विराटनगर, आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै झुटो तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोड बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजस्व छली गर्ने १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्मबाट राजस्व तिराउने निर्णय गरेको तिन वर्ष पूरा भएको छ । तर हालसम्म उक्त राजस्व असुली गर्ने प्रकृया सुरु गरिएको छैन ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा पुरानो बक्यौता वा राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यवसायिक फर्म वा कम्पनीले बक्यौता बुझाउन आएमा ब्याज र जरिवाना मिनाह गर्दै १ प्रतिशत राजस्व बुझाएमा मान्य हुने घोषणा गरेका थिए । तर उक्त घोषणा भएको तीन महिना बित्दासमेत खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यो अवसर चालू आवको पौष मसान्तसम्म भए तापनि त्यस्ता बक्यौता भएका व्यवसायीहरू सम्पर्कमा नै नआएको पाइएको छ । विभागले आव २०८१/८२ मा नै अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा २ हजार ३ सय करदातामाथिको छानबिन प्रक्रियालाई जारी राखेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा १८ अर्ब भन्दा बढीको राजस्व छली भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सरकारका सरोकारवाला निकायलाई राजस्व छली रोक्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सतर्क पारेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुनै प्रयास अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभाग आफैं अलमलमा परेको जस्तो देखिन थालेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै जरिवाना र बक्यौता मिनाहा गर्दै १ प्रतिशत राजस्व बुझाउन उर्दि जारी गर्दासमेत उद्योगी एवं व्यवसायीहरूबाट खासै महत्व दिएको देखिँदैन । राजस्व छलीको छानबिन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग अझै पनि लयमा आएर काम गर्न सकिरहेको छैन । विभागका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयका १८ वटाभन्दा बढी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । सोही कारण राजस्व छलीसम्बन्धीको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया नै सुस्त भएको छ । यस सम्बन्धमा नयाँ सरकार तथा मन्त्रीहरूले खासै चासो नदिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
देशमा राजस्व छलीको अवस्था भयानक रहेको छ । वर्तमान सरकारले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न खासै ध्यान दिन सकेको छैन । अख्तियारले भन्सार विन्दु, सीमानाका तथा आन्तरिक बजारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायलाई अविलम्ब स्पष्ट क्रियाकलाप, समयसीमा र जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकृष्ट गराएको महिनौ वित्दा समेत कुनै सुुनवाइ नभएको दावी पनि समाचारस्रोतले गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग नै खारेज गरेपछि अरु निकायबाट प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
