बेलायती लिगेसीको भारतीय कर्मचारीतन्त्र (रअ) बाट माइक्रो रूपमा मिचिएको किचिएको नेपालको सार्वभौमिकता स्वाभीमान यति खेर ठूलो मूल्य चुकाएर एक पटक फेरि बन्धक मुक्त भएको छ । काँग्रेस सरकार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विसं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन देखि २३/२४ भदौ ०८२ सम्म हिसाब गर्ने हो भने यो अवधि ३१ वर्ष हुन जान्छ । यस बीच भारतीय नागरिक नेपाल सरकारको मन्त्री भएर आफूलाई जन्म दिने बाउलाई नेपाली नागरिकता दिलाएका जस्ता ८० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएका संयुक्त राष्ट्र संघमा रिकर्ड तथ्यांक हो । यसमा जङ्गल मासेर कृषि प्रणाली क्षतविक्षत तुल्याउने जनमत सङ्ग्रह (विसं. २०३६/३७) बखतका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले ४० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाएका भन्ने तथ्यांक पुष्टी र प्रमाणित छ ।
यो भन्दा पनि अझ दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय एउटा अन्तर्राष्ट्रिय माफिया डन दाउद इब्राहिमको भारतीर सरगना सरकारको निगरानीमा परेर भागेर गोरखपुर हुँदै बुटवल (नेपाल) छिरेको मिर्जादिल सादवेगले कसरी नेपाली नागरिकता किन्यो ? त्यो सीडीओहरूको श्रोत नखुलेका सम्पत्ति छानबिन गर्न खोज्दा पत्ता लागि हाल्छ । हृदयविदारक दुर्भाग्य चाहिँ के हो भने त्यो अपराधी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटको मन्त्री हुन समेत सफल भएको थियो । हाम्रो सार्वभौमिकता स्वाभिमान मिचिएको किचिएको यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण विक्रित उदाहरण अरू के हुन सक्छ ? ३१ वर्ष तीन दशक बढीको यस खालको थिचाइ मिचाइबाट सार्वभौमिकताले मुक्ति पाएको समय भनेको ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यस उपलब्धीको जगेर्ना गर्ने मुख्य भूमिका पाउनु प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पनि ठूलो ऐतिहासिक अवसर उपलब्ध भएको छ । कसरी टिकेर कहाँ टेक्ने ? बालेन सामु चुनौतिपूर्ण प्रश्न टड्कारो उपस्थित छ ।
‘नेपालको सार्वभौमिकता स्वाभीमान ठूलो मूल्य चुकाएर एक पटक फेरि बन्धक मुक्त भएको छ’ भन्ने माथि उल्लिखित वाक्यांशको सोझो अर्थ हुन्छ यस अघि पनि यस्तै बन्धक (कारागार) बनाइएको थियो । जबसम्म विगतको त्यो बन्धक परेको सार्वभौमिकता कसरी मुक्त भएको थियो ? भन्ने पाठ्यक्रमलाई अध्ययनमा ल्याएर मार्गदर्शन हुन्न तबसम्म अहिले मुक्त भएको उपलब्धीलाई जोगाउन ठीक टेक्ने ठाउँ पनि देख्न सकिन्न । यसै कारण इतिहासको ठीक अध्ययन नभइ अगाडिको ठीक बाटो भेटिन्न भन्ने शास्त्र र भाष्य निर्माण भएको हो ।
विसं. १८३१ राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रतापसिंह शाह गद्दीशीन भएको दिनलाई आधुनिक नेपाली इतिहासको जग मान्ने हो भने वर्तमान भारत (राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी) भन्दा नेपाल १७१ वर्ष जेठो छ र भारतको भन्दा गौरवशाली इतिहास कसैको उपनिवेश हुनु परेन । त्यसैले भारतको जस्तो ‘स्वतन्त्रता दिवस’ छैन । ०७ साल उताको ‘सार्वभौमिकता संकट’ इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो भने भीमसेन थापालाई ‘गौरव’ र जङ्गबहादुरलाई ‘गाली’ को प्राइमरी स्कुलदेखि विश्वविद्यालय सम्मका पाठ्यक्रमलाई ठीक उल्टो गर्नुपर्छ । किनभने भीमसेन थापाले सुगौली सन्धिबाट नेपालको ठूलो भूमि गुमाए भने जङ्गबहादुरले गुमेको भूमिबाट नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) फिर्ता ल्याए । इतिहास हेर्ने भनेको घटनाबाट नभएर परिणामबाट हो ।
