(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् । जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल देश यतिबेला इतिहासकै संवेदनशील अवस्थामा आइपुगेको छ । आगामी भदौसम्म सरकारले सुधारका स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखाउन सकेन भने देश कालोसूचीमा पर्नेछ । सुधार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सन् २०२५ को फेब्रुअरी महिनामा नेपाललाई निगरानीको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो ।
त्यो म्याद सकिन केही महिनामात्रै बाँकी रहेका अवस्थामा सत्तारुढदलका नेताहरूले आफ्नो हितका लागि जे–जस्ता निर्णयहरू गराउँदै छन् । देशका लागि त्यो निकै नै घातक बन्ने देखिँदै छन् । भरखरमात्रै समपत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सत्तारढदलका सभापतिलाई अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ । यस्तो उन्मुक्ति उनकालागि मात्र भएन उनका सहकर्मी जो कतिपय फरार र कतिपय जेलमा नै छन् तिनले समेत अब यो कसूरबारे मुद्दा नै नलाग्ने भएको छ । यो हेर्दा अदालतले निर्णय गरेजस्तो देखिन्छ । तर यस्तो माफीको सूत्रधार महान्यायाधिवक्ता हुन् । जो राजनीतिक नियुक्तिवाला हुन् ।
यस्तै कुराले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध संकटमा परेको अवस्था छ । अब सन् २०२६ को सेप्टेम्बर महिनामा नेपालको अन्तिम र निर्णायक समीक्षा हुँदै छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको हालको अवस्था र सुधारका प्रयासहरू बुझ्न एपीजीका डेपुटी एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरीको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय टोलीले सरकारका काम कारबाही र प्रगतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाइसको स्थिति छ । यो टोली नेपालमा नै रहेको बेला सत्रारुढदलका नेताहरूले मुद्दै लड्न नपर्ने गरी सुविधा पाए । त्यो पनि यस्तो विषयमा भयो जो निगरानीको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने प्रमुख कारक थियो । त्यो भनेको सहकारीमार्फत समपत्ति शुद्धीकरण गरिएको विषय । यही सहकारीमा गरिएको अपचलनविरुद्ध मुद्दा परेको अवस्थामा यो मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका अरु पनि कारबाही गर्नैपर्ने विषय छन् तर खासगरी सहकारी र जग्गा कारोबारमा लगानी भएमको र त्यसबाट शुद्धीकरण गरिएको विषय यो सूचीमा पर्नुको प्रमुख कारण थियो । यसमा के–कस्तो सुधार भयो भनी स्थलगत अध्ययनमा आएको यो टोलीलाई नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको १५ बुँदे कार्ययोजनामा आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । विशेषगरी गैरबैंकिङ क्षेत्रको अनुगमन र वित्तीय अपराधको कानुनी कारबाहीमा प्रगति ज्यादै सुस्त भएको भनेर टोलीले औँल्याएको विषयमा आश्वस्थ नहोउन्जेल निकट समयमा नै कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसमा सत्तापक्ष बेखबर रहेको जस्तो देखिएको छ । यसको कारण नेताहरूले आफ्ना हितका लागि देशको हितलाईछाडेका विषय नै प्रमुख रहेको मानिएको हुनुपर्छ ।
खतराका केही संकेतहरू
यही टोलीले सरकारले सुशासनकोे नारामात्रै लगाएको, अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको, सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका आरोपितहरूविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग सरकारी स्तरबाटै संशोधन भएको जस्ताविषयमा सूक्ष्मरुपले हेरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । त्यसै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएका क्षेत्रमा सहकारी ठगी, सुनचाँदी कारोबार, घरजग्गा व्यवसाय र क्यासिनो जस्ता क्षेत्र उच्च निगरानीमा परेका बेला यी क्षेत्रमा परेका मुद्दा फिर्ताका विषय सामान्य नहोलान् । यो टोली नेपालमा रहँदा वर्तमान सकारका मन्त्रीहरूकै महँगा धातु प्रतिको लोभ र स्रोत नखुलेका ठूला परिमाणका सुनचाँदी देखिनुले सम्पत्तिको वैध स्रोतमाथि शंका गराउने भयो नै ।
यी सबैले आउँदो सेप्टेम्बरसम्ममा नेपालले ठोस र नतिजामुखी सुधार गरेर देखाउला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्था छ । यसले देश सिधै कालोसूचीमा पर्ने संकेत दिन्छ । प्रधानमन्त्रीकै साथमा रहेको २०० तोला सुनको स्रोत देखिएको छैन । अरु मन्त्रीको पनि अवस्था यस्तै छ । ठूलो आर्थिक अपचलन गरेको देखिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । उनलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउँन त्यो पद खाली नै राखिएको छ । उनी पनि वैध स्रोतविना महँगा धातु राख्नेमा परेका छन् । यी सबैको गन्तव्य सम्भावित कालोसूचीतर्फ नै हुनुपर्छ ।
कालोसूचीले के गराउँछ ?
