वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा नेपालमा ठग्ने र ठगिनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारी रोजगारीको एउटा विकल्प मात्र होइन, लाखौँ नेपाली परिवारको जीवन धान्ने मुख्य आधार हो । तर पछिल्लो समय देखिएका समस्याहरूले यो आधारको नियमित चक्र खल्बलिन पुगेको छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । उनीहरूले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सले परिवारको खर्च धान्नुका साथै नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो टेवा दिइरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने, देशको अर्थतन्त्रलाई यति ठूलो योगदान दिने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नै वर्षौंदेखि समस्या, ठगी, अनियमितता र बिचौलियाको जालमा फसिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपाली युवाले पहिलोपटक सामना गर्ने समस्या नै सूचना र प्रक्रियाको अस्पष्टता हो । कुन देशमा कस्तो रोजगारी उपलब्ध छ, त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ, वास्तविक तलब कति हो, रोजगारदाताको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा पर्याप्त र विश्वसनीय जानकारी पाउन मुस्किल हुन्छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र केही म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकलाई भ्रममा पार्ने गरेका छन् । कतिपय श्रमिकलाई एउटा काम र एउटा तलबको आश्वासन दिएर विदेश पठाइन्छ, तर त्यहाँ पुगेपछि सम्झौताभन्दा फरक काम र कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कतिपयले ठूलो रकम तिरेर पनि वैदेशिक रोजगारीको अवसर नपाउने, लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने वा आफ्नो पैसा फिर्ता नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पीडितले कहाँ जाने, कसरी न्याय पाउने र आफ्नो रकम कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा अझ ठूलो समस्या बन्ने गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था र नियमनकारी संरचना बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, दूतावास तथा अन्य निकायको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। तर समस्या कानुनको अभावमा मात्र होइन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनमा देखिन्छ ।
यदि नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि समयमै कडा कारबाही हुनेहो भने ठगी गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ । तर कारबाही प्रक्रिया ढिलो हुनु, पीडितले प्रमाण जुटाउन कठिन हुनु, उजुरीपछि पनि लामो समयसम्म निर्णय नहुनु तथा पहुँच र प्रभावका आधारमा विषय प्रभावित हुने गुनासो आउनु गम्भीर विषय हो । अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि नै सबै दोष थोपर्न मिल्दैन। कमजोर आर्थिक अवस्था, देशभित्र रोजगारीको अभाव र परिवारको आर्थिक जिम्मेवारीका कारण धेरै युवा जोखिम मोलेर विदेश जान बाध्य हुन्छन् । उनीहरूसँग विदेशको श्रम बजार, कानुनी अधिकार र रोजगार सम्झौताका विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले राज्यले उनीहरूलाई दोष दिनेभन्दा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो—अत्यधिक लागत। वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारले तोकेको शुल्क र श्रमिकले वास्तविक रूपमा तिर्नुपर्ने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ । ’फ्री भिसा, फ्री टिकट’ जस्ता नीति व्यवहारमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । कागजमा एउटा व्यवस्था र व्यवहारमा अर्कै अवस्था हुने हो भने नीति बनाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैगरी, विदेशमा पुगेपछि नेपाली श्रमिकले भोग्ने समस्या पनि कम छैन । सम्झौता अनुसार तलब नपाउनु, कामको समय अत्यधिक हुनु, पासपोर्ट रोजगारदाताले राख्नु, असुरक्षित कार्यस्थल, स्वास्थ्य समस्या, आवासको कठिनाइ तथा रोजगारदाता कम्पनी बन्द हुँदा अलपत्र पर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रमिकका लागि सबैभन्दा नजिकको सहारा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग हुनुपर्छ । तर कतिपय देशमा स्रोत र जनशक्तिको सीमितताका कारण दूतावासले चाहे जति प्रभावकारी सेवा दिन नसक्ने अवस्था पनि छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर