काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनमा प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका क्रममा भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियामा अनियमितता तथा कानुनी त्रुटि भएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को सहयोगमा तयार गरिएको भू–सतही टेलिभिजन प्रसारणलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने मार्गचित्र अत्यधिक महत्वाकांक्षी र व्यवहारिक नभएकाले हालसम्म ‘डिजिटल स्विच–ओभर’को लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा विनियोजित बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा नियमविपरीत अडियो–भिडियो उपकरण खरिदमा प्रयोग गरिएको छ। सोही बजेटबाट एलसी खोली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यलाई पनि समितिले अनियमित ठहर गरेको छ।
समितिले मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले आन्तरिक स्रोतबाट ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी अडियो तथा भिडियो उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको र त्यसबाट संस्थामा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको जनाएको छ। पाँच वर्षका लागि गरिएको डिजिटल प्लेटफर्म सेवा सम्झौता सन् २०२४ मा सकिएपछि हाल उक्त सेवा नेपाल टेलिभिजनले आफ्नै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ग्राफिक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पनि गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको समितिको निष्कर्ष छ। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भएको बोलपत्रलाई ठेक्का दिइएको, बोलपत्र कागजातले निषेध गरेको ‘कन्सोर्टियम’ प्रस्ताव स्वीकार गरिएको तथा मूल्य प्रस्तावसम्बन्धी अनिवार्य सर्तसमेत पालना नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिका अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीले बोलपत्र कागजातविपरीत अनधिकृत तथा गैरकानुनी कार्य गरेका छन्। साथै, पहिले सम्पन्न भएको खरिद सम्झौतामा पछि छेडछाड गरी सन् २०१८ अक्टोबर ४ मा सोहेतो सिङ्गापुर पिटिई लिमिटेडलाई सम्झौताको पक्ष बनाइएको र संशोधित सम्झौताकै आधारमा एलसी खोल्ने तथा भुक्तानी दिने कार्य गरिएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन समितिले डिजिटल भू–सतही टेलिभिजन प्रसारणको वर्तमान मार्गचित्र पुनरावलोकन गर्न, भू–सतही, भू–उपग्रह, फाइबर र ओटीटी प्रणालीलाई समेटेर व्यवहारिक प्रसारण विकास योजना तयार गर्न तथा नेपालमै उपलब्ध प्राविधिक उपकरण खरिद गर्दा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कार्यहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनमा प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका क्रममा भएका खरिद प्रक्रियाबारे उठेका उजुरी र गुनासोको अध्ययन गर्न गत असार १ गते डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
यसअघि पनि मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिदसम्बन्धी छुट्टै छानबिन गराएको थियो। उक्त समितिले साढे २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने थप अध्ययन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
