काठमाडौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वको सरकारले हाल कायम रहेको स्थानीय तहको संख्या तथा वडा संख्या परिवर्तन गर्न चाहे पनि त्यो परिवर्तन आगामी २०८४ सालको निर्वाचनअघि गर्न कानुनी अड्चन देखिएको छ ।
सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन नगरी स्थानीय तह तथा वडाको संख्यामा थपघट गर्न पाउने छैन । कानुन संशोधन गरेर गिजोल्न थाल्दा विवाद हुने देखिएको कारण रास्वपाले भाग लिने पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संख्या र संरचनामा हुने देखिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (५) मा ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै गरिसक्नु पर्नेछ’ भनेर उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वडाको सिमाना परिवर्तन गर्न पनि दफा ३ को उपदफा (५) अनुसारकै ‘आधारहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ’ भनेर सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा लेखिएको छ । सोही कारण ऐन संशोधनविना स्थानीय तहको संख्या र सिमाना तथा वडाको संख्या र सिमाना परितर्वन २०८४ सालको नियमित निर्वाचनअघि सम्भव नदेखिएको हो ।
उक्त कानुनी व्यवस्थालाई संसद्ले मात्र संशोधन गर्न सक्छ । ‘२०७९ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । कानुनअनुसार २०८४ साल वैशाख ३० वा सोभन्दा दुई महिनाअघिम्म निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ’, निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘स्थानीय तह वा वडाको सिमाना÷संख्या परिवर्तन गरेर मात्र तेस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने दुई तिहाइ मतको सरकारले पहिला स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्नुपर्छ । उक्त ऐनलाई संशोधन नगरी नियमित रूपमा अब सम्वत् ८४ को चुनावअगाडि सिमाना वा संख्या हेरफेर सम्भव छैन ।’
नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा ६ तथा धारा २२० को उपधारा ५ ले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुने भनी निश्चित गरेको छ । अझ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा १ ले त कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व सिर्जना गरेको कारण सरकारले यही २०८३ सालको फागुन÷चैत महिनामै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सक्छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरूले २०८४ वैशाख ३० गतेसम्म पदभार ग्रहण गरिसक्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहको संख्या तथा वडाको संख्या र सिमाना परिवर्तन गर्न अन्य विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिहरू समेत सहमत भए पनि समय धेरै ढिला भइसकेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ को प्रावधान बनेको हो । सो दफाले निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि नै त्यस्तो परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने भनेकाले सरकारको चाहना पूरा गर्न ऐनका प्रावधान परिवर्तन गर्नैपर्ने भएको हो ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्तावबमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । वडाको सिमाना तथा संख्या परिवर्तनमा पनि सोही प्रावधान लागू हुनेछ ।
नेपालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ वटा नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिका छन् । कुल सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा हाल छ हजार सात सय ४३ वटा वडा छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार वडाको संख्या निर्धारण गर्दा गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा २१ वडा तथा नगरपालिकामा कम्तीमा नौ र बढीमा ३५ वटा वडा हुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ । थपघट गर्दा पनि कुनै पनि ती संख्याभित्रै गर्नुपर्नेछ । तर, वडाको संख्या छ हजार सात सय ४३ बाट घटबढ गर्न पाइँदैन भन्ने होइन ।
