काठमाडौं ,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी बिहीबार साँझ पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको हो । आफू नेतृत्वको सरकारी निकायको स्वामित्वमा आइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति अरुले गरेको खरिदबिक्रीलाई अनदेखा गर्दा उनी पक्राउ परेका हुन् ।
सीआईबीले प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिदबिक्रीमा अनदेखा गरेको आरोप लगाएको छ । स्मार्टको लाइसेन्स रद्द भइसकेपछि उसको सम्पत्ति प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको थियो । तर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो कर्जा सकार्ने नाममा प्राधिकरणको भइसकेको उसको सम्पत्ति सर्वाधिक रकमको बोल लगाएको एनसेल आजियटा लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो । त्यही बिक्रीमा उनलाई सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरी अदालतबाट थप अनुसन्धानका लागि तीन दिन म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
योसँगै आफ्नो कार्यकालमा राज्यको हितमा गर्नुपर्ने काम नगरेर आफ्नो व्यात्तिगत स्वार्थ र आफूूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक दल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको स्वार्थ पूरा हुने गरी गरिएका सबै कुकर्मको छानबिन अघि बढ्ने भएको छ । सीआईबीले उनीमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भण्डारीले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा नियामक निकायको भूमिका ननिभाको र पदको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गरेर सामान लिलाम गर्ने क्रममा दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व प्राधिकरणले लिने निर्णय गरेपछि पनि त्यसको दायित्व नसकाएको र सामान लिलामको प्रक्रियामा पनि बार्गेनिङ गरेर दोहोरो भूमिका खेलको आरोप लागेको छ ।
यसका अलावा भण्डारीले इनटरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकसँग मिलेमतो गरेर सरकारलाई राजस्वमा हानी हुने गरी फ्रि वाईफाई सेवा सञ्चालन गर्न दिएको र नियन्त्रण नगरी स्टन्टबाजी गरेको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले फ्रि वाईफाई बन्द गर्ने नीति भए पनि भण्डारीले वल्र्डलिंकसँग मिलेर सार्वजनिक ठाउँमा गैरकानुनी रूपमा फ्रि वाईफाई दिँदै आएका थिए । भण्डारीको उक्त गैरकानुनी हर्कतले नेपाल टेलिकम र एनसेलको व्यापारमा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँको असर परेको बताइएको छ ।
त्यसमा ५० प्रतिशत राजस्व लाग्ने हिसाबले सरकारले भण्डारीको गैरकानुनी हर्कतका कारण सात अर्ब राजस्व गुमेको थाहा भएको छ । पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले बल्र्डलिंसँग मिलेर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याएको र वल्र्डलिंकलाई ६५ वर्षको अवधिपछि पनि पुनः सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिएको आरोप लागेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमति लिएका वल्र्डलिंकलगायतका संस्थाले अर्बौँ रुपैयाँ तिनुपर्ने राजस्व तिरेका छैनन् । तर बक्यौता नतिर्दा पनि कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
भण्डारी अध्यक्ष रहेकै बेला सरकारले उक्त रकम उठाउने कानुनी दायित्व पनि प्राधिकरणलाई नै जिम्मा लगाएको थियो तर पनि भण्डारीले उनीहरूसँग मोलमोलाइ गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरेको र बक्यौता उठाउने कामलाई ओझेलमा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर भण्डारीले गरेको यो ब्रह्मलुट र विभिन्न कम्नपीसँग हाकाहाकी घुस मागेको घटना पनि उनको पक्राउसँगै चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । उनको पक्राउ बहुप्रतिक्षित पक्राउ हो । पछिल्लो समय दूरसञ्चारका नाममा जति घोटला भएका छन् ।
ती सबैमा उनी जोडिएका छन् । उपेन्द्र महतो र निरन्जन गोविन्द श्रेष्ठ जोडिएको टेलिया सोनेराको पुँजीगत लाभकर काण्डदेखि अजय पराजुली र राजबहादुर सिंह जोडिएका घोटालासँग समेत उनकै सम्बन्ध जोडिएको छ । प्राधिकरणभित्रका कामलाई जतिसुकै राजनीतिक रङ्ग दिए पनि गर्ने गराउने पात्र भण्डारी नै हुन र उनी स्वायत्त संस्थाको प्रमुख भएका नाताले सबै राम्रो नराम्रो कामको जिम्मेवार पनि भण्डारी नै हुन् । त्यसको संकेत उनी आफैँले पनि दिइसकेका छन् । माओवादी सत्ताच्यूत भएपछि उनी एकाएक घण्टी हल्लाउन पुग्नुले पनि उनको गहिरो संलग्नताको संकेत गरेको छ । यो अनुसन्धान कुनै एक घटनामा मात्र सीमित रहने वा विगतका सम्पूर्ण विवादास्पद नियामकीय निर्णयहरूसम्म विस्तार हुने भन्ने विषय अहिले व्यापक चासोको विषय बनेको छ ।दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा एनटीएमा पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको कार्यकालमा भएका विभिन्न निर्णय, फाइल, बोर्डका निर्णय, पत्राचार, कानुनी राय तथा राजस्वसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू पनि अनुसन्धानको क्रममा परीक्षण हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । यदि अनुसन्धान त्यस दिशातर्फ विस्तार भयो भने विगतदेखि विवादमा रहेका धेरै विषय पुनः खुल्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