०७ साल यताको पहिलो सार्वभौमिकता संकटको पाठ्यक्रम छर्लङ्ग र सजिलै उपलब्ध छ । ७ फागुन ०७ साल ‘प्रजातन्त्र दिवस’ नाममा आएको ‘भारततन्त्र’ लाई राजा त्रिभुवनले ‘राणाको जेलबाट नेहरुको जेलमा आइपुगेको छु’ भनेका थिए भने जननायक बीपीले ‘सन ५० को सन्धि (असमान) हुँदा ‘हामी (कांग्रेस) लाई थाहै दिइएन’ भनेका थिए । त्रिभुवन र बीपीको यो वक्तव्यबाट ‘प्रजातन्त्र’ नामको ‘भारततन्त्र’ भन्ने तथ्य पुष्टी र प्रमाणित हुन्छ । विसं. २००८ साल देखि ०२७ सालसम्म नेपालका १५ पहाडी जिल्ला (चीनसँग सीमा क्षेत्र) का १८ ठाउँमा भारतीय सैनिक पोस्ट खडा गरेर चीनतिर बन्दुक तेस्र्याएर परेड खेलेको थियो । यो भनेको नेपालको सार्वभौमिकता पूर्ण रूपमा भारतको बन्धक परेको हो ।
पहिलो पटकको यो संकट (बन्धक) बाट मुक्त हुन १९ वर्ष (दुई दशक) लागेको थियो । त्यसमा मूल्य चुकाउनु भनेको राजा महेन्द्रको हत्या भएर भविष्यका कर्णाधार पुस्ता प्राइमरी स्कुलदेखि नै नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रम हटाएर अनैतिक पुस्ता उत्पादन गर्ने ध्येयको ‘नयाँ शिक्षा नीति २०२८’ लादियो । त्यसैको जगमा बाइप्रडक्ट गिरिजा, देउवा, प्रचण्ड, ओली, माधव, झलनाथ, बाबुराम जस्ता देश बेच्ने जनता लुट्ने राष्ट्रघाति जनघाति भ्रष्टाचारी नीति र नैतिकता च्यूत प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल आमाले व्यहोर्नु परेको हो । परिणाम आर्थिक रूपको परनिर्भरता (८३ प्रतिशत बिहान बेलुकाको छाक अयात निर्भर जन्मिँदै नेपालीको टाउकोमा ३० खर्ब बढी वैदेशिक ऋणको भारी) र सार्वभौमिकता स्वाभीमान आईसीयूमा घिटीघिटी अवस्थामा पुगेको छ । दोस्रो पटकको यो संकटबाट मुक्त हुन ३१ वर्ष (तीन दशक) लागेको यसमा पनि ठूलै मूल्य चुकाउनु परेको छ । राजसंस्थाको अन्त्य भएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको भूमि भारतको नक्साभित्र पुग्यो । मदन भण्डारी जस्ता जननेताको हत्या भयो । गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराइ जस्ता राष्ट्रभक्त नेतालाई घरको न घाटको तुल्याइयो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ठीक ठाउँमा टेकेर टिक्ने सन्दर्भमा इतिहासका यति कुरा आएका हुन् । र ठीक ठाउँमा टेकेर अगाडि बढ्नका लागि उल्लिखित इतिहासबाट पाठ सिक्नु अनिवार्य अपरिहार्यता छ । ‘ठीक ठाउँमा टेकिएको एउटा पाइलाले पनि इतिहास निर्माणमा निर्णायक काम गरिरहेको हुन्छ भने गलत ठाउँमा टेकिएको हजारौँ लाखौँ पाइलाहरूले पनि कहीँ पुगिँदैन’ भन्ने राजनीति शास्त्रको स्थापित मान्यता छ । राजनीति शास्त्रमा महाभारत कथाको एउटा बडो उपयोगी शिक्षा छ । ‘यदि तपाईँले कुनै काम प्रारम्भ गर्नुभयो र त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु भएन भने त्यही कामले तपाईँलाई सिध्याइदिन्छ ।’ मिस्टर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हकमा अक्षरसः चरितार्थ भएको महाभारत कथाको यो शिक्षा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हकमा लागू नहुने भन्ने हुँदैन ।
नेपालका निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको उचाइ लिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछिल्लो यूएन महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संसारलाई नै चकित पार्ने शैलीमा जुन सोच, समझ, नियत, योग्यता पटुताका साथ नेपाल र नेपाली (पशुपतिनाथ÷गौतम बुद्ध) को शीर उचाले त्यो सुन्ने, जान्ने, थाहा पाउने आम नेपाली जनमानसमा सुनौलो भविष्यको नवजागरण अङ्कुरित हुने पक्का छ । सामयिक हाम्रो बौद्धिकताका ब्रह्म (अवचेतन) ले देखेको बोल्ने भनेर चिनिएका जानिएका अत्यन्त भलाद्मी आदरणीय व्यक्तित्व डा. सुन्दरमणि दीक्षितको प्रतिक्रियाले मेरो उल्लिखित आँकलन पुष्टी हुन्छ । डा. दीक्षित भन्दै थिए ‘होइन अहिले सम्म यो बालेन कहाँ लुकेको थियो ?’ डा. दीक्षितको यो बयानलाई मैले किन महत्व दिएको भने उनीमा राजनीतिक प्रकारको सोच समझ छैन । कहिले मिस्टर प्रचण्डलाई आदर गरेर टाउकोमा चढाइरहेका हुन्छन् भने कहिले थुकेर पाइतालाले किचिरहेका हुन्छन् । कहिले खड्ग ओलीलाई राष्ट्रभक्त देखिरहेका हुन्छन् भने शेरबहादुर देउवालाई राजनीतिको चतुर खेलाडी बताइरहेका हुन्छन् । देउवा कति चतुर खेलाडी भन्ने त उनको ७ पुस्तासम्म श्रापित भइरहनुपर्ने कलंंिकत परिणामले नै सबै छर्लङ्ग छँदै छ । मैले भन्न खोजेको राजनीति चेतनाको हिसाबले डा. दीक्षितले आम नेपालीजनको चेतनालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यूएनको महासभा (१९३ देशका राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुख) लाई सम्बोधन गरेर फर्के लगत्तै पूर्वप्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग सामान्य सोधपुछ बयान लिएको कुरालाई १२ भाइ पत्रकार जगतलगायत त्यस प्रवृत्ति चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रा.डा., वकिल र राजनीतिक विश्लेषण जमातले जुन फण्डा स्यालहुइया मच्च्याए त्यसमा सवाल जवाफ गर्नु फिजुल फजिती मात्र हो । यसमा पहिलेका कमरेड अहिलेका मिस्टर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘बालेनले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेका हुन् भने ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ’ भनिरहेका सुनियो देखियो । यो उनको सय प्रतिशत साबिती बयान हो । १७ हजार बढी नेपाल आमाका कर्णाधार सपुतहरूको लासमाथि टेकेर ३ पटक प्रधानमन्त्री भएको सर्वहाराको नेताको २४ भाद्र ०८२ मा घर जल्दा नेरू, भारू, डलरका गोदाम र स्विमिङ पुलको अवशेष भेटिनु यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघात जनधाको जघन्य र अक्षम्य अपराध अरू के हुन सक्छ ।
तथ्यमा समयले खोजेको विचारधारा र मागअनुसार हाल अधिराज्यमा रहेका सम्पूर्ण जेलहरू एक पटक खाली गरेर देश बेच्ने जनता लुट्ने सम्पूर्ण भूतपूर्व अपराधीहरूलाई थन्काउनु पर्छ । तिनलाई राज्यकोषबाट पाल्ने होइन, श्रम गरेर पेट पाल्न सक्ने अवसर जुटाइदिनु पर्छ । कालक्रममा देश बेचुवा जनता लुटेरा प्रमाणित भूतपूर्वहरूका अन्तरवार्ता लिएर रवि र बालेन फुट्दै छन् भन्ने अराजकताको स्यालहुइया मच्च्याउने पत्रकार, प्रा.डा. र राजनीतिक विश्लेषक जमात नवजागरण युक्त आम जनबाट यथास्थान यथासमय दुत्कारिने छि छि र दुर् दुर् हुने पक्का छ । पापको श्राप र धर्मको आशीर्वाद अनिवार्य भन्ने गीतावचन छ ।
खैर यहाँसम्मको यति विवरण ऐना अगाडि देखिने चित्रण मात्रै हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनता जनार्दन भएका बखत ठीक ठाउँमा टेकेर कसरी टिक्ने भन्ने सन्दर्भका एक दुई काम अनिवार्य देखाउन नै यस आलेखको मुख्य अभिष्ठ हो । ती काम भनेका साँच्चै नै नेपाललाई विकास र प्रगति उन्मुख उठाउने हो भने कुनै पनि सर्त र हालतमा प्रदेश खारेजी र स्थानीय निकाय चुनावमा दलीय संलग्नता प्रतिबन्ध हुनै पर्छ । यो काम नभई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बालेन शाहको त कुरै छोडौँ स्वयं देवताका महादेव पशुपतिनाथ र स्वर्गका राजा इन्द्र नै बहाल हुनु भयो भने पनि नेपालको विकास र उन्नति सम्भव हुन्न । यो किटान अकाट्य सत्य हो । आम जनजागरणको नवजागरण स्तरबाट यो तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ ।
दोस्रो दोहोरो शिक्षा प्रणाली (शाशक र शाशित उत्पादन) तुरुन्त अन्त्य गरेर राजा महेन्द्रले विसं. २०२१ सालमा लागू गरेको जस्तो हाइस्कुलसम्म निःशुल्क अनिवार्य शिक्षानीति लागू गर्नुपर्छ । यो काम गर्न अत्यन्तै सजिलो छ । स्वास्थ्यको नाममा अमेरिकाले दिने भनेको बजेटबाट बोर्डिङ स्कुलबाट मात्रै जीवन धानीरहेकालाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिएर आरजु देउवा जस्ता बोर्डिङ स्कुलका व्यापारीलाई क्षतिपूर्ति दिँदै गरौँला भन्न सकिन्छ । किनभने कुनै पनि मुलुकको विकास र उन्नतिको पहिलो खुड्किलो भनेको नै शिक्षा हो । जबसम्म नवजागरण उठ्दैन तबसम्म नयाँ चुनौति सामना हुन सक्दैन । यसको टड्कारो उदाहरण सिङ्गापुरलाई लिन सकिन्छ । सिङ्गापुर विकासका नायक लिक्वान यूले प्रधानमन्त्री भए पछिको पहिलो क्याबिनेट निर्णय दोहोरो शिक्षानीतिको अन्त्य गरेका थिए । अस्तु ।
