काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउँदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो । उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू:
१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने।
२. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने।
३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने।
४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि स्वीकृत गरिएको छ।
५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साल साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
७. आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
