार फर्कँदै गर्दा महिला बेथाले च्यापेर सडकपेटीमा बसिन् र त्यही सडकपेटीमै बच्चा जन्मिएको घटनामा कारबाही गरिएका पालेपिउनको दोष कसरी प्रमाणित भयो भन्ने सरकारले थप जानकारी गराएको छैन । यो जेनजी आन्दोलनको वर्ष दिन पुगेको उत्सव मनाइरहँदा भदौ २४ बिहानको घटना हो । अस्पताल छेउको सडकपेटीमै बच्चा जन्माइएको घटना सामान्य होइन । त्यो पनि अस्पताल पुग्न नभ्याएर होइन पुगेर त्यसै फर्किनु परेको अवस्थामा । सम्भवतः यो आमाशिशु दुवैका लागि जोखिमयुक्त नै थियो । त्यति पनि अस्पतालले बुझ्न सकेन । खबरमा आएअनुसार यो परिवार मजदुरी गरेर जीवन चलाइरहेका मध्येमा पर्छ । याद रहोस्, यतिबेला देशका प्रधानमन्त्री र उनले नियुक्त गरेका स्वास्थ्यमन्त्री यी नै परिवार रहेको जिल्ला छेउछाउका हुन् । अहिले अस्पतालले जेसुकै भनोस् सत्य भनेको पैसा नभै उपचार अर्थात् प्रसूति सेवा नदिने भनिएपछि नै सडकमा प्रसूति भएको स्पष्ट नै हुन्छ ।
यो घटनाले अस्पतालको उपचार प्रणाली र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न नागरिकको पहुँच कुन ठाउँमा छ भन्ने देखाएको छ । सरकारले केही पहिले उपचारमा कर लगाएको थियो । त्यसको खारेजी गर्दै प्रधानमन्त्रीले विपन्नलाई थप राहत दिन भनेर कर हटाएको बताएका थिए । तर विपन्नका लागि सरकारी असपताल कसरी पहँुचबाहिर छ भन्ने पनि यो एउटा नमुना हुनुपर्छ । सत्तापक्षीय सांसदले नै यो घटनाप्रति सरकार र अस्पताल प्रशासनमाथि प्रश्न उठाइन् । तर यस्तो प्रश्न गर्दा घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने चाहिँ बोलिएन । सरकारी अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा यी सांसदले प्रसवपीडामा रहेकी महिलालाई तत्काल भर्ना गरी सुरक्षित प्रसूतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बाहिरै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनुमा अस्पताल प्रशासनको कमजोरी भएको पनि बताइन् । तर यता कारबाही भने अस्पतालका पिउन र पालेलाई दिइयो र उनीहरूलाई निलम्बन नै गरियो । यता सम्बन्धित मन्त्रीले भने सामान्य जवाफसमेत दिन परेन । संविधानले स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा देखादेखि त्यसको उल्लघन हुँदा पनि कतै जवाफ दिनु नपर्ने भएपछि स्थिति कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो नपर्ला ।
