नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता गराउनु सरकारको न्यूनतम दायित्व हो । यदि ग्यासको आयात पर्याप्त छ भने त्यो कहाँ गइरहेको छ ? यसलाई स्थानीय डिलरहरूमार्फत व्यवस्थित वितरण प्रणाली किन लागू गर्न अनुगमन निकायहरू किन सफल बन्न सकेका छैनन् । यसमा सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ । मन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई दोष दिएर अथवा उद्योगीले सरकारलाई गाली गरेर जनताको चुलो बल्दैन । सरकारले कानुनको पालना गराउने र स्पष्ट कार्ययोजनासहित नतिजा दिने हो । बलियो सरकारको अनुभूति नागरिकले पाउने सेवा र सुशासनमा हुनुपर्छ ।
राज्यले आफ्ना प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदै र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाएर वर्तमान ग्याँस संकटको शीघ्र समाधान खोज्नुपर्छ । कालोबजारी रोक्न स्थानीय निकाय र डिलरहरूलाई जिम्मेवार बनाएर कोटा वा कार्ड प्रणालीमार्फत घरघरमा ग्यास पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसतो सुशासन कायम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । कृष्णभीर खण्डको मुख्य राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा दुई सातादेखि जारी इन्धन, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव टार्न सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी÷त्रिशूली नदीमा आएको बाढीको कारण नुवाकोट, धादिङ, रसुवा जिल्लाका धेरै भूभाग यातायातबाट वञ्चित रहेको बेला भदौ १४ गते आएको अर्को बाढीले गर्दा कृष्णभीरलगायतका विभिन्न स्थानमा त्रिशूली नदीले कटान गरी बाटो अवरुद्ध बनाएको छ । पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध भएपछि पेट्रोलिय पदार्थ, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तु काठमाडौं ल्याउनका लागि सरकारले त्रिभुवन राजपथ प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । तर, साँघुर भएको कारण उक्त सडक यात्रा सहज छैन । यात्रा सहज नभएको कारण काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव दिनहुँ चर्किँदै गएको छ ।
अहिले बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलको पनि मूल्यवृद्धि अत्यधिक छ । ग्यास त महंगोमा खरिद गर्छु भन्दा पनि पाउने अवस्था छैन । वर्तमान सरकारले राजमार्ग अवरुद्धमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको यति अभाव सिर्जना गर्छ भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन । आम नागरिकको सोच भन्दा पनि बाहिर गएर चरम अभाव सिर्जना भएपछि वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । यो अवधिमा दुई लाख ३३ हजार भन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर काठमाडौं भित्रिएको दाबी सरकारको रहे पनि उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा ग्यास पाएका छैनन् । अहिले पनि कुपन लिएका ग्राहकहरूले एक महिना अगाडि ग्यास पाउने अवस्था छैन ।
कृष्णभीरबाट ग्यास बुलेटहरू आउन नसकेपछि विभिन्न कम्पनीहरूले तराईमा गएर ग्यास रिफिल गरेर ल्याउने गरेका छन् । तर त्यो आयातले ग्राहकको माग धान्न सकेको छैन । दैनिक माग भन्दा अधिक आयात हुँदा पनि किन चरम अभाव सिर्जना भइरहेको छ ? सरकार यसको समाधान तर्फ लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले यातायात सहज बनाउन नसकेको कारण खाद्यान्नलगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । सरकारले भदौ ३१ गतेसम्म उक्त कृष्णभीर खण्डमा यातायात सञ्चालन गराउन सकिने दाबी गरेको छ ।
वास्तवमा देशको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र हो । सरकारका नीति कार्यक्रमलाई आम नागरिकको दैलोसम्म पुर्याएर सरकारको अनुभूति दिलाउने निकाय हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र सरकारको कानुन, नीति, नियमको कमजोरीलाई अवसरको रुपमा लिँदै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा हावी हुँदै गइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । आफ्नो सेवा र सर्तको सुरक्षाको लागि कुनै राजनीति दलमा आबद्ध हुने र सोही दलको नीति र कार्यक्रमअनुसारको सेवा प्रवाह गर्ने प्रवृति बढिरहेको पाइन्छ । आफू आबद्ध दल बाहेकका सरकारलाई कमजोर र असफल बनाउन सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यन्वयनमा असहयोग गर्ने दरिद्र स्वभावले आम नागरिकले दुःख भोगिरहेका छन् । राजनीतिकदलको हाँगो समातेर बढुवा, भ्रमण, अधिक सम्पति र आफ्नालाई सेवा प्रवेश उनीहरूको मुख्य लक्ष्य बनेको छ । आफ्नो दलको सरकार बन्दा सरकारको कमजोरी र आफूले पत्ता लगाएको कमजोरीका छिद्रहरूको प्रयोगमार्फत सरकारको सल्लाहकार बन्ने र कागजी चलखेलबाट सरकारमाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउने मनोवृतिले जरा गाडिसकेको छ ।
