काठमाडौं, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबीच बुधबार चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४मा गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र १६ जना मन्त्रिपरिषद् सदस्य तथा मन्त्रीहरूबीच सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच भएको कार्यसम्पाद सम्झौताअनुरूप फोरजी सेवाको विस्तारसँगै देशभर आधुनिक दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सम्झौताअनुरूप फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, टेलिफोन सेवाका प्रयोगकर्ता बढाउने तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच थप विस्तार गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुरूप डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समेत गुणस्तरीय सञ्चार सेवामा जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३/८४को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो । सम्झौताले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कार्यक्रमलाई स्पष्ट नतिजा सूचक र माइलस्टोनसँग जोडेको छ । सम्झौतामा तोकिएका माइलस्टोन निर्धारित समयसीमाभित्र हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालका कामलाई मापनयोग्य परिणाम र उपलब्धिका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोहीअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षलाई सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र रूपान्तरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्षका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधारको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्ने र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यसम्पादन सुधार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा राखिएको छ । अप्टिकल फाइबर तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच बढाउने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषय पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रमुख सूचकमा समेटिएका छन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा
परम्परागत सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई पनि डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोडेर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डिजिटल प्लेटफर्मसमेत रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले हुलाक सेवालाई पनि आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा द्रूत डाँक सेवाको सञ्चालन विस्तारलाई प्रमुख नतिजा सूचकका रूपमा राखिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यस्तै, नागरिकका गुनासो सम्बोधन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्राप्त गुनासोको शत प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने र कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि अब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भएको हो ।
स्वास्थय बीमामा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पुर्याउने
सरकारले स्वास्थ्य बीमा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको हो । साथै सम्झौताअनुरूप स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, दिगो र पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री मेहताले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी प्रति आदानप्रदान गरेका हुन् ।
बुधबार भएको कार्यसम्पदान सम्झौताअनुरूप मन्त्रालयले नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा व्यहोर्नुपर्ने व्यक्तिगत खर्च घटाउँदै स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क उपचार, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र डिजिटल स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने भएको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्य खर्च घटाउनेदेखि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारसम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएका स्थानीय तहको संख्या एक सय ७० पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । निर्माण सुरु नभएका अस्पतालको निर्माण सुरु गर्ने, निर्माणाधीन अस्पताल सम्पन्न गर्ने तथा निर्माणसम्पन्न भएका अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने योजना छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल विकास गर्ने तथा रोगको भार र लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्ने लक्ष्यसमेत सम्झौतामा समेटिएको छ ।
गम्भीर रोगको उपचारमा नागरिकको पहुँच बढाउन सरकारले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुरोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर भएका तथा मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ ।
मिर्गौला उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न मधेस प्रदेशमा रोकथाम, निदान, डायलाइसिस, प्रत्यारोपणपूर्व तथा प्रत्यारोपणपछिको उपचारसहितको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने आधुनिक ‘मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र’ स्थापनाका लागि डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ ।
मातृ तथा बाल स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा लिने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत, चौथो पटकसम्म गर्भवती जाँच गर्ने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत तथा तोकिएबमोजिम सबै खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
क्षयरोग नियन्त्रणतर्फ उपचार सफलता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै तीनवटा क्यान्सर अस्पतालबाट बालबालिकामा हुने क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सम्झौतामा समेटिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितता, बिरामी सुरक्षा तथा सेवा मापदण्डको पालना संस्थागत गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापनाका लागि अवधारणा तथा ऐनको मस्यौदा तयार गरिनेछ। खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उत्पादनको नियमन र गुणस्तर परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन (एफडीए) स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । यसअन्तर्गत ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ डिजिटल हेल्थ एप निर्माण गर्ने र संघीय अस्पतालमा ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्री मेहताले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने विषय कार्यसम्पादन सम्झौताको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता सुदृढ गर्दै आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताउए ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा, बीमा तथा निःशुल्क उपचारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम र कार्यविधिलाई अघि बढाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयका कार्य जिम्मेवारी, चालू आर्थिक वर्षको नीति–कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजनाका आधारमा मापनयोग्य सूचकहरूसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सम्झौताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको काम, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न, अनुगमन गर्न, जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्छ । यसैका आधारमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग पनि सम्झौता गर्नेछन् । सम्झौतामा सरकारले घोषणा गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेट र नीतिले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । साथै महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । बुधबार प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
