अदालतका आदेशहरू ती जुनसुकै विषयमा हुन् सरकार सच्चिनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । ती आदेशअनुसारको काम गरिँदा सरकार पटक–पटक गल्ती गर्नबाट जोगिन्छ । सरकारले गरेका गलत कामहरू सच्चिँदै गएभने त्यसको लाभ लिने पक्ष भनेको सरकार नै हो । यसले उसको लोकप्रियता बढाउँछ र जवाफदेही पनि बनाउँछ । अहिलेको सरकार त सर्वथा नयाँ हो र राम्रो काम गरे भविष्य पनि भएको । यस्तो नेतृत्वले त शासन सञ्चालनका क्रममा आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याइदिने निकायप्रति आभार हुनुपर्ने हो ।
तर यता यो सरकारको थोरै दिनमा शासकीय त्रुटीहरू यति धेरै भइरहेका छन् जो यसअघिका सरकारले पनि कमै गरेका थिए होलान् । याद रहनुपर्ने हो, यो सरकार अघिल्ला सरकारलाई अर्थात् त्यसका कामकुराहरू ठीक भएनन् भनेर आएको सरकार हो । आफू खडाभएको थोरै दिनमा अर्थात् सय दिनमा नै यति नालायक जस्तो देखिँदै छ जो विगतमा थिएनन् होला । खासगरी कार्यकारीले गरेका गलत प्रकारका कामकुरा सच्याउने राज्यको निकाय हो न्यायपालिका । त्यसले यो थोरै दिनमा जतिकुरा सच्याउन आदेश दिएको छ । त्यसको पालना नहुँदा अन्ततः क्षतिभने कार्यपालिकालाई नै पुग्नेगरेको देखिँदै छ । कार्यकारीले गरेका गलत काम सच्याउन अर्थात् न्यायसंगत नदेखिएको भनेर बताइसक्दा पनि सरकार नसच्चिएको दर्जनौँमध्येको एउटा हो सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा दिन नपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एउटा निर्णय ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा दिन नपर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गत चैत १८ गतेको निर्णय । यो निर्णय सरकार गठन भएपछिको निषेधतर्फको पहिलो थियो । जसलाई गलत भनेर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । तर त्यसपछिको लामो समयसम्म पनि सरकार भने सच्चिएन । यो एउटा घटनाले मात्रै पनि देशमा कानुनी राज्यको अवधारणामाथि हस्तक्षेप हुन थालेको बुझाउँछ । यस्तो विज्ञापनले सरकार ठूला–ठूला रकमका कामहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुन गई अन्ततः राज्यलाई नै फाइदा पुर्याउने हुन्छ । तर सरकारले नै सरकारी विज्ञापन निजी वा सरकारी दुवै किसिमका पत्रिकामा प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था कायम हुँदा यस्ता कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन । त्यसकारण पनि राज्यको लगानीमा यति लामोसमय प्रतिस्पर्धाविहीन अवस्था कायम राख्नु भनेको सरकारको नियत नै खराब रहेको देखाउँछ र राज्यको ढुकुटीमा खुला लुट मच्चाउने अवसर दिइरहन्छ । त्यसकारण अदालतले औंल्याएपछि पनि सरकारले आफ्नो गल्ती नसच्याउनु भनेको देखादेखि सुशासनको उल्लंघन भएको बुझ्नुपर्ने अवस्था हो ।
यस्तो कामले आर्थिक मात्र होइन अरु प्रकारका विकृति बढाउँदै जान्छ त्यसकारण विज्ञहरूले यो कुरा राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भनी बताएको हुनुपर्छ । तर सरकार भने सामान्य सचेतसमेत हुन खोजेको देखिएन । सरकारको यो काम त्रुटिपूर्ण रहेको भनेर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयको इजलासले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको थियो । अदालतबाट सरकारी निर्णय बदर भएपछि त्यो स्वतः रोकिनुपर्ने थियो तर रोकिएन । अदालतको त्यो फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन प्रशारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट २०८२ चैत १८ गतेको निर्णयलाई संविधान र कानुनअनुकूलको मान्न मिलेन ।
तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट २०८२ चैत १८ गतेको विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)र(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निजी सञ्चार माध्यमलाई पनि राज्यले सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन नगरिदिँदा स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्दछन् । परिणामतः प्रेस स्वतन्त्रतामा र अन्ततः नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा नै असर पुग्न जान्छ । त्यसैले, अन्तर्यमा सरकारी विज्ञापन सूचना वितरणसम्बन्धी यो विषय प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको मान्न सकिन्छ ।’ तर सरकारले अदालतको यो आदेश मानेको देखिएन । जुन सुशासनका लागि दुःखद् विषय हुनुपर्छ ।
