नेपालको भू–बनोट जटिल छ । दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ उचाइ बढ्दै गएको हुनाले अधिकांश जमिन भिरालो छ । उत्तरतर्फको पूरै भाग लामो हिमश्रृंखला छ । सँधैभर हिउँ हुने भएकोले यहाँबाट बग्ने नदीहरूमा कहिले पनि पानीको कमी हुँदैन । जमिनको बनौट भिरालो भएको हुनाले नदीहरूको गति पनि तिब्र छ । तिब्र गति हुनाले बाढी ,पहिरो, नदीको रोकावटजस्ता विपदका घटनाहरू बेलाबेलामा आएका देखिन्छन् ।
यस्तो भौगोलिक अवस्थामा प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू आउन सक्ने नै हुन्छन् । भोटेकोशीमा बाढी आउनु पूर्व पनि विभिन्न समयमा प्राकृतिक विपदहरू आएकै थिए । तिनीहरू सानो आकारका भएका हुनाले त्यति धेरै क्षति पुगेको थिएन । तर, अहिलेको विध्वंशकारी बाढीले भने धेरै धनजन र भूगोलमा क्षति पुर्यायो ।
नेपाल जस्तो सानो र अतिकम विकसित देशले ठूलो क्षति थेग्न नसक्ने हुन्छ । त्यसैले विश्व समुदायसँग नेपालले आफ्नो आवाज राख्नु आवश्यक थियो र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको अवसर पारेर जलवायु परिवर्तनले नेपालमा ल्याएको विपद् बारे प्रष्ट रुपमा संवोधन गरे । नेपालको यो संवोधनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक रुपमा लिइएको देखिन्छ ।
रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएको पनि १ महिनाभन्दा बढी भई सकेको छ । बाढीमा परेर मृत्यु हुनेहरूको संख्या १५ सय भन्दा बढी देखिन्छ भने बेपत्ता हुनेहरूको संख्या ५ हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यो अनुमानित संख्या भएको हुनाले अझ धेरै हुन सक्दछ । कति घर लग्यो, कति जमिन नास गर्यो, कति जमिन बगायो, कति सम्पत्ति बगायो, कति पशुपंछी लग्यो, कति उद्योग तथा कारखाना ध्वस्त बनायो क्षतिको आँकलन गर्न नसकिने अवस्था छ ।
विद्युत् उत्पादनको लागि उपयुक्त भौगोलिक अवस्थिति भएको हुनाले यहाँ धेरै विद्युत्का आयोजनाहरू संचालनमा रहