बुटवल । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्नै लाग्दा पनि मधेश प्रदेशका अझै ११ वटा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण मधेश प्रदेशका बाँकी ११ वटा स्थानीय तहहरूले बजेट विनियोजन गर्न नसकेका हुन् । मधेशमा एक सय ३६ वटा स्थानीय तहहरू छन् । हालसम्म एक सय २५ वटा स्थानीय तहहरूले भने बजेट विनियोजन ल्याएर कार्यन्वयनसमेत गर्न थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तथ्याङ्कअनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरूमा अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी, सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा, कमला नगरपालिका, धनुषा, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा, धनौजी गाउँपालिका, धनुषा, सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही, यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट, विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा रहेका छन् ।
स्थानीय तहहरूमा अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख वा वडा अध्यक्षहरूबीचको आन्तरिक विवाद, गाउँ/नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न आवश्यक बहुमत नपुग्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको बारम्बार सरुवा वा दरबन्दी रिक्त हुनु, पुराना योजनाहरूको भुक्तानी र हिसाब मिलानमा सहमति नजुट्नुलगायतको कारण बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ । अग्नीसाइर कृष्णा सवरन सप्तरी बजेट बाँडफाँडमा वडा अध्यक्षहरूको असन्तुष्टि रहेको पालिकाबाट प्राप्त समाचार श्रोतको दाबी रहेको छ । त्यस्तै, सुखीपुर नगरपालिका सिराहा नीति तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिबीच कार्यक्षेत्र विवाद, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषा बहुमत सदस्यहरूले नगरसभा बहिष्कार गर्दा बजेट अन्योलमा रहेको छ भने कमला नगरपालिका, धनुषा, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा, धनौजी गाउँपालिका, धनुषाका पालिकाहरूमा प्रायः कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको द्वन्द्व रहेको पाइएको छ । सोनमा गाउँपालिका महोत्तरी सभा सञ्चालन हुन नसक्दा ‘सूत्र’ प्रणालीमा बजेट प्रविष्टि हुन नसकेको हो । यमुनामाई गाउँपालिका रौतहट र चन्द्रनगर गाउँपालिका सर्लाहीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पुराना आयोजनाको भुक्तानी विवादको कारणले बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन ।
बजेट प्रविष्टि नगर्दा हुने कानुनी र आर्थिक जोखिम सूत्र प्रणालीमा रोक लाग्नुका साथै स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्रमा बजेट प्रविष्टि नगरेसम्म कोषबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा न्यून अङ्क प्राप्त हुनेहुँदा जसले आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान घट्ने सम्भावना पनि उच्च हुन्छ भने नागरिक सेवामा बाधा पुगि स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि खरिद, विद्यालयको दिवा खाजा र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक खर्चहरूसमेत रोकिन्छन् । समयमा बजेट विनियोजन नहुँदा एकातिर कुनैपनि काम समयमै हुन सक्दैनन् भने अर्कोतिर संघीय शासन प्रणालीमा जनताको सेवासुविधालाई घरदैलोबाट प्रवाह गर्ने राज्यको उद्देश्य पनि कमजोर भइ संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने आवाजहरूलाई बल पुर्याइरहेको छ ।