वर्तमान बजारको अभाव कर्मचारीतन्त्रको कुदृष्टि हो । हालको कर्मचारीतन्त्रमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी आबद्ध छन् । ती पार्टीका सरकार हुँदा लिएको अस्वभाविक व्यक्तिगत प्रतिफलबाट हाल उनीहरू बञ्चित छन् । बालेन सरकारले यस्ता अस्वभाविक व्यक्तिगत प्रतिफलको मूल बन्द गरिदिएको छ । सरकारका मन्त्रीहरूलाई नीति नियमगत प्यालहरू थह छैन यसैको अनविज्ञतामा कर्मचारीतन्त्र खेलिरहेको छ । आफू मातहतका कर्मचारीले सहयोग नगरेको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्र पदीय मर्यदाबाट टाढारहेको भान हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र पेसाप्रतिको धर्म भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र आफू लागेको पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर रहेको देखिन्छ । उनीहरूलाई न नागरिकको माया, न आफ्नो कर्तव्य, न अनुशासन जसको परिणाम आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धि आजको बजार हो ।
विश्वमै प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सरकारमा आउने र जाने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । सरकारमा को, कस्तो आयो भन्दा पनि मुलुकको कानुन, नीति, कार्यक्रम र यसलाई कार्यन्वयन गराउने निकाय कर्मचारीतन्त्रबाट शान्ति सुव्यवस्था कायम हुने हो । नागरिकको शान्ति सुव्यवस्थालाई खलल पुर्याएर व्यक्तिगत फाइदाको पछि लाग्ने भ्रष्ट मानसिकताले देश असफल बन्दै गइरहेको छ ।
उद्योग व्यवसायीहरू सरकारका आर्थिक साझेदार हुन । सरकार र उद्योग व्यवसायीहरूको सहसम्बन्धबाट वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा सहजता कायम हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको व्यापारिक स्वार्थ मूलतः नाफा कमाउने, बजारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र व्यावसायिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको मुख्य उत्प्रेरक नै यही स्वार्थ हो, जसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ । व्यवसायीहरूका मुख्य व्यापारिक स्वार्थ लगानी गरिएको पुँजीबाट बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नु, प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिनेर बजारमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको पकड बलियो बनाउनु, कच्चा पदार्थ, श्रम र सञ्चालन खर्च घटाएर उत्पादन लागत कम राख्नु, राज्यबाट भन्सार दर, आयकर वा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट वा सहुलियत पाउनु, आफ्ना उद्योग वा व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने खालका ऐन, कानुन र वैदेशिक व्यापार नीति निर्माण गर्न सरकारमाथि दबाब वा प्रभाव सिर्जना गर्नु, स्वदेशी उद्योग बचाउने नाममा विदेशी सामानको आयातमा कडाइ वा उच्च भन्सार लगाउन माग गर्नु, बजार तथा उपभोक्ता केन्द्रित स्वार्थएकाधिकार वा सिन्डिकेटः बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न वा मूल्य निर्धारणमा आफ्नै नियन्त्रण राख्न कहिलेकाहीँ समूहगत मिलेमतो (सिन्डिकेट) गर्ने प्रयास गर्नु, र उपभोक्तामाझ आफ्नो ब्रान्डको विश्वसनीयता बढाएर दीर्घकालीन ग्राहक सुनिश्चित गर्नु हुन् ।