रेमिट्यान्स भित्र्याउने मात्र होइन, रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीको सुरक्षा पनि राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विदेशमा नेपालीले दुःख गरेर कमाएको पैसा देशको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भने उनीहरूको श्रम, सुरक्षा र सम्मान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको अर्को पाटो पनि छ । विदेशबाट आएको ठूलो रकम उपभोगमा मात्र खर्च हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सीमित हुन सक्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यम, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । विदेशमा सिकेको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सके वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउन सकिन्छ । तर यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल ’रेमिट्यान्सको स्रोत’ का रूपमा हेर्न छाड्नुपर्छ । विदेश जाने प्रत्येक नेपाली नागरिक राज्यको नागरिक हो र उसको अधिकार देशभित्र बस्ने नागरिकसरह नै सुरक्षित हुनुपर्छ ।
अब प्रश्न फेरि उही हो—समस्या यति धेरै हुँदाहुँदै पनि समाधान किन हुन सकेको छैन ? यसको एउटा कारण जिम्मेवारीको स्पष्ट अभाव पनि हो । श्रमिक ठगिँदा सम्बन्धित निकायले एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । उजुरीदेखि अनुसन्धान, क्षतिपूर्ति र दोषीमाथिको कारबाहीसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीलाई पनि एउटै नजरले हेर्न मिल्दैन। वैधानिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर श्रमिकलाई रोजगारी दिलाइरहेका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र बदमासी गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । सबै व्यवसायीलाई दोषी देखाउने र वास्तविक ठगी गर्नेहरूलाई उम्कन दिने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन्। सरकारले स्पष्ट मापदण्ड, डिजिटल निगरानी र पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई श्रमिक होइन, अधिकार भएको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, रोजगार सम्झौता डिजिटल प्रणालीबाट प्रमाणित गर्ने, शुल्क र तलबको सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी बनाउने तथा विदेश पुगेपछि पनि श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित निगरानी गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । आज लाखौँ नेपाली विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको पैसाले घर चलेको छ, छोराछोरी पढेका छन्, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पैसा आएको छ र देशको अर्थतन्त्र टिकेको छ । तर उनीहरूकै सुरक्षामा राज्य कमजोर देखिनु दुःखद् विडम्बना हो ।
त्यसैले अब वैदेशिक रोजगारीको बहस ’कति रेमिट्यान्स आयो ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। कति नेपाली सुरक्षित रूपमा विदेश गए? कति जनाले सम्झौताअनुसार काम र तलब पाए? कति पीडितले न्याय पाए ? कति ठगी गर्नेहरू कारबाहीमा परे ? र विदेशबाट फर्किएका कति युवालाई देशमै रोजगारी वा उद्यमको अवसर दिइयो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारी तत्काल समाप्त हुने अवस्था छैन । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदासम्म नेपाली युवा विदेश जाने क्रम जारी रहनेछ । त्यसैले अहिलेको यथार्थ स्वीकार गर्दै यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु नै राज्यको मुख्य दायित्व हो ।
नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा समस्या हुनुको कारण विदेशमा मात्र खोजेर हुँदैन । यसको जरो नेपालमै छ—कमजोर नियमन, अपारदर्शी प्रक्रिया, बिचौलियाको प्रभाव, बेरोजगारी, सूचनाको अभाव र सरकारी निकायबीचको कमजोर समन्वयमा । अब पनि राज्यले सुधार नगर्ने हो भने विदेश जाने नेपालीको संख्या मात्र बढ्नेछ, समस्या पनि बढ्दै जानेछ । त्यसैले समय आएको छ—रेमिट्यान्सको हिसाब मात्र होइन, रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीको जीवनको हिसाब पनि राख्ने । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी कुनै सुविधा होइन, नेपाली श्रमिकको अधिकार हो । र त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व राज्यले पुरा गर्नुपर्छ । यसबाट राज्य विमुख हुनुहुँदैन र पाउँदैन पनि ।
