काठमाडौं, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ । इप्पानले नवनियुक्त विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई भेटी विद्युत् व्यापार गर्ने पाउनेसहित १२ बुँदे माग बुझाएको हो ।
इप्पानले विद्युत् क्षेत्रको विकास, निजी लगानी प्रवर्द्धन र नियामकीय सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ । इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आयोगले साना प्रक्रियागत विषयभन्दा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि उनले आयोगसँग निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताए । इप्पानले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय (बी–टु–बी) विद्युत् व्यापारको अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को नमूना तयार गर्ने तथा विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइबाट आयोजनालाई पर्ने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति, टेक एन्ड पे तथा कन्टिजेन्सी पीपीएसम्बन्धी स्पष्ट नीति, आईपीओ स्वीकृतिमा दोहोरो नियामकीय प्रक्रिया हटाउने, जलविद्युत् कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ र सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । इप्पानले सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यावहारिक बनाउने, संस्थागत सुशासन मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने तथा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै पीपीए, लागतमा आधारित प्रतिफल र ऊर्जा भण्डारणलाई मान्यता दिने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रको विकासको मुख्य साझेदार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिने बताए । धितालले आयोगको भूमिका नियमनमा मात्र सीमित नभई विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणका लागि सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गरिने बताए ।
