सुदूरपश्चिम, पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार व्यवसायी संघले कैलालीमा चार महिनादेखि रोकिएको वन पैदावारको संकलन, बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार तत्काल खुलाउन माग गरेको छ ।
व्यवसायी संघ कैलालीले सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी काठ तथा दाउराको संकलन, बिक्रीवितरण र ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको हो । संघले यसअघि पटक–पटक व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले केही वनमा देखिएको समस्या र अनियमितताको छानबिनका नाममा जिल्लाभरिका वन पैदावारको कारोबार रोक्नु न्यायोचित नभएको बताए । उनले प्रतिबन्धका कारण काठ व्यवसायमा आश्रित परिवार, मिल सञ्चालक, फर्निचर व्यवसायी, अन्य व्यवसायी तथा उपभोक्तासमेत प्रभावित भएको जानकारी दिए । लामो समयसम्म काठ बिक्री वितरण रोकिँदा व्यवसायीले बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएको, काठको गुणस्तरमा ह्रास आउने जोखिम बढेको र राज्यले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत राजस्वसमेत गुमिरहेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
‘व्यवसायी उपभोक्ता त मारमा छौँ नै, नियमानुसार लिलाम प्रक्रियामा गएका र राजस्व जम्मा भइसकेका काठ दाउरासमेत प्रतिबन्ध गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने कूल राजस्वको २५ प्रतिशत गुम्ने समस्या छ’, उनले भने, ‘थप समय लिँदा काठदाउराको हैसियत बिग्रिएर ठूलो नोक्सानी हुनेतर्फ सचेत गराउँछौँ ।’ सुदूरपश्चिमका अन्य आठ जिल्लामा काठ खुला भएपनि कैलालीमा मात्रै करिब पाँच महिनादेखि काठ बिक्री वितरण बन्द गरेर समस्या पारिएको बताए । अझै प्रतिबन्ध कायम राखिएमा व्यवसायी थप आर्थिक संकटमा पर्ने भन्दै संघले तत्काल निकास नदिए आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ । यहाँ डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गतका चार र पहलमानपुरअन्तर्गतका छ सामुदायिक वनमा योजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी कारोबार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि भन्दै मातहतका कार्यालयलाई बिक्रीवितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता जिल्लामा संकलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलामका लागि प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन । असार १० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले सोही महिनामा प्रतिवेदन बुझाइ सके पनि त्यसमाथि सुनुवाइ भएको छैन ।