व्यापारिक स्वार्थको सकारात्मक पक्ष नवप्रवर्तन र नयाँ प्रविधिको विकास, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनमा मद्दत र उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पाउने विभिन्न विकल्पहरू हुन् । नकारात्मक पक्ष नाफा मात्र हेर्दा उपभोक्तामाथि चर्को मूल्य वा मिसावटको जोखिम, नीतिगत भ्रष्टाचार, निश्चित घरानालाई मात्र फाइदा हुने गरी कानुन बनाइनु, मजदुरहरूको श्रम शोषण हुने वा न्यून ज्याला दिइने सम्भावना हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरूको व्यापारिक स्वार्थ आफैँमा खराब होइन, किनकि यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । तर, जब यो स्वार्थले सार्वजनिक हित, उपभोक्ताको अधिकार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई हानि पुर्याउन थाल्छ, तब राज्यले बलियो नियमनमार्फत यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उद्योग व्यापारीक पक्षको नकरात्मक स्वार्थ अधिक पाउन सकिन्छ । वास्तवमा भनिन्छ एउटा व्यापारीको स्वार्थ व्यापारबाट नाफा कमाउनु मात्र रहेको हुन्छ । उसलाई न देशको माया, न नागरिकको माया, न बावुआमा न दाजुभाइ । ऊ नाफाका लागि जे पनि बेच्न तयार हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा त उनीहरूलाई सधै दशैं नै आउँछ । वर्तमान नेपालमा यसै परिदृष्य प्रतिविम्बित भइरहेको छ । व्यापारीले सरकारलाई असहयोग नै गरिरहेका छन् उनीहरूको स्वार्थका कारण बजारमा ग्याँसको अभाव सिर्जना भइरहेको छ ।
सर्वसाधारण नागरिक एउटा सिलिन्डरका लागि रित्तो भाँडो बोकेर घन्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन् । चरम अभावका कारण उनीहरू बढी मूल्य तिरेर कालोबजारीमा किन्न बाध्य हुनु परेको छ । ग्यास अभावको वर्तमान चक्र, सरकार, कर्मचारी र व्यापारीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले सर्वसाधारण नागरिकको चुलो बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार र ग्यास उद्योगीहरू एक अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप गर्नमा व्यस्त देखिन्छन तर यता ग्याँसको अभावमा नागरिकको भोको पेट देख्ने जिम्मेवार निकाय देखिँदैन ।
यतिखेर सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी नै ग्यास भित्रिरहेको तथ्यांकले बताउँछ । यसले मुलुकमा खाना पकाउने ग्यासको आयात नियमित छ भन्ने देखाउँछ । तर, बजारमा पैसा तिरेर पनि ग्याँस नपाउने यो भयावह स्थिति कुनै दैवी प्रकोप वा नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको भने होइन । यो त केबल विशुद्ध व्यवस्थापकीय असफलता, कमजोर नियमन र जिम्मेवार निकायहरूको विशेषतः राजनीतिक स्वार्थको दुष्परिणाम हो । मुलुकमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रको हातमा रहेको र अधिकांश निजी उद्योगीहरूको स्वार्थ राजनीतिसँग जोडिएको विषयले पनि ग्यास आपूर्तिमा संकट सिर्जना गरिरहेको गन्ध आउन थालेको छ ।
नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै उद्योग नहुँदा जनतालाई ग्यास पुर्याउन नसकिएको तर्क सरकारी लाचारीमात्र हो । राज्यसँग आफ्नै उद्योग हुनुपर्ने तर्क हास्यास्पद छ किनभने राज्यको काम उद्योग चलाउने होइन, नियमन गर्ने हो । बजारमा एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्ने प्राथमिक दायित्व राज्यको नियमनकारी निकायकै हो । खासमा बजारमा सरकारी लगानीको साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी (एसटीसी) को ग्यास पाउन झनै बढी सकस छ । दैनिक हजारौं सिलिन्डर काठमाडौँ भित्रिँदा पनि सर्वसाधारणका हातमा नपुग्नुले आपूर्ति शृंखलामा कतै न कतै ठूलो गडबडी र बिचौलियाको खेल छ भन्ने स्पष्ट छ । कृष्णभीरको पहिरो वा प्राविधिक समस्यालाई बहाना बनाएर कमिसन बढाउने वा आफ्ना माग पूरा गराउने दाउपेच गर्नु बेइमानी हो । संकटको समयमा सरकारसँग सहकार्य गरी आपूर्ति सहज बनाउनुको सट्टा आन्दोलनको धम्की दिनु गैरजिम्मेवारी पन हो ।
निष्कर्षमा : देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मुलुकको सरकार त कर्मचारीतन्त्र र उद्योगी व्यापारीहरूले चलाएको जस्तो देखिन्छ । राज्यका नीति नियमलाई कर्मचारी र व्यापारीक मिलेमतोमा सरकारलाई आफ्ना स्वार्थमा झुकाउने गरी लुकाएको ग्यासबाट प्रष्ट हुन्छ । यसले उद्योगी र व्यापारीहरूले सरकारलाई नटेरेको जस्तो देखाउँछ । अबको यस संकटमा अरूलाई दोष लगाएर आफू उम्कने मनोवृत्तिलाई छाडेर तत्काल सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा बसी आपूर्ति तत्काल सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
