नेपाल सुन्दर हुनुका साथै विविध संस्कृति र अपार सम्भावना भएको देश हो । हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताको साथै यहाँका जनता मेहनती एवं कर्मठ छन् । तर पनि यो देश लगानीको कमीले विभिन्न क्षेत्रको विकासमा निकै नै पछाडि परेको छ ।
सम्पत्ति दर्ता, कर्जा प्राप्ति, वैदेशिक व्यापारको सहजता, करार कार्यान्वयन, विद्युत् आपूर्ति, कर भुक्तानी, टाट उल्टिने समस्यालगायत १२ सूचकको आधारमा विश्व बैंकले तयार गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल एक सय ९० देश मध्ये ९६औं स्थानमा रहेको छ । यसबाट यहाँ अझै पनि लगानीमैत्री वातावरण हुन नसकेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । यस्तो हुनुमा विशेषतः यहाँ नीतिगत अस्थिरता र कमजोर सुशासन विद्यमान हुनु नै हो ।
केही वर्षयता यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही ठूला लगानीकर्ताहरूलाई आधार दरमा ऋण दिने गरेकाले यहाँको सर्वाङ्गीण विकासमा आवश्यक मात्रामा लगानी गर्न सकिएको छैन । वास्तवमा यहाँको चौतर्फी विकासमा आवश्यक मात्रामा लगानी गर्न कर छुट वा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्न उचित देखिए तापनि हालसम्म यस्तो गर्न सकिएको छैन ।
नेपालमा सर्वतोमुखी विकास गर्न वैदेशिक लगानीको आवश्यकता महसुस गरिएकोले यसको लागि विसं. २०६८ सालमा छिमेकी राष्ट्र भारतसँग विप्पा सम्झौता गरिएको थियो । त्यसपछि अन्य देशहरूसँग यससम्बन्धी ठोस सम्झौता गरिएको छैन । हरेक वर्ष यहाँ लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने प्रयास त निरन्तर रुपले भइरहेको छ । तर यसबाट सोचे अनुरुपको लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन ।
वस्तुतः नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ केही वर्षअघि नै लागू गरिसकेको छ । जसको कार्यान्वयन स्वरुप रुपन्देही जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वयन गरिएको छ । यसैगरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन, २०६८ तथा नियमावली, २०६९ कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो ऐन कार्यान्वयन गरिएपछि लगानी केही वृद्धि हुने आशा छ ।
नेपालमा प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा कच्चा पदार्थहरूको भण्डार नै छ । यहाँ पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकेमा यिनीहरूको उपयोग गरी अर्थतन्त्र उकास्न केही योगदान पुग्नेछ ।
नेपालमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ भने अर्धदक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिको कमी छैन । यदि यहाँ आवश्यक लगानी भित्र्याउन सकेमा स्वदेशमै आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।
यहाँ उद्योगीहरूलाई बारम्बार विभिन्न किसिमका तनाव सिर्जना गर्ने काम भएको देखिन्छ । यसबाट उनीहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
नेपालमा स्थापित उद्योगधन्दाहरूमा खोलिने टे«ड युनियनहरूमार्फत श्रमिकहरूले माग राखी बन्द हडताल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । यसबाट लगानीकर्ताहरू आक्रोसित एवं त्रसित भई लगानी अभिवृद्धि गर्न तत्पर देखिँदैनन् । यस सन्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्छ ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देश भए तापनि यहाँ कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि एवं बजारीकरणको सुव्यवस्था गर्न नसकिएकोले दैनिक खाद्यवस्तुहरूको आपूर्तिको लागि छिमेकी राष्ट्रलगायत अन्य देशहरूमाथि भर पर्नुपरेको छ । यदि भविष्यमा यहाँको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सकेमा उक्त क्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि गरी परनिर्भरता घटाउन सकिनेछ । लगानीकर्ताहरूले विलासिताका वस्तुहरूको उत्पादनमा लगानी गर्नुभन्दा कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि लगानी गरेमा आगामी दिनहरूमा यहाँको परनिर्भरता घटाउन ठूलो सघाउ पुग्नेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन, सबल र आत्मनिर्भर बनाउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नितान्त आवश्यक छ । वस्तुतः यहाँको आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्य र रणनीतिअनुसार लगानीको परिचालन गर्न सकेमा यहाँ लगानीमैत्री वातावरण तय गर्न सहज हुनेछ ।
लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि लगानीकर्ताले कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसैले कुनै पनि लगानीको प्रतिफल लगानीकर्ताहरूमा सुनिश्चित गराउन समय सापेक्ष ऐन, कानुन र नीति–नियमहरू कार्यान्वयनयोग्य, यथार्थपरक र नतिजामूलक बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण यहाँ हालसम्म पनि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको छैन । विगतमा यहाँ भएको १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द, भूकम्प, कोरोना महामारीबाट सिर्जित बन्दाबन्दी र छिमेकी भारतबाट गरिएको अघोषित नाका बन्दीको कारण यहाँ आवश्यक मात्रामा लगानी भित्र्याउन सकिएन ।
झन् केही समय अघि जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा गरिएको आगजनी तथा विध्वंसबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू भयभीत भएका छन् । उक्त आन्दोलन तत्कालीन सरकारको कमजोरीले गर्दा भएको हो ।
लगानी गर्नुको मुख्य कारण बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो । तर नेपालमा न्यून प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि धेरै झन्झट भोग्नु परेकोले लगानीकर्ताहरू यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यति आकृष्ट छैनन् । करको छुट तथा अन्य सहुलियतहरू दिई कुनै पनि व्यापार व्यवसायको बीमा प्रक्रिया सरल बनाउन सकेमा उनीहरूलाई बढी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभई उनीहरूको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरी उद्योगहरू स्थापना गर्न सहज गर्नुपर्छ ।
नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) इच्छुक छ । यसको लागि आवश्यक नीति–नियमहरू निर्माण गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा यहाँ विभिन्न क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्नेछ ।
सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई सुविधा दिने उद्देश्यले केही वर्ष अघि एकद्वार नीति अपनायो । तर यो नीतिको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नाले उनीहरू आकृष्ट भएनन् । विगतमा यहाँ अस्थिर सरकार हुनाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकिएन । परिणामतः यहाँ अपेक्षाकृत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएन ।
कुनै पनि देशमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सर्वप्रथम त त्यहाँको बचतदरलाई निरन्तर रुपले उच्च दरले वृद्धि गर्न आवश्यक छ । परन्तु, हाल नेपालको बचतदर यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशतभन्दा कम भएकोले यहाँ आशा गरेअनुरुप लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन ।
यथार्थतः यहाँको बचतदर वृद्धिको लागि विप्रेषण प्रवाहबाट केही योगदान प्राप्त भए पनि पर्याप्त छैन । तसर्थ, यहाँको लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकास बढाउन हाल विद्यमान बचतदर वृद्धि गर्न नितान्त आवश्यक छ ।
केही दशक अघि नेपालमा सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमले यहाँ विकासका केही पूर्वाधारहरू तयार गरेको छ । वास्तवमा यहाँ आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकासको लागि सरकारबाट मात्र सम्भव नभएकोले निजी क्षेत्रको लगानीमा विशेष जोड दिन जरुरी छ । यसका लागि सरकारले उक्त क्षेत्रलाई थप सुविधाहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ ।
उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरू स्थापना गरिएका ठाउँहरूमा विभिन्न किसिमका विपद्हरू आइपर्न सक्छन् । यिनीहरूलाई समयमा नै व्यवस्थापन गरी लगानी गर्न र लगानीको खाका तयार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारले गर्न आवश्यक छ ।
आज नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई स्थायी सरकार बनेकोले यहाँ विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न जरुरी छ ।
यहाँको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ । साथै, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई उद्योग तथा व्यापारको लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्नुको साथै नयाँ कार्यक्रमहरूबाट ठोस फाइदा प्राप्त गर्ने सामुहिक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्ने आवश्यक छ ।
विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाई लगानीकर्ताहरूको हितप्रति उत्तरदायी बनाउन अपरिहार्य आवश्यकता छ । त्यसबाहेक भ्रष्टाचारप्रति शून्य संवेदनशीलता नीतिलाई शिरोपर गरी प्रशासनिक कार्यहरूलाई छिटोछरितो बनाउन जरुरी छ ।
