सुशासनका नाममा शासनकर्ताहरूले यो हदसम्म पनि गर्दा रहेछन् भन्ने विभिन्न प्रकारका नमुनाहरू दिनहूँ प्रटक भइरहेका छन् । त्यसमध्येको सबभन्दा पछिल्लो हो, जो जुन देशको पीआर धारी छन् उनलाई उही देशको राजदूत बनाएर पठाउन लागिएको घटना । संसारभरि यस्तो कतै पनि हुँदैन । हालको सरकारले योग्यलाई छान्ने भन्दै गएको जेठ महिनाको प्रारम्भमा नै राजदूतहरूका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न भन्दै विज्ञापन नै गरेको थियो ।
त्यसबेला प्रचार गरिएअनुसार यसरी राजदूत हुन आवेदन दिनेहरूको संख्या चार हजार बढी थियो । तीमध्ये एउटा लटमा १३ जना छानिए जसमध्ये एक जना जुन देशमा पठाउन लागिएको हो त्यही देशका स्थायी बसोबासी रहेको खुल्यो । यस्तो जानकारी संसद्मा समेत प्रवेश भइसकेको छ । एक जना सांसदबाट अघिल्लो हप्ता नै सरकारले कूटनीतिक नियुक्तिमा खेलाँची गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएका थिए । असोज ८को राष्ट्रिय सभा बैठकमा जापानका निम्ति नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्ति विज्ञानकुमार थापा र उनको परिवार त्यहीँको स्थायी बसोबास अनुमति रहेको विषय सार्वजनिक भएको भनेर सरकारको जवाफ माग गरिएको थियो । तर सरकारले त्यसको कुनै उत्तर दिएको देखिएन ।
उक्त सभामा सांसदले बोलेर रेकर्ड भएअनुसर जुन देशमा कुनै व्यक्तिले स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् पीआर लिएको छ, त्यही देशमा उसलाई नेपालको राजदूत नियुक्ति गर्नू कति उपयुक्त हुन्छ ? समाचारमा आएअनुसार जापानका लागि नियुक्त राजदूत र उहाँको परिवारको जापानको पीआर रहेको भन्ने छ । त्यस्तो व्यक्तिले देशको हित गर्छ भन्ने सरकारलाई कसरी विश्वास भयो ? स्वाभाविक छ, यस्तो व्यक्तिले देशको हित गर्दैन । बरु उसले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने सम्भावना मात्रै रहन्छ । के यसबाट सुशासन कायम हुन्छ ? जान्ने भनिएकोमा सरकारले देखाएको पारदर्शिता र कायम गरिएको भनिएको सुशासन यही हो ?
वास्तवमा संसद्मा उठेको यो प्रश्न सामान्य छैन । संसारभरि यस्तो हुँदैन । यसअघि नेपालमा पनि भएको थिएन । यस्ता व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाएमा उनीहरू देशलाई भजाउने मात्र हुन् । अरु त अरु यस्तो नियुक्ति सत्तारुढदलले यही पदको विज्ञापन गर्दा त्यसबेला तोकिएको मापदण्डको पनि वरखिलाफ देखिन्छ ।
त्यसबेला नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतको दरखास्त आ≈वान गर्दा कानुन, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासनलगायतका विषयमा स्नातकोत्तर गरेकाहरूलाई राजदूत हुने भनेर योग्यता तोकेको थियो । तिनै योग्यतामध्येका प्रमुखमा १. ३५ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने २. नेपाल सरकारले मान्यता दिएको विश्वविद्यालयबाट स्नातक चाहिँ कम्तीमा पनि पास गरेको हुनुपर्ने ३. सरकारी सेवाबाट निष्कासन वा भविष्यमा अयोग्य भएको हुनुनपर्ने ४. विदेशमा अस्थायी वा स्थायी बसोबास गरेको हुन नहुने ५. भ्रष्ट्राचार वा नैतिक आचारमा अदालतले दोष देखाएको नहुनुपर्ने ६. नेपालको बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव बटुलेको वा काम गरेको हुनुपर्ने ७. नियोग भएको क्षेत्रमा आफूले गर्ने काममा पोख्त भएको हुनुपर्ने ८. अंग्रेजी जान्नैपर्ने तर आफू काम गर्न चाहेको देशको भाषा पनि जाने अतिरिक्त राम्रो ९. पोस्ट हुने देशमा कुनै स्वार्थको सम्बन्ध हुनु नहुने १०. स्वदेशी तथा विदेशी दाताले सहयोग गरेको संस्थाको जागिरे भएको हुनु नहुने ११. उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने १२. जस्तोसुकै अवस्थामा पनि काममा खटिन सक्ने १३. नेपाल सरकार वा कुनै पनि विदेशी संस्थाबाट कालो सूचीमा भएको हुन नहुने १४. विदेशी दाताको तलब खाएको हो भने पनि कम्तीमा दश वर्ष कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने १५. कूटनीतिक भियना सन्धिका सवालमा जानकार हुनुपर्ने आदिआदि । यसको बुँदा चार नम्बरमा भनिएको विदेशमा अस्थायी वा स्थायी बसोबास गरेको हुननहुने भन्ने कुराको अहिलेका प्रस्ताव विलकुलै विपरीत देखिन्छ । सरकारले नै यस्तो नियुक्तिको कारणसहित स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।
