काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएका बीमासम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ, नेपाल र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा भएका बीमासम्बन्धी व्यवस्थाहरू कसरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सोमबार (असार १५ गते) प्राधिकरणमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने, जोखिम न्युनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने, लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बीमाङ्क रकम १० लाख रुपैयाँ पुर्याइने, सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने, दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानीलगायतको बीमा अनिवार्य गर्ने र सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा सरकारले बजेटमा गरेको बीमासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समग्र बीमा क्षेत्रको विकास एवं विस्तारका लागि महत्वपूर्ण सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बजेटमा भएका बीमासम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिकाहरू यथाशीघ्र तयार गरी जारी गर्नुका साथै आवश्यक नीतिगत सहजीकरणसमेत गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघ तथा जीवन बीमक संघ, नेपालका पदाधिकारीहरू र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरणको निर्देशन, सहजीकरण र सहयोगमा सरकारले बजेटमा गरेका बीमासम्बन्धी व्यवस्थाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
