नेपाली समाजमा चाडपर्वहरू केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक उत्सव मात्र नभएर, यी सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक पुनर्मिलन र आर्थिक गतिशीलताका महत्वपूर्ण सूचक पनि हुन् । तसर्थ मुलुकमा बडादशैँ, तिहार र छठजस्ता महान चाडपर्वहरू घरदैलोमा भित्रिँदै गर्दा आम नेपालीको घरमा उल्लास छाउनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा, विशेष गरी वर्तमान आर्थिक वर्षमा चाडपर्वको आगमनसँगै बजारमा देखिएको छोइनसक्नु महँगी, कृत्रिम अभाव र आम नागरिकको कमजोर आर्थिक स्थितिले उल्लासको स्थानमा गहिरो चिन्ता र निराशा जन्माइदिएको छ । जुन चाडपर्वको मुखैमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तरकारी, तेल, ग्यास तथा यातायात भाडामा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले गर्दा मध्यमवर्गीय तथा विपन्न परिवारको ढाड सेकिएको छ ।
बजारको वर्तमान अवस्था र अकासिँदो महँगी
नेपाल राष्ट्र बैंक र बजार अनुगमनका हालैका प्रतिवेदनहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि उपभोक्ताको क्रयशक्तिभन्दा धेरै माथि पुगेको देखाएका छन् । यसरी सामान्यतया चाडपर्वको समयमा माग बढ्ने हुँदा मूल्य केही बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि हाल देखिएको मूल्यवृद्धि भने बिचौलिया, कालोबजारी र कमजोर बजार नियमनको परिणाम हो । यसमा केही मुख्य उपभोग्य वस्तुहरुको बुंदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा पहिलो खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यमा उछाल रुपमा वृद्धि भएको छ । जसमा भन्ने नै हो भने काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा हरिया तरकारी, आलु, प्याज, दाल र खानेतेलको मूल्यमा गत वर्षको तुलनामा ठूलो वृद्धि भएको छ । अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोले मुख्य सडकहरू अवरुद्ध हुँदा ढुवानी ठप्प भएको बहाना बनाएर व्यापारीहरूले उपभोक्ताबाट मनपरी मूल्य असुलिरहेका छन् ।
सहरमा तरकारीको मूल्य अकासिए पनि गाउँका किसानहरू भने आफ्नो उत्पादन बारीमै कुहाउन बाध्य हुनु आपूर्ति व्यवस्थापनको गम्भीर विसंगति पनि हो । त्यसरी नै दोस्रो बुँदामा मासुजन्य पदार्थको बढ्दो कारोबार र मूल्य वृद्धि भएको छ । जबकि दशैँ–तिहारको समयमा खसीबोका र कुखुराको मासुको माग उच्च हुन्छ । कोशी प्रदेशलगायत विभिन्न ग्रामीण भेगबाट धरान र काठमाडौँ जस्ता ठूला बजारहरूमा खसीबोकाको कारोबार बढे पनि उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्य निकै महँगो छ । प्रतिकिलो मासुको मूल्य आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्दै गएको छ । त्यस्तैगरी, तेस्रोमा ग्यास तथा इन्धनको आपूर्तिमा अभाव भएको छ । नेपाल आयल निगमले बजारमा राहत दिनका लागि मूल्य समायोजन गरे पनि निगम स्वयं गम्भीर आर्थिक घाटामा चलिरहेको छ । निगमको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार केही महिनाको अन्तरालमै अर्बौं रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ, जसले दीर्घकालमा समग्र राज्यको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्छ ।
आर्थिक शिथिलता र नागरिकको क्रयशक्तिमा ह्रास
देशको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा केही सुधार देखिएको दाबी गरिए पनि धरातलीय यथार्थ भने फरक छ । सर्वसाधारणको हातमा नगद प्रवाहको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएको छ । यसमा पहिलो कारण रोजगार र आयस्रोतको अभाव हो । त्यसरी नै मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारका अवसर नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले घर धानिएको भए पनि बढ्दो मुद्रास्फीतिले त्यसको मूल्यलाई निभाइदिएको छ । गाउँघरमा कृषि उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने र सहरमा महँगी मात्रै बढ्ने प्रवृत्तिले आम नागरिकको वास्तविक आम्दानी घटेको छ । त्यसरी नै दोस्रो कारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था पनि नाजुक नै रहेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणमा लगानी गर्ने वा ऋण काढ्ने मनोबल बढेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई समयमा तलब दिन, बोनस दिन वा चाडपर्व खर्च दिन कठिनाई महसुस गरिरहेका छन् । यसले गर्दा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं श्रमिक वर्ग चाडपर्वमा समेत आर्थिक संकट झेलिरहेका छन् ।
प्राकृतिक विपद् र आपूर्ति शृंखलामाथिको बज्रपात
