काठमाडौं, निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत् कारोबार गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने गरी ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गरेपछि यस्तो व्यवस्था अघि बढेको हो।
आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्दा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि भने प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ।
खुला बजार नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरिएको धितालले बताए। अब निजी क्षेत्र वा तेस्रो पक्षले प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्दा तोकिएको मापदण्ड र दरअनुसार प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ।
आयोगका अनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले पेस गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरणलाई आधार बनाइएको छ।
आयोगको यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्ने औपचारिक बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत अन्य क्षेत्रमा आदानप्रदान गर्न आवश्यक शुल्क र पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था थियो।
यसैबीच, आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडबाहेकका रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।
