काठमाडौं,मुलुकको सार्वजनिक ऋण दायित्व आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा वर्षभरि तीन खर्ब ८५ करोड सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदा सो मात्रामा पुगेको हो । यो भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड छ । जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव २३ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ७७ प्रतिशतत छ । आर्थक वर्षको २०८१÷८२ को तुलनामा ६९ अर्ब ७७ करोडले सार्वजनिक ऋण बढेको हो । उक्त आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोडले सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भई २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋणको कुल वृद्धि तीन खर्ब ८५ अर्ब भएकोमा खुद परिचालन एक खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण वृद्धि ११ दशमलव २५ प्रतिशत भएको छ । साथै, कुल ऋण वृद्धिमा खुद ऋण परिचालनको अंश ४४ दशमलव ४९ प्रतिशत भएको देखिन्छ। विदेशी विनिमय घाटा कुल ऋण वृद्धिको तुलनामा ५५ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमय घाटाका कारण आर्थिक वर्षको सुरुपमा भएको सार्वजनिक ऋणमा छ दशमलव २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सरकारले सबैभन्दा बढी जेठ, चैत, फागुन र साउनमा सार्वजनिक ऋण लिएको छ । जेठमा ५३ अर्ब सात करोड, चैतमा ४८ अर्ब ४१ करोड , फागुन ४५ अर्ब २५ करोड र साउनमा ४४ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यसैगरी सरकारले माघमा ४१ अर्ब पाँच करोड , कार्तिकमा ३८ अर्ब ३६ करोड , पुसमा ३६ अर्ब ४३ करोड, भदौमा ३६ अर्ब १८ करोड र मंसिरमा ३५ अर्ब ५२ करोड सार्वजनिक ऋण् लिएको हो । सरकारले असारमा २६ अर्ब ३८ करोड सार्वजनिक ऋण लिदाँ असोजमा २३ अर्ब ४१ करोड र वैशाखमा १८ अर्ब ३९ करोड सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।
जुन सबैभन्दा कम हो । कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माण्का कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुदाँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने बताए । ‘बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिइएको हो’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘जीडीपीको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४५ प्रतिशत मात्र रहेकाले जोखिम पूर्ण छैन ।’सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा जम्मा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार मसान्तसम्ममा चार खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड ऋण प्राप्ति भएको हो । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ तीन खर्ब ५८ ६६ अर्ब र बाह्य ८८ अर्ब ५० करोड ऋण प्राप्ति रहेको छ । ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ९९ र ३७ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८०. दशमलव २१ र १९ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्म तीन खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ९३ दशमलव ९७ प्रतिशत हो। जीडीपीको आधारमा असार मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ। ऋण सेवा खर्च अन्तर्गत आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा र ब्याज भुक्तानी क्रमशः दुई खर्ब ५० अर्ब ५६ करोड र ६१ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । यसैगरी बाह्य ऋणतर्फ साँवा र ब्याज भुक्तानी क्रमशः ६१ अर्ब ८४ करोड र १२ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । विनियमदरका कारण पनि सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च बढेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउछन् । यो आर्थिक वर्षमा विनिमयदरका कारण सार्वजनिक ऋण खर्च एक खर्ब ५० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको उपसचिव पुडासैनीले बताए । विदेशी मुद्रामा भएको विनिमयदर अर्थात् अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको परिवर्तनका कारण उक्त खर्च लागेको उनको भनाई छ । ऋण वास्तवमा केही समय चलाउन लिएको सापटी हो, जुन साँहु ब्याज गरेर तोकिएकै मितिमा तिर्नुपर्छ । ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समयमा राष्ट्रले अत्यन्तै सकस व्यहोर्दै आएको अर्थ क्षेत्रका जानकार केशव शर्मा घिमिरेले बताए ।
‘ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी नेपालका लागि कठिन बन्दै गएको छ ।
ब्याज तिर्नका लागि पनि उल्टै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । आगामी दिनका लागि यो अवस्था झन् दर्दनाक बन्दै जाने देखिन्छ । यसरी वर्षैपिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ, उनले भने । हाल नेपाल गरिबीको सूचकांक पनि दयनीय अवस्थामै छ । असमानता घट्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर रहेका छन् । जसको प्रमुख पेसा कृषि रहेको छ । कृषि केबल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र बनेको छ ।अर्थ क्षेत्रका जानकार घिमिरेका अनुसार अनुसार हरेक वर्ष सरकारले कम लागत र बजार असर नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको हुन्छ । गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर समेत कम रहेका कारण सरकारले सुरुवाती महिनामा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । ‘तर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर जाँदा आन्तरिक ऋणको बढी सावाँ भुक्तानी तथा बाह्य ऋण प्राप्तिसमेत बढ्दा समग्र सार्वजनिक ऋणको दायित्वमा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ’, उनले भने ,‘अरु विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनु पर्ने वाध्यता रहेको बताउँदै आएका उनले सोही कारणले गर्दा सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था आएको छ ।’
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको छ ।
