सरकारले राज्यका स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो कब्जामा पार्न खोजेका अभ्यासहरूको निगरानी राख्ने र अस्वाभाविक देखिए सचेत गराउने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू पनि अब सत्तापक्षको तारोमा पर्न थालेका देखिँदै छन् । स्थिति कस्तोसम्म भने कहिल्यै पनि र संसारभरिका कुनै पनि सरकार वा संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसंग सम्बन्धित संस्थालाई सत्तापक्षको बाहुल्यता रहेको संसदीय समितिमा बोलाएर त्यतिकै अस्वाभाविक रूपले केरकार गर्ने, उनीहरूसँग केवल मानवअधिकारको उल्लघन हुँदैछ भनेर नागरिक समाजलाई सचेत गराउँदा स्पष्टीकरण माग्ने जस्ता काम हुन थालेको देखा पर्दैछन् । जो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँडिरहेका देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै बदनामी हुने स्थिति बन्छ । अझ त्यसमाथि यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्नू भनेर आफ्ना देशभित्रका कुनै पनि प्रशासकीय निकायलाई हुनेगरी सरकारलाई सिफारिस नै गर्नु त गम्भीर आपत्तिको कुरा हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स आइसिजे जस्ता संस्थाहरू नेपालको मात्र मानवअधिकारको अवस्थाको अवलोकन गर्न खडा भएका होइनन् । देशको शासनलाई सचेत गराउनुको साटो तिनमाथि नै प्रश्न उठाउनु आफैँमा सम्मानजनक कुरा होइन ।
यी संस्थाहरूले केही पहिले नेपालको न्यायालयबारे केही विवरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए । जसले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भ्रामक भनेर ती संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई कडा रूपको निर्देशन दियो भने त्यस्ता आरोपको आधार प्रस्तुत गर्न भन्यो । याद रहोस्, यी संस्था नेपाल सरकार वा संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा जुनसुकै प्रकारबाट मानवअधिकार उल्लंघन हुने देखिएमा सचेत गराउने निकाय हुन् । सम्भवतः यसैकारण त्यस्ता संस्थालाई संसदीय समितिले बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन र उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
यी संस्थाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई दुईतिहाइ संख्याको शक्तिका आडमा धम्की दिन थालिएको, सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि ल्याएको अध्यादेशमा राखिएका गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको, यसले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई सुदृढ बनाउन बाधा पुर्याएको जस्ता कुरा उठाएका थिए । केही पहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा जे देखियो, वरिष्ठताबाट छनौट गर्ने परम्परा जसरी तोडियो । यी कुरा आम नागरिकले पनि जानकारीमा राखेका छन् । त्यही कुरा यी संस्थाले पनि सम्झाएका हुन् । त्यति गर्दा यस्ता संस्थालाई संसदीय समितिबाट नै प्रष्टिकरण सोधिनुपर्ने तथा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिसै गर्नुपर्ने अवस्था नआउनुपर्ने हो । तर भयो त्यस्तै, जसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न र हुँदैन पनि ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेमा मात्र मानवअधिकार र नागरिक अधिकारको रक्षा हुने भएकाले न्याय क्षेत्रमा तलमाथि हुँदा यी संस्थाहरूले बोल्ने ठाउँ राख्छन् । सरकारले अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्रीको मतसहितको ५० प्रतिशतलाई निर्णायक मान्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरिएको कुरा आफैँमा विवादित छ । त्यही विवादित संशोधनबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएको हो । यसैतर्फ इंगित गर्दै सर्वोच्च बार एसोसिएसन सदस्यले सुशासनको वाचा गरेर आएको सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता र परम्परा मिच्यो, विधिशास्त्रको योगदानभन्दा फैसलाको संख्या हेरियो, जुन तथ्यांकसमेत झूटो निस्कियो । त्यसबाहेक सत्तारूढ दलका प्रमुखलाई कारागारमुक्त गर्ने न्यायाधीशलाई सरुवामा प्रोत्साहन गरिएको आरोप लाग्यो । यस्ता कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नियालिरहेका देखिनु अस्वाभाविक होइन । त्यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा संसदीय समिति नै असहिष्णु बन्यो भने उनीहरूले यो संसद् स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार र खुला बहसप्रति सकारात्मक रहेनछ भन्ने बुझ्छन् ।
याद रहोस्, मानवअधिकारको उल्लंघन हुने काम गरे त्यो संसारभरिका निकायको आँखामा पर्छ । वास्तवमा नै अदालतमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्ने आरोप नेपाली नागरिकले पनि लगाइरहेका छन् । सरकार सच्चिएमा यस्ता कुरा आफैँ बन्द हुन्छन् ।