यो सूचीमा परेपछिको अवस्था सामान्य हुँदैन । नेपालको विश्वव्यापी व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच पूर्णरूपमा बन्द हुन आउने छ । विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँगको कारोबारलाई उच्च जोखिममा राख्दै सबै सम्बन्ध तोड्ने छन् । नेपालीले विदेशमा बैंक खातासमेत चलाउन पाउँदैनन् । कुटनीतिक नियोगका खातासमेत बन्द गरिएका घटनालाई एकजना पूर्व गभर्नरले अनुभव सुनाएका थिए । यी सबैले आयात निर्यातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न नसकिने अवस्था आउँछ । त्यसपछि वैदेशिक व्यापार चल्ने कुरा नै हुँदैन । अहिलेसम्म वैध बाटोबाट आइरहेको हुन्डी जस्ता अवैध कारोबारतर्फ लाग्छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक लगानी र अनुदान रोकिने हुन्छ । अन्ततः देशले धान्नै नसक्ने आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने छ ।
यसरी बज्यो खतराको घण्टी
उता चेतावनी यता उन्मुक्ति नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै कडारुपको चेतावनी दिएर एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङको टोली जेठ ७ मा फिर्ता भयो । त्यसको भोलिपल्टै जेठ ८ मा यस्तै विषयसंग प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा मुद्दामा सत्तारुढदल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतले फिर्ता गर्न अनुमति दियो । हेर्दा यो अदालतको फैसला जस्तो लाग्छ तर यसको उठान नै शंकास्पद अर्थात् सत्ताको शक्ति प्रयोगबाट भएको देखिन्छ । सम्भवत यही मुद्दाकै कारण नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट उम्कन थप खतरा सिर्जना हुन सक्दछ । यस्तै टिप्पणी आइरहेका छन् ।
यो मुद्दामा रविले उन्मुक्ति पाउन सरकार मातहतमा रहेको महान्यायाधिवक्ता समक्ष निवेदन दिएका थिए । तर उनीसँगै यस्तो उन्मुक्तिका लागि निवेदन नै नदिएका उनका साझेदार जीबी राईसहित झण्डै सयकै हाराहारीका प्रतिवादीहरूको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयमा सदर भयो । रविबाहेक यो मुद्दामा कतिपय फरार र कतिपय हिराशतमा थिए । मुद्दा नै नचल्ने भएपछि सबै चोखिने भए नै ।
सहकारीबाट रकम अपचलन गरी अर्को कुनै कम्पनीमा लगाएका र शुद्धीकरण गरिको भन्ने उनीहरूमाथि लागेका आरोप हुन् । तिनको स्वाभाविक रुपले टुँगो लाग्न पाएन । सुशीला कार्की सरकारकी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रविसहितका सबैविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् । सोही आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर अभियोग फिर्ता लिइएको हो । यसले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन चुनौती थपेको अवस्था देखिँदै छ । यता रविसहितका अपचलनकर्ता भने झन् बलिया हुँदै गएका छन् । यतिबेला रवि दुईतिहाइ बहुमत पाउने दलका सभापति छन् ।
उनले शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफूमाथि लागेको यस्तो अभियोग फिर्ता लिन लगाएको भन्ने आरोप एक प्रकारले स्थापित नै भएको छ । विगतमा पनि नेताहरूले शक्तिको आडमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका घटना थुप्रो छन् । त्यसबेला लामिछाने यो प्रवृत्तिका कट्टर आलोचक थिए । तर अहिले उनै आफूलाई चोख्याउन न्यायालयकोसमेत दुरुपयोग गर्ने तहमा उत्रिएको देखियो ।
के गर्दा यो लिस्टमा परिन्छ ?
नेपाल दोस्रोपटक ९ फागुन २०८१ मा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको हो । त्यसबेला खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, घरजग्गाको कारोबार, सुनचाँदी कारोबारलगायतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम औँल्याउँदै एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको थियो । यो सूची भनेको यो क्षेत्रमा जे–जस्ता कैफियत देखिएका छन् । तिनमा सुधार गरे हट्न सकिन्छ । एफएटीएफले नै यो कुरा बताइरहेको स्थिति छ ।यो क्षेत्रमा नेपालले के ग¥यो भन्ने प्रगति बुझ्न नै पछिल्लो समय एफएटीएफका लागि एसियाली मुलुक हेर्ने एपीजीको टोली नेपाल आएको हो । यता काम भने यो टोली फर्किएको भोलिपल्टै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएर नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको घटना प्रकट भयो ।
यो खतराबाट हट्न गर्नुपर्ने काम
यो संस्थाले यो सूचीबाट हट्न गर्नुपर्ने काम भनी निम्न प्रकारका केही विषय प्रस्तुत गरेको थियो ।
मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकराण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको स्पष्ट पहिचान र मूल्यांकन गर्ने ।)
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कालो धनको कारोबार; जोखिम सुरक्षा र एफआईयू प्रणाली मजबुत बनाउने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरूको कडा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।
क्यासिनो क्षेत्रको निगरानी बढाउने र पारदर्शिता बढाउने ।
सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थर, गरगहना कारोबारको क्षेत्रमा उच्च निगरानी राख्ने ।
घरजग्गा कारोबारमा स्रोत खुलाउने कडा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
हुन्डी तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने ।
वित्तीय समावेशीकरण बढाउँदै अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने ।
शंकास्पद कारोबारको प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्नको सम्पत्ति ट्र्याक, फ्रिज र जफत गर्ने, यसका लागि बलियो संयन्त्र बनाउने ।
मनी लाउन्डरिङविरुद्ध मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाउने ।
आतंकवादी संगठन तथा प्रतिबन्धित समूहसम्बन्धी वित्तीय कारोबारमा विशेष ख्याल गर्ने, विनाशकारी हात–हतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्ने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय प्रयोगविरुद्धको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा शीघ्र सुधार गर्ने ।
तर यता काम भने उच्चतहका व्यक्तिले गरेका सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषयका अदालतमा विचाराधीन मुद्दानै फिर्ता लिनेबाट सम्पन्न हुँदै छन् । नेता र साधारणका यस्ता कालाई अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले समान अपराधकै रुपमा लिन्छन् ।
सोलोडोलो उन्मक्ति
यो मुद्दाको सबभन्दा संवेदनशील विषय के हो भने, एउटाको निवेदनमा यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेकाहरू सबैले उन्मुक्ति पाउने भए । अन्त्यतः यो काम पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गतकै मानिएको हुनुपर्छ ।
यो अभियोगपत्र संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिएको मुख्य आधार भनेको रास्वपाका सभापति लामिछानेले २०८२ मंसिर २३ मा दिएको निवेदन थियो । त्यसमा प्रतिशोधको नियतले प्रायोजित जाहेरीका आधारमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको माग गरेका हुन् । यसमा निवेदन दिने रविमात्र थिए । तर यता रविको हकमा मात्र नभई यस मुद्दामा संलग्न सबै प्रतिवादीको अभियोग एकैसाथ संशोधन गरियो ।
सामान्य प्रकारले यो सम्भव नहुने कुरा हुनुपर्छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट यो रुपमा फैसला नै भयो । रवि उन्मुक्ति दिँदाको पृष्ठभूमिमा उनी पार्टीका सभापति रहेका, पार्टीभित्रबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा आएमा यो अभियोगका कारण अयोग्य हुने आदि रहेका बुझ्न सकिन्छ । यो भनेको विशुद्ध राजनीतिक थियो । यसले अरुका लागि पनि नजिर बनाइदियो । अहिले यही मुद्दामा सजाय भोगिरहेकाहरू छन् । यस्ता रिपोर्टहरू विभिन्न माध्यममा आइपनिरहेका छन् । जस्तो, इच्छाराज तामाङ–सिभिल सहकारी प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर भइसकेका पूर्व एमाले सांसद । परिवारसहित ८ अर्बभन्दा बढी रकम निजी हाउजिङ र कम्पनीहरूमा अवैध रूपमा डाइभर्ट गरेको अभियोग । हाल कारागारमा ।
केदारनाथ शर्मा–शिवशिखर र तुलसी सहकारीका सञ्चालक। इच्छाराजपछिको सबैभन्दा ठूलो र संगठित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा । बचतकर्ताको रकम आफ्नै ३३ वटा निजी मार्ट, खाद्यान्न उद्योग र चिया बगानमा सारेको अभियोग। विशेष अदालतमा २ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो र १० वर्ष कैद सजायको माग ।
देवकुमार नेपाली–इमेज सहकारीका पूर्वमेयर । १ अर्ब ५८ करोडभन्दा बढीको हिनामिना । अवैध सम्पत्ति जफतको मागसहित मुद्दा विचाराधीन ।
रामबहादुर गौतम–गौतम श्री सहकारीका सञ्चालक। काठमाडौँको कुलेश्वरमा व्यापारिक साम्राज्य खडा गर्न सहकारीको करिब ७ अर्ब दुरुपयोग गरी ’गौतम श्री इन्टरनेसनल’ (मार्बल÷टायल व्यवसाय) र विभिन्न जिल्लामा जग्गा प्लटिङ गरेको अभियोग ।
सीबी लामा–कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी । झन्डै ६–७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरी आफ्नै मेडिकल कलेज, शैक्षिक संस्था र हाउजिङमा अवैध रूपमा रकम स्थानान्तरण गरेको अभियोग ।
सुरेन्द्र भण्डारी–लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी । ६ अर्बभन्दा बढी हिनामिना गरी आफ्नै अस्पताल, कलेज र हाउजिङ कम्पनीमा रकम सारेको अभियोग ।
यसका अतिरिक्त सुमेरु सहकारी, मित्रमिलन सहकारी, आइडियल यमुना र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका मुद्दा पनि विचाराधीन छन् ।
