सरकार यतिबेला आम नागरिक बीचमा अनौठो रूपले प्रस्तुत भइरहेको छ । त्यो हो अरुमाथि कुनै कारण नै नभई थुनिहाल्ने र आफ्नालाई मुरीका मुरी कैफियत देखिँदा पनि अनदेखा गर्ने । सम्भवतः राज्यले गर्ने गरको यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार सुशासनको नारा दिएर र आफूलाई अब्बल रूपले शासन गर्ने भनेर देखाउनेहरूबाटै भइरहेको पाइउको छ जो एक प्रकारले कुशासन नै भन्नुपर्छ ।
जस्तो यो सरकारले आफू निर्माण भएको महिना दिन पुग्दानपुग्दै गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग बनायो तर यो आयोगको काम भनेर जसरी निर्धारण गरेको छ अर्थात् सम्पत्ति छानबिनका लागि जस्तो म्यान्डेट दिएको छ । त्यसमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र वर्तमान संसद्का नयाँ सदस्यहरू पनि छानबिनको दायरमा नआउने भनेको छ । यो आफैँमा कुशासनको एउटा नमूना थियो । यो बेलासम्म यसलाई सच्याइएको छैन । त्यही क्रममा पर्छन् छानबिनका नाममा मच्चइएको आतंक पनि । खासगरी त्यही छानबिनका नाममा आफ्ना र समर्थकबाहेक जो पायो त्यसैलाई समातेर जेलमा हाल्ने तर छानबिन गर्नुपर्ने पात्र भने आफ्नो दलका समर्थक रहेका कारण पर्याप्त प्रमाणहरू हुँदाहँुदै पनि छानबिन नै नगर्ने ।
यो चारित्रका एक पात्र हुन् एकजना पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री । उनी उक्त पदमा हँुदा त्यो पदीय हैसियतबाट गरेका एउटा कामले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पारेका भनेर त्यसबेलाका उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै बताइरहेका अवस्थालाई लामैसमयदेखि जसरी अनदेखा गरिँदै आइरहिएको अवस्था प्रकट भएको छ । त्यसले खासगरी अनियमित वा शक्तिको दुरूपयोग गरेर लाभ लिन खोजिएको विषयमा सरकारले आँखा चिमिल्एको भन्ने देखाउँछ । यो सन्दर्भ हो स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यमा यी मन्त्रीले आफ्नो पदीय आचरणविपरीत देखाएको संकीर्णता । उनले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको मूल्य निर्धारण समितिलाई काम गर्न नदिएर जे गरे त्यसबेला सो मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र यो विषयसंग जोडिने अधिकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षले नै खुलासा गरिरहेका छन् तर राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय भने अनदेखा गरिरहेको पाइएको छ ।
धेरैको बुझाइमा यी मन्त्री हाल सत्तारुढ दलका सांसद पनि भएका कारण अनुसन्धान नभएको हुनुपर्छ । नत्र मन्त्रीको काम सचिवजतिको पात्रले सबभन्दा नजिक बसेर नियालीरहेका हुन्छन् । त्यसकारण उनले दिएका जानकारी अरुकोभन्दा बढी आधिकारिक हुने भयो । अहिले यो प्रकरणमा ठूलो संख्या जेलमा गएको छ तर यो ठाउँका चर्चित पात्र भने सामान्य सोधपुछमा समेत परेका छैनन् । सीआईबीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको यो मुद्दामा यी पूर्वमन्त्रीले मूल्यांकन समितिलाई पूर्णता दिनेसम्बन्धी निर्णय नगरिदिएका कारण यो कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा विलम्ब भएको भनेर स्पष्ट किटानी नै भएको देखिन्छ ।
तत्कालीन सञ्चार सचिवले दिएको बयानलाई हेरियो भने पूर्वमन्त्रीका कैफियत आफैँ देखिन थाल्ने स्थितिलाई किन हेरिएको छैन भन्ने प्रश्न निरुत्तरित रहनु राम्रो होइन । यो प्रकरणमा तत्कालीन सचिवको बयानको एउटा अंश– मन्त्री खरेलले सम्पत्ति मूल्यांकन समितिसम्बन्धी फाइल १ महिना २३ दिन होल्ड गरेर विना निर्णय फिर्ता गरेको देखिन्छ । प्रशासन तथा योजना महाशाखा हुँदै मेरोमा मिति २०८२–०८–११ मा निर्णयको लागि टिप्पणी फाइल प्राप्त भएपछि मिति २०८२–०८–१२ मा निर्णयको लागि मैले माननीय मन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष पेस गरेको थिएँ । म सो मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदासम्म उक्त टिप्पणी फाइलमा कुनै निर्णय भएको थिएन । त्यसपछि मेरो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भयो । मेरो सरुवा भएपछि मिति २०८२–१०–०५ मा सो फाइलमा कुनै पनि निर्णय नगरी मन्त्रीज्यूबाट टिप्पणी फाइल फिर्ता भएको रहेछ, उल्लिखित कागजातहरू पाना–२४ यसै साथ पेस गरेको छु । यति विवरण प्राप्त भएपछि यी पात्रमाथि यो प्रकरणमा सामान्य सोधपुछसमेत किन भएन भन्ने जस्ता प्रश्नले आफन्तलाई जोगाउन खोजिएको भन्ने नै बुझाउलान् । के आफ्नालाई जोगाइएको हो ? भन्नेबारे सरकारले नै प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
