काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पासपोर्टको ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको बताएका छन् । बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रमुख आयुक्त राईले मुद्दा अघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको स्वीकार गरेका हुन् ।
राईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बोलाएर वा सुझाव लिनका लागि छलफलमा बोलाउन सक्ने भएकाले आफूहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर छलफल गरेका थिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको हो कि होइन भन्नेमा प्रश्नमा छलफल गर्न बोलाउन सकिन्छ । सुझाव लिन बोलाउन सकिन्छ । त्यो विषयमा के भइरहेको हो भनेर तपाईंले के गरिराख्नुभएको छ भनेर बोलाउन सकिन्छ । त्यसैले हामी गएर छलफल गर्यौँ।’
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा दायर भइसकेकाले त्यसमा कुनै कैफियत भए–नभएको विषय अभियोजनको प्रक्रिया र कागजात हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने राईको भनाइ थियो । उनले अभियोजनपत्र हेर्दा आफूहरूले बिना आधार मुद्दा अघि नबढाएको दाबी गरे । ‘अभियोजनको त्यो पत्र तपाईंहरूले हेर्नुस्, स्पष्ट देख्नुहुन्छ । कैफियतबिना हामीले लगेको अवस्था छैन,’ उनले भने ।
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफूहरूलाई करिब सात घण्टा राखेर मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको विषय सार्वजनिक भएपछि बिहीबार समितिको बैठकमा सांसदहरूले त्यसबारे अख्तियार प्रमुखसँग प्रश्न गरेका थिए ।
सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलको प्रकृति, मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिइएको हो वा होइन तथा अख्तियारको निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको पुष्टि गरे पनि त्यस विषयमा थप प्रवेश गर्न नचाहेको बताए ।
