काठमाडौं, सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाबीच मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने लगायतका ९ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारले बिहीबार सापकोटाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहमति अनुसार लामो समयदेखि आर्थिक सामाजिक विसङ्गतिका रूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्यालाई आर्थिक अपराध तथा कुप्रथाका रूपमा लिँदै यससम्बन्धी कुप्रथाको उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र सो घोषणासँगै नागरिकमाथि आपराधिक तथा दूषित मनसायका साथ बनाइएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जि लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिष्ट्रेशन, (छिनुवा) पास, बाध्यकारी चेक आदि) स्वतः अवैध हुने सहमति भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन लागू गर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ । ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन’ लागू गर्ने सहमति पनि भएको छ । उक्त ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधको परिभाषा र कसुरको व्यवस्था कायम गर्ने, पीडितले गुमाएको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने, भ्रष्टाचार, आपराधिक लाभलगायत गतिविधिबाट आर्जित रकम क्यासिनो, ढुकुटी र ठेक्कापट्टालगायत क्षेत्रमा परिचालन गरी सहरी मिटरब्याजीबाट व्यक्तिहरूको उठिबास लाउने समस्या समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र मिटरब्याजबारे न्याय निरुपण गर्न मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएका छन् ।
सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत, कर तिरेको निस्सा तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै विद्युतीय माध्यममार्फत कारोबार गरेको प्रमाण पेस नगरेको तथा एक पक्षको मात्र उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गरेको लिखतलाई आधिकारिकता नदिने व्यवस्था गर्ने ।’ वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेलगायत विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएका छन् ।
