काठमाडौं, असोज अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ स्वीकृत गर्यो । यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य नै सडक निर्माणमा विदेशबाट आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, पानी मिसाएर ढलानयुक्त सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने हो ।
उक्त निर्देशिका पास नभए पनि पानीको मुल भएको, ओसिले र पानी रसाउने, ठाडो उकालो तथा मोडहरूमा अहिले पनि सडक ढलान गर्ने गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले विकासमा दिगोपन ल्याउनेभन्दा पनि छोटा सडकमा बिटुमिन ल्याएर सडक पिच (कालोपत्रे) गर्न समस्या भएको कारण ढलान सडक निर्माण गर्ने गरेका छन् ।
ढलानयुक्त सडकको दिगोपन देखिइरहेको बेला संघीय सरकारले निर्देशिका नै ल्याएर सडकहरू अब कालोपत्रे होइन ढलान गर्ने भनेर प्रचार गरिरहँदा अहिले ढलान सडकले दिने फाइदा र आरामदायीको बारेमा समेत जनचासो बढेको छ । विदेशबाट बिटुमिन आयात गरेर बनाइने कालोपत्रे सडकभन्दा ढलान सडक दुई गुणाभन्दा बढी बलियो भए पनि बिटुमिनबाट बनेको सडकजस्तो यात्रामा आरामदायी भने हुँदैन । तर, लामो समय मर्मत गर्न नपर्ने भएको कारण देशले एउटै सडकमा वर्षेनी धेरै रकम खर्च गर्न नपर्ने विज्ञहरूको दाबी छ । तर, त्यसको लागि केही सर्तहरू कडाइका साथ पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि डिजाइन गर्दा राम्रोसँग गरिएन र फिनिसिङमा ध्यान दिइएन भने खाल्डाखुल्डी भएको सडकमा गाडी चलाउँदा जुन किसिमको सास्ती हुन्छ त्योभन्दा कम हुने छैन, ढलान सडकको यात्रा ।
यस्तै पडाडी तथा हिमाली भेगका उकालो सडककमा ढलान गरेर पानी छ्यापेर मात्र उक्त सडक बलियो हुनेछैन । ढलान सडक बलियो बनाउनका लागि घरको छत ढलानको जस्तै दुई सातादेखि तीन सातासम्म पानी जमाउनै पर्नेछ । समथर ठाउँमा त्यसरी पानी जमाउन सम्भव भए पनि भिरालो सडकमा त्यसका लागि अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक निर्माणको लागि तत्कालको लागत बिटुमिन प्रयोग गरेर गरिने कालोपत्रेभन्दा ढलानको लागत दोब्बरभन्दा बढी नै पर्छ । तर, कालोपत्र सडकको आयु पाँचदेखि सात वर्ष मात्र हुँदा ढलान सडकको आयु २० वर्षसम्म पुर्याउन सकिन्छ । सडक विभागका एक सीडीईका अनुसार बिटुमिन प्रयोग गरेर बनाइने सडकमा जति आरामदायी तरिकाले गाडी गुडाउन सकिन्छ, ढलान सडकमा सकिँदैन ।
‘कालोपत्रे सडकमा जस्तो गाडीको गति ढलान सडकमा हुँदैन’, ती सीडीईले भने, ‘देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार पटक–पटकको मर्मत खर्च जोगाउन ढलान सडक उपयुक्त नै छ । सडक ढलान गर्दा स्वदेशी सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा व्यवसायीले पैसा कमाउन पाउँछन् तर पहिलो पटकको लागत भने कालोपत्रे सडकमा भन्दा ढलान सडकमा दोब्बर नै हुन्छ । दोब्बर भए पनि लामो समय टिक्ने भएको कारण सरकारले यो विकल्प रोजेको हो ।’
‘सडक निर्माण गर्दा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा प्राविधिक रुपमा उपयुक्त भएमा स्वदेशी सिमेन्ट तथा स्थानीय सामग्री प्रयोग हुने सिमेन्ट कंक्रिड (पीसीसी) सडक, ढुंगाको पेभमेन्ट वा अन्य उपयुक्त निर्माण प्रविधि तथा भवन निर्माण गर्दा आयातित ग्रेनाइट, टायल वा अन्य फिनिसिङ सामग्रीको विकल्पमा स्वदेशी मार्बल, ढुंगा, स्लेट, टायललगायतका सामग्री प्रयोग गर्नेगरी डिजाइन गर्नुपर्नेछ’, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
