काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको छ । राष्ट्र बैकले बिहीबार यसअघि सरकारले गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक–वित्तहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
यो निर्देशनअनुसार कृषि, महिला उद्यमशीलता, विदेशबाट फर्केका युवा, शिक्षित युवा, दलित समुदाय, स्टार्ट–अप उद्यम, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन तथा प्राकृतिक विपद्पीडितको निजी आवास निर्माणसम्मका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइनेछ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लाई पहिलो संशोधन गरी २०८३ अनुुसारको यो कार्यविधिको उद्देश्य परम्परागत सीप तथा पेसाको आधुनिकीकरण र प्रवद्र्धन गर्दै उद्यमशीलता विकास गर्नुका साथै प्राकृतिक विपद्पीडितलाई निजी आवास निर्माणमा सहुलियत उपलब्ध गराउनु रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ । यसैगरी महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख, दलित समुदाय लक्षित उद्यम विकास कर्जा २० लाख र स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि अधिकतम ५० लाख तथा प्राकृतिक विपद्पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ ।
संसोधित कार्यविधिअनुसार कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन भने एउटै घरपरिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले यस्तो कर्जा लिन पाउने छैनन् । संशोधित व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ भने ब्याज अनुदान बढीमा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ ।
आधार दरमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी थप्न नपाइने
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधि(कतम एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आधार दरमा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन । यसैगरी कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये तीन प्रतिशतबराबरको रकम नेपाल सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । ऋणीले बैंकलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज, कर्जा सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम भुक्तानी गरेपछि अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
कर्जाको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भए बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान रोक्का हुने र पहिले लिइसकेको सम्पूर्ण अनुदान रकम ब्याजसहित असुल गरिनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सम्बन्धित बैंकको कर्जा आवेदन फाराम, दर्ता भएको व्यवसायको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि र उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । जमानी आवश्यक पर्ने अवस्थामा जमानी सम्बन्धी कागजात पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्राकृतिक विपद्पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका हकमा भने व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्ता आवेदकले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आफू प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित भएको प्रमाण तथा धितोसँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा माग गर्दा स्थानीय तहमा रहेको सम्बन्धित शाखाको सिफारिस पनि आवश्यक पर्ने संसोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन प्राप्त भएको १५ कार्यदिनभित्र कर्जा स्वीकृत वा अस्वीकृतसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने कर्जा अस्वीकृत भएमा तीन कार्यदिनभित्र कारणसहित लिखित जानकारी आवेदकलाई दिनुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
नव उद्यमका लागि २५ लाखसम्म कर्जा
संशोधित व्यवस्थाले नव उद्यम अर्थात् स्टार्ट–अप उद्यमको स्पष्ट मापदण्ड समेत तोकेको छ । यसअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारीका रूपमा उद्योग दर्ता भएको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको र नवीन तथा सिर्जनशील सोचलाई उद्यममा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको उद्यमलाई स्टार्ट–अप मानिनेछ ।
तर कानुनअनुसार उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्री–वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको वा औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको व्यवसायले स्टार्ट–अप कर्जा नपाउने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकाघर परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत वा समूह जमानीमा व्यवसाय तथा परियोजना धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । धितो राख्दा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सामूहिक जमानीमा रहेको समूहका कुनै सदस्य असहज परिस्थितिका कारण समूहबाट अलग हुनुपरेमा आफ्नो हिस्साको साँवा–ब्याज आफैँ तिर्ने वा बाँकी सदस्यले तिर्ने प्रतिबद्धतासहित बैंकमा कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।
१५ लाखसम्मको कर्जामा सुरक्षण र बीमामा सरकारी सहयोग
संशोधित व्यवस्थाअनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षण शुल्कको ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी गरिनेछ । १५ लाखभन्दा बढीको कर्जाको कर्जा सुरक्षण शुल्क भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
यसैगरी १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत ऋणीले व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई शोधभर्ना गरिनेछ । १५ लाखभन्दा बढीको कर्जाको बीमा शुल्क भने ऋणी आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । संशोधित व्यवस्थाले व्याज अनुदान, बीमा शुल्क तथा कर्जा सुरक्षण शुल्कसम्बन्धी रकमको शोधभर्ना प्रक्रिया पनि कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले नियमअनुसार कर्जा रकम भुक्तानी गरेको र कर्जाको दुरुपयोग नभएको सुनिश्चित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा त्रैमासिक रूपमा अनुदान माग गर्नुपर्नेछ ।
परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा निर्धारित रकम भुक्तानी गर्न नसकेको तर अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा र कर्जा सदुपयोग भएको पुष्टि भएमा सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।बीमा कम्पनीले बीमा शुल्क अनुदानका लागि मासिक रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरणले छानबिनपछि त्रैमासिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा शोधभर्ना माग गर्नुपर्नेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले पनि कर्जा सुरक्षण शुल्कको अनुदानका लागि त्रैमासिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा शोधभर्ना माग गर्नुपर्ने संसोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
