काठमाडौं, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्रको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
इप्पानले विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै निर्धारित सर्त पूरा गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको हो । इप्पानले आशयपत्रबाट मात्र विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना नहुने उल्लेख गर्दै अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने आधार, प्रक्रिया र समयसीमा तत्काल स्पष्ट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमतिस्वरूप आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई इप्पानले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई छिमेकी मुलुकमा बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर दिएको इप्पानको भनाइ छ । तर, आशयपत्रले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई निजी क्षेत्रको मागको पूर्ण सम्बोधन मान्न नसकिने इप्पानले स्पष्ट पारेको छ । औपचारिक रूपमा व्यापार सञ्चालन गर्न, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्न र प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच प्राप्त गर्न छुट्टै अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको इप्पानको भनाई छ । इप्पानले आशयपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीले भविष्यमा अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता नभएको जनाएको छ ।
‘विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई पहिलोपटक बजार खोज्ने, साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खोलेको छ । तर, आशयपत्रले पूर्वतयारीको सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएकाले यसलाई मागको पूर्ण सम्बोधन मान्न भने सकिँदैन । औपचारिक व्यापार सञ्चालन, सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र चाहिने तर, आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना नहुने व्यवस्थाले ठूलो लगानीपछि अनुमतिपत्र नपाएमा लगानी डुब्ने, विदेशी साझेदारप्रतिको दायित्व र कानुनी विवादमा फस्ने तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पनि क्षति पुग्ने जोखिम रहन्छ’, इप्पानद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार अगाडी बढे पनि अझै माग पूरा भईनसकेको बताए । ‘आशयपत्रले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोले पनि ढोकाभित्र पस्ने सुनिश्चितता अझै छैन’, उनले भने । उनले आशयपत्रका आधारमा लगानी गर्ने कम्पनीले तोकिएका सर्त पूरा गरेपछि अनुमतिपत्र पाउने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्ने बताए । सरकारले आशयपत्रमा अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना नहुने र कम्पनी तथा साझेदारबीच भएका सम्झौताबाट सरकारमाथि कुनै दायित्व नआउने सर्त राखेको छ । इप्पानका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको सम्पूर्ण जोखिम कम्पनीहरूकै काँधमा पार्छ ।
आशयपत्रको दुई वर्षे अवधिमा कम्पनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, परामर्श, कानुनी सेवा, छिमेकी मुलुकका विद्युत् खरिदकर्तासँग वार्ता तथा खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तयारी पूरा गरेपछि पनि अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था आएमा उक्त खर्च नोक्सानीमा परिणत हुने र विदेशी साझेदारसँगका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा क्षतिपूर्ति, जरिबाना तथा कानुनी विवादको सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहने इप्पानले जनाएको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै नीति तथा प्राथमिकता फेरिन सक्ने अवस्थामा पछिल्लो सरकारले आशयपत्रको स्वामित्व नलिएमा निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित हुन सक्ने इप्पानको चिन्ता छ । यस्तो अनिश्चितताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने, बजार सुनिश्चितताको अपेक्षामा लगानी गरिएका उत्पादन आयोजना प्रभावित हुने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने इप्पानको भनाइ छ । अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा नेपाली कम्पनीको विश्वसनीयतासँगै नेपालको नीतिगत स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यातको सम्भावनासमेत प्रभावित हुन सक्ने इप्पानले चेतावनी दिएको छ ।
इप्पानले आशयपत्रबाट अनुमतिपत्रसम्मको प्रक्रिया स्पष्ट र सुनिश्चित बनाउन चार प्रमुख माग अघि सारेको छ । इप्पानका अनुसार सर्त पूरा गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । आशयपत्रका सबै सर्त पालना गर्ने, नियमित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने र तोकिएको तयारी पूरा गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था नीति वा कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । यसले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न, बैंकबाट वित्तीय स्रोत जुटाउन र विदेशी साझेदारसँग व्यावसायिक सम्झौताका लागि अघि बढ्न सहयोग पुग्ने उसको भनाइ छ ।
दोस्रो, अनुमतिपत्रका आधार, प्रक्रिया र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने इप्पानको भनाई छ । प्राविधिक क्षमता, वित्तीय हैसियत, न्यूनतम कारोबार परिमाण, आवश्यक कागजात, आवेदन प्रक्रिया र निर्णयको समयसीमा सरकारले पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।
तेस्रो, निजी क्षेत्रलाई छिटो अनुमतिपत्र दिनुपर्ने माग अगाडी सारेको छ । वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था र छिमेकी मुलुकमा बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै व्यापारको अवसर उपयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने इप्पानको भनाइ छ । आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष भएकाले उक्त अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्रदान नगरिए तयारी अधुरै रहने र प्रक्रिया लम्बिने जोखिम रहेको इप्पानको भनाई छ । समयमै अनुमतिपत्र पाए निजी क्षेत्रले विद्युत्को बजार विस्तार, राजस्व तथा विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिन सक्ने इप्पानको दाबी छ ।
चौथो, प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच र क्षमता बुकिङको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पनि प्रसारण लाइनमा पहुँच र क्षमता सुनिश्चित नभए विद्युत् व्यापार व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने इप्पानले जनाएको छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता बुकिङको पारदर्शी प्रक्रिया र प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारणका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका तयार वा संशोधन गरी नियामक निकायको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासँगै प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि तयार नभए निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी हुन नसक्ने इप्पानको भनाइ छ ।
