नयाँ भनेर चिनाउने गरिएको एकल दुईतिहाइको रास्वपाको सत्ताले अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास झन्झन् बढाउँदै लगेको देखिन्छ । सत्तापक्षका मानिसहरूलाई अस्वाभाविक रुपले जोगाउने र सत्ताका अनुकूल हुन नसक्नेहरूलाई अनावश्यक धम्क्याउने कामदेखि संसद्मा यो दलको बहुमतले गरेका मनपरीलाई रोक्ने अदालतमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको अवस्था छ झन् बढ्दै गएको देखिनु न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ भन्नेहरूका लागि यस्ता दृश्यहरू वास्तवमा नै गम्भीर हुन् । अहिलेको सरकार गठन भएर गरेको पहिलो काम नै प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो वसमा राख्नु रहेको सर्वविदितै छ । नत्र यसअघिसम्म कायम रहेको जेष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश छान्ने काम यो पटक त्यतिकै अस्वाभाविक रूपले तोडिँदैन थियो होला ।
एकैपटक चौथो वरिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो भने त्यो पनि नियमित कानुनबाट नभै अध्यादेशमार्फत । यो आफैँमा न्यायालयमाथि सत्ताको हस्तक्षेपको एउटा नमुना नै थियो । त्यसका नकारात्मक प्रभाव तत्कालैदेखि प्रकट हुन थालिसकेका थिए । जस्तो कि अवकाशमा जान चार दिनमात्र बाँकी रहेकालाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्ति गरियो । त्यसपछि त आफ्नो अनुकूलका फैसला नआए महाभियोग लगाइदिने भनेर आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ रहेको संसद्भित्रैबाट धम्क्याउने क्रम तीव्र रुपले बढ्दै जान थाल्यो । हँुदै जाँदा कस्तोसम्म भयो भने, बहुमतले गरेका मनपरी रोक्न पनि सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।
यतिबेला सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसद्मै सम्बोधन गरेर न्यायालयमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको बुझिने गरी दबाब दिन थालेका देखिँदै छ । त्यही संसद्मा त्यस्ता बोली रेकर्डबाट हटाउन माग हँुदा पनि हटाइएको छैन । यसले यो दलका वर्चश्व रहेका संयन्त्र नै यो अभियानमा लागेका हुन् कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । सत्तारुढ दलका कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूले यसको अगुवाइ गरेबाट पनि अदालतलाई आफ्नो अनुकूलको फैसला गराउन योजनाबद्ध नै लागे वा लगाइएका हुन् कि भन्ने स्थिति छ । संसद्मा रेकर्ड गराइएका उनका भनाइमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र न्यायिक कामकारबाहीमाथि संसद्मा पुनरावलोकन हुनुपर्छ र त्यस्ता फैसला गलत आशयका रहेछन् भने महाभियोग लगाउनुपर्छ ।
यी भनाइले संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत स्वीकार गर्न यो दलले सकिरहेको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । यसले सत्तापक्षबाटै संविधानको धारा १०५ उल्लंघनको जोखिम बढाएको संविधानविद्हरूको बुझाइ कायम गराएको स्थिति छ । सत्तापक्षीय सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा न्यायपालिका निरंकुशतातिर गएको आरोप लगाउँदै यसको उपचार गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यो सन्दर्भ सर्वोच्चले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११) र विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रावधान रहेको नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा हो । गएको भदौ अन्तिमतिर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सांसदको विशेषाधिकार वाला र कुनै एउटा सदनको दुईतिहाइले संविधान संशोधन हुन सक्नेगरी बहुमतको पेलाइबाट बनाइएको कानुन खारेज गरेको थियो ।
त्यसैलाई इंगित गरेर सत्तापक्षीय सांसदले दिन थालेका यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई विज्ञहरूले सामान्य रुपले लिएका छैनन् । संविधानविद्हरूले कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि रहेकाहरूबाटै यस्ता अभिव्यक्ति आउनु संविधानको शक्तिको पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमा असर गर्ने खालको मनसाय रहेको देखिन्छ । न्यायाधीशका व्यक्तिगत कुराको मजाक संसद्मा बनाउन हुन्छ भने उहाँहरूले भनेको सुशासनको एजेन्डा नै कमजोर हुन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाको मूल्य र पवित्रता क्षयीकरण हुन्छ । लामो समय न्यायपालिकामा काम गर्दैमा न्यायपालिकाको संवेदनशीलता बुझ्छन् भन्ने हुँदैन । कानुनको पृष्ठभूमि भएकाहरूले यस्ता विषय उठाउनु झन् बढी चिन्ताको विषय भयो । उहाँहरूको निष्ठामाथि नै प्रश्न हो । यो विषय अब एक जना सत्तारुढ पक्षबाट आएको भनेर मात्र पुग्दैन । यसमा सरकार र सत्तारुढ दलको पनि अदालतप्रतिको बुझाइ गलत रहेको देखाउँछ । त्यसो होइन भने, यस्ता सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्छ ताकि आउँदा दिन अदालतलाई धम्क्याउने जस्ता कुरा गर्न कसैको आँट नआओस् ।
