काठमाडौं, नेपाली पक्षले जुट, सिमेन्ट, प्लाई र चियालगायतका सामग्रीको सहज निर्यातको वातावरण बनाइदिन भारतीय सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । भारतीय पक्षको अवरोधको कारण नेपालका उद्योगीहरूले जुट, सिमेन्ट, प्लाई र चियालगायतका सामग्रीको सहज निर्यात हुन नसक्दा नेपाल सरकार तथा नेपाली उद्योगीले निर्यात वातावरण सहज बनाउन भारतीय पक्ष समक्ष आग्रह गरेका हो ।
भारतीय पक्षले विनाकारण नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा अवरोध गरेसँगै नेपाली उद्योगीहरू समस्यमा परेका हुन् । भारत सरकारले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाइएको एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउँदा समस्या भएको हो । यसैगरी नेपाली चियाको गुणस्तरलाई लिएर अवरोध भएको छ भने नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता धातो तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरणलगायतका मुद्दा उठान गरी भारत सरकारले निर्यातमा अवरोध गरेको पाइन्छ ।
भारत सरकारले जुट र जुटबाट निर्मित सामानको आयातमा काउन्टर भ्याली ड्युटी (सिभिडी) लगाएसँगै नेपाली जुट उद्योगीहरू समस्यमा परेका थिए । गत असोजमा जुट र जुटबाट निर्मित सामानको आयातमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) बढाएको भारतले पछिल्लो समय काउन्टर भ्याली ड्युटी (सीभीडी) पनि लगाइदिएसँगै नेपाली उद्योगहरू मारमा परेका थिए । भारतले एडीडीमा ५६ गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयनमा ल्याएको केही दिनमै काउन्टर भ्याली ड्युटीसमेत तोकेको हो ।
भारतको नियमअनुसार पाँच वर्षका लागि एडीडी तोकिन्थ्यो तर मध्यावधि पुनरवलोकन गर्दै भारतले सन् २०२७ डिसेम्बरमा सकिने म्यादलाई एक वर्षअघि नै नयाँ नीति लगाइदिएको जुट उद्योग संघका उपाध्यक्ष निर्देशक प्रकाश मुन्दडाले जानकारी दिए । यसले नेपाली जुट उद्योगीले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा आयात गरेर मालवस्तु उत्पादनपछि निर्यात गर्ने बाटो मात्रै नभई नेपाली किसानको जुट खरिद गरेर प्रशोधनमा समेत अवरोध पुगेको थियो । योसँगै नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात व्यापार गुमाएको थियो । जुटमा मात्र नभई चिया, प्लाइउडमा समेत भारतीय पक्षको समय समयमा अवरोध भएको पाइन्छ ।
त्यस्तै नेपाली औद्योगिक उत्पादन भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न दिइएको निर्देशनलगायतका कारणले गर्दा नेपाली उत्पादन भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न कठिन भएको नेपाल चिया उत्पादक संघले जनाएको छ । भारतीय चिया बोर्डले नेपालबाट जाने चियामा परीक्षणको नाममा दुःख दिने गरेको छ ।
भारतीय पक्षले नेपाली चियाम गुणस्तरीय मापदण्ड (एसओपी)को नाममा समेत दुःख दिने गरेको संघका अधिकारीहरू बताउँछन् । चियामा मात्र नभई प्लाइउड आयातका लागि ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डड्र्स (बीआइएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने । नयाँ प्रमाणपत्र लिन तथा वार्षिक नवीकरण गर्न भारतीय पक्षबाट महिनौँ ढिलाइ गर्नेलगायतका समस्याका कारण प्लाइउड निर्यातमा समेत समस्या हुँदै आएको छ । भारतसँगको सीमा नाकामा जाँचपास र अनुसन्धानलगायतको नाममा भारतीय भन्सार तथा राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयले समेत दुःख दिने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
नेपाल भारत व्यापारिक नाकाहरूमा पूर्वी नाका काँकडभिट्टासहित भैरहवा, कृष्णनगर र नेपालगञ्ज नाकामा समस्या हुने गरेको छ । यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका प्रक्रियागत जटिलता, समय र लागतसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । मन्त्री साहले नेपालको निर्यात व्यापारमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
उनले मन्त्री गोयलसमक्ष नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाइएको एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ शुल्कको पुनरवलोकन, नेपाली चियाको भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेश तथा कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल गरेका छन् । साथै उनले नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता, धागो तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन आग्रह गरेका छन् । भारतको विशाखापटनमा भएको द्विपक्षीय भेटवातामा मन्त्री साहले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
एकतीसौँ पार्टनरसिप समिट २०२६ मा सहभागी हुने क्रममा भएको उक्त भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पारवहन, औद्योगिक सहकार्य, लगानी प्रवद्र्धन, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँचलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्री साहको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालमा बीआईएस मापदण्डअनुरूपको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्तावप्रति भारतीयमन्त्री पीयूष गोयलले सकारात्मक चासो र तत्परता व्यक्त गरे। उनले उक्त विषयलाई अगाडि बढाउन आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवलाई आवश्यक समन्वय तथा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिए ।
त्यस्तै भेटवार्तामा नेपालका लागि भारतका धाम्रा (ओडिशा) र मुन्द्रा (गुजरात) बन्दरगाहलाई थप पारवहन सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने, नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काँकडभिट्टा–फुलबारी–बङ्गलाबन्ध मार्गमा नेपाली मालवाहक सवारीसाधनले भोग्दै आएका अतिरिक्त भारवहन प्रतिबन्ध र ढुवानीसम्बन्धी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाल ट्रान्जिट एण्ड वेयरहाउसिङ कम्पनी लिमिटेडको लिजमा रहेको जग्गा नवीकरण वा उपयुक्त वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नेपाली खाद्यवस्तुको परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतका योग्य तथा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतीय निकायबाट मान्यता प्रदान गर्ने र नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तर परीक्षण सुविधा विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्री साहले नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन आपसी विश्वास, समान व्यवहार, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल व्यापार प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । भारतीयमन्त्री गोयलले प्रस्तुत विषयहरूमा सकारात्मक चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र प्राविधिक छलफलमार्फत समाधानका उपाय अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
भेटवार्ताले नेपाल–भारतबीचको आर्थिक तथा औद्योगिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार सहजीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफलमा उठाइएका विषयको कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्षसँग आवश्यक संस्थागत समन्वय र निरन्तर अनुगमन गर्ने बताइएको छ ।