यस वर्ष चाडपर्वको मुखैमा देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा थप गम्भीरता पु¥याएको छ । जसको कारणले गर्दा अवरुद्ध सडक र यातायातमा निकै नै कठिन हुन पुगेको छ । भोटेकोशी बाढी तथा विभिन्न राजमार्गहरूमा गएको पहिरोका कारण मुख्य सडक र पुलहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसले गर्दा उत्तर र पूर्वका सीमानाकाबाट आउने कन्टेनरहरू बाटामै रोकिएका छन् भने आन्तरिक ढुवानी सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । त्यस्तै, कृषि बालीमा क्षति पुग्न गएको छ । जुन धानबाली भित्र्याउने बेलामा भएको वर्षा र बाढीले किसानहरूको मेहनतमा पानी फेदिएको छ । यसले आगामी दिनमा खाद्यान्न संकट र थप मूल्यवृद्धिको खतरा बढाएको छ । विपद् प्रभावित परिवारहरू अहिले पनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् र उनीहरूका लागि चाडपर्व मनाउनु फलामको चिउरा सरज भएको छ ।
संसद्देखि सडकसम्म महँगीको आवाज र सरकारी दायित्व
बजारमा चरम महँगी बढेको, कालोबजारी मौलाएको र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको भन्दै संघीय संसद्का बैठकहरूमा समेत सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिए पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन नभएको गुनासो सर्वत्र छ । व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गरेर मूल्य आकाश्याउँदा पनि सरकारी संयन्त्रहरूले केवल देखावटी अनुगमन मात्रै गर्ने गरेको उपभोक्तावादी संघ–संस्थाको आरोप छ । सरकारले चाडपर्वका बेला सुलभ पसलहरू सञ्चालन गरे पनि तिनको दायरा निकै सीमित छ, जसले गर्दा दूरदराजका र सहरी क्षेत्रका श्रमजीवी जनताले तिनको लाभ लिन सकिरहेका छैनन् ।
समाधानका उपाय
जबकि चाडपर्वको मुखमा देखिएको यो आर्थिक संकट र महँगीलाई नियन्त्रण गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै किसिमका कदमहरू चालिनु अनिवार्य छ । यसमा प्रभावकारी बजार अनुगमन हुनु आवश्यक छ । त्यसरी नै सरकारी निकाय, स्थानीय तह र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको संयुक्त टोली बनाएर बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । ढुवानी सहजताको नीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यस घडिमा देशमा विभिन्न विपद्का कारण अवरुद्ध भएका सडक, पुल र राजमार्गहरूलाई युद्धस्तरमा मर्मत गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति शृंखलालाई सुचारु बनाउनुपर्छ । यस बेला सहुलियत पसलहरूको विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्यका पसलहरूको संख्या र दायरालाई सहरदेखि गाउँसम्मै व्यापक बनाउनुपर्छ ताकि विपन्न वर्गले राहत महसुस गर्न सकून् । यस किसिमका विपद् पीडितलाई राहत प्याकेज वितरण हुनुपर्छ । बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित परिवारहरूका लागि तत्काल पुनःस्थापना र विशेष चाडपर्व राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, चाडपर्व भनेको हर्षोल्लास र आपसी खुशी साटासाट गर्ने पर्व हो । तर राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको उदासीनता र बिचौलियातन्त्रका कारण यदि चाडपर्व आम नागरिकका लागि आर्थिक बोझ बन्दै जाने हो भने यसले सामाजिक असन्तोष जन्माउनेछ । तसर्थ, समयमै उचित आर्थिक नीति र बजार नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन नगरी नागरिकलाई राहतको अनुभूति गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । मूलतः चाडपर्वको मुखमै महँगी बढेको तथ्यांकले चिन्ता बढाएको छ तर समग्र आर्थिक सूचकहरू तुलनात्मक रूपमा स्थिर छन् । फलतः ३ प्रतिशत हाराहारीको औसत महँगी, बलियो रेमिट्यान्स र उच्च सञ्चितिले आधार बलियो बनाएको छ । तर वृद्धिदर मध्यम रहनु, व्यापार घाटा फराकिलो हुनु र संरचनात्मक कमजोरीहरू चुनौतीका रूपमा रहन्छन् । जसलेगर्दा सर्वसाधारणले खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने नीति निर्माताले आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै मूल्य स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्छ । अतः दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समावेशी विकास अपरिहार्य छ । तसर्थ चाडपर्वको खुसी सबैले अनुभूत गर्न सकून् भन्ने कामनासहित यो विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । यसर्थ ताजा तथ्यांकहरू परिवर्तनशील हुने भएकाले नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।