विशेषगरी दूरसञ्चार सेवा शुल्क असुलीसम्बन्धी निर्णयहरू, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग सम्बन्धित नियामकीय निर्णय, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडसम्बन्धी फाइल, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र सम्पत्ति व्यवस्थापन, एनसेलसँग सम्बन्धित नियामकीय निर्णय, वल्र्डलिंकको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी उठेका प्रश्न, क्लासिक टेकको लाइसेन्स नवीकरण, बिलिङ तथा राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली, टेरामक्स परियोजना, एमडीएमएस कार्यान्वयन, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, लाइसेन्स नवीकरण, सरकारी राजस्व असुली तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले समयमै निर्णय गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयहरू अनुसन्धानकर्ताको चासोमा पर्नसक्ने कानुनी विश्लेषकहरूको धारणा छ ।यदि सीआईबीले यी विषयहरूको समेत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्छ भने, त्यसले केवल एउटा फौजदारी अनुसन्धानको दायरा मात्र विस्तार गर्ने होइन, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विगतको नियामकीय कार्यसम्पादन, सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया, सरकारी राजस्व संरक्षण तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वमाथि समेत व्यापक समीक्षा हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यस क्रममा सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिका, निर्णयको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइ तथा त्यसबाट राज्यलाई कुनै आर्थिक वा सार्वजनिक क्षति पुगेको थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि परीक्षणको दायरामा आउन सक्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७(क) ले सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनबमोजिम समयमै निर्णय नगरे वा निर्णयलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याई राज्य वा सार्वजनिक हितमा क्षति पु¥याएको अवस्थामा त्यसलाई समेत कानुनी उत्तरदायित्वको विषय मान्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि रोकिएका वा विवादित निर्णयहरू अनुसन्धानका क्रममा थप महत्वका साथ हेरिन सक्ने कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।यद्यपि, भूपेन्द्र भण्डारीमाथि लागेको आरोपसम्बन्धी अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै स्थापित हुनेछ । त्यसैगरी, अन्य कुनै फाइल वा निर्णयको सम्बन्धमा पनि तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र जिम्मेवारी निर्धारण हुनेछ । तर, भूपेन्द्र भण्डारीको पक्राउसँगै एनटीएका विगतका विवादास्पद निर्णयहरू अब गम्भीर परीक्षणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने अपेक्षा भने बलियो बनेको छ ।भूपेन्द्र भण्डारीको पक्राउसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विगतका विवादास्पद निर्णयहरू अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नवनियुक्त अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद घिमिरेमाथि संस्थालाई कानुनसम्मत, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले सञ्चालन गर्ने असाधारण दबाब पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
अनुसन्धानका क्रममा पुराना फाइलहरू खुल्दै जाँदा, वर्षौँदेखि निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, लाइसेन्स नवीकरण, स्मार्ट टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम, एनसेल, आईएसपी लज, टर्मोकस, एमडीएमएस बिलिङ प्रणाली, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन तथा अन्य विवादित विषयमा अब ढिलाइ गर्ने अवस्था रहने छैन । प्रत्येक निर्णय कानुन, तथ्य र सार्वजनिक हितका आधारमा गर्नुपर्ने अपेक्षा उहाँमाथि रहनेछ । विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिनु, रोकिएका फाइलहरू समयमै टुंग्याउनु, सरकारी राजस्वको संरक्षण गर्नु, नियामकीय विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्नु तथा कुनै पनि सेवा प्रदायकप्रति समान कानुनी व्यवहार सुनिश्चित गर्नु उहाँका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । यही कारणले अबको नेतृत्व केवल नियमित प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयमा सीमित रहने छैन, बरु विगतका विवादहरूको निष्पक्ष समाधान गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्ने वा नसक्ने आधारमा यसको मूल्यांकन हुने देखिन्छ ।