दुर्गम जिल्लामा निर्माण गरिने सडकको लागि बिटुमिन ढुवानी गर्न तथा आस्फाल्ट प्लान्ट स्थापना गर्न धेरै लागत लाग्ने भएको कारण ढलान सडक नै उपयुक्त देखिएको छ । हिउँ तथा पानी धेरै पर्ने क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक तत्काल उप्किएर खाल्डा परे पनि ढलानयुक्त सडक कालोपत्रे सडकको तुलनामा कम खाल्डो पर्छ । यद्यपि ढलान सडकमा पनि तातो र चिसोले असर गर्ने भएको कारण कतिपय ठाउँमा चिराचिरा पर्छ । त्यही भएर ढलानको जोर्तिमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने अर्का एक सीडीईले जानकारी दिए । अहिले भारत र चीनमा पनि ढलान सडक सञ्चालनमा छन् । तर, चीनले पछिल्लो समयमा ढलान सडकमाथि पनि आरामदायी यात्राको लागि भनेर कालोपत्रे समेत गरेको देखिन्छ ।
ढलान सडकमा गाडीको गति कम हुने, थर्किने तथा आवाज धेरै आउँछ तर कालोपत्रे सडकमा ती समस्या अत्यन्त कम हुन्छ । ढलान
सडकको सुरुको लागत बढी भए पनि लामो समय टिक्ने भएको कारण देशका अहिलेको कमजोर आर्थिक अवस्थामा उक्त प्रविधि उपयुक्त हुने भएकाले पूर्वाधर विकास मन्त्रालयले ढलान सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
अहिले नेपालमा तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म नै बिटुमिन प्रयोग गरेर कालोपत्रे सडक निर्माण गरिदै आइएको छ । तराईका पानी जम्ने ठाउँ, पहाड र हिमाली क्षेत्रका उकालो÷ओरालो क्षेत्रमा बिटुमिन प्रयोग गरेर गरिने कालोपत्रे सडक चाँडो बिग्रने भएकाले लामो समयसम्म टिकाउन र वर्षेनी मर्मतको खर्च जोगाउन ढलान सडक उपयुक्त देखिन्छ । अर्कोतिर सुरुको लागत र आरामदायी हिसाबले भने कालोपत्रे सडक उपयुक्त देखिन्छ । पटक–पटक गरिने खर्चभन्दा एक पटकको खर्चले लामो समय टिक्ने भएकाले देश समृद्ध नभएसम्मका लागि ढलान सडक नै उपयुक्त देखिने अर्का सीडीई लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै आयोजना वा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा नै विशेष ध्यान दिएमा अहिलेको भन्दा धेरै गुणस्तरीय ढलान सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसरी ढलान गर्दा अहिलेको जसरी फलामे डण्डी तथा ढुंगा नै बिछ्याउन पर्दैन । अहिले ढलान सडक भन्नासाथ सडक समथर बनाएपछि ढुंगा बिछ्याएर त्यसमाथि फलामे डण्डी बाँधेर कंक्रिड हालेर ढलान गर्ने गरिएको छ ।
निर्देशिकामार्फत सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आयातमुखी डिजाइनको अन्त्य समेत निर्देशिकाले गरेको छ । अब सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन ।
यस्तै, सरकारी भवनमा स्वदेशी निर्माण तथा फिनिसिङ सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने छ । आयातित ग्रेनाइट, टायललगायत सामग्रीको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने छ । भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा झण्डै छ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अवैध च्यानलबाट विदेशिएपछि त्यसलाई रोक्न नसकेर सरकार निर्माणमा स्वेदशी सामग्री प्रयोगलाई बाध्यकारी बनाएर पैसा स्वदेशमै राख्न सकिन्छ भन्ने आशाका साथ सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्धनसम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ स्वीकृत गर्न पुगेको हो । अहिले उद्योगी, व्यापारी, रास्वपाबाहेकका कुनै पनि दलका नेताहरू स्वदेशमा लगानी गर्ने पक्षमा छैनन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उद्योग तथा कलकारखानामा खुलेका छैनन् भने विदेशीले पनि लगानीका लागि खासै चासो दिएका छैनन् । त्यही भएर सरकार अर्थतन्त्र जोगाउन विभिन्न उपायमा लागेको हो । निर्देशिकाले नेपालभरका स्थानीय स्रोत र उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजार दिएको छ । विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलको झुट्टा विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्न सकिने तथा कालोसूची र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशिकाले सहयोग गरेको छ ।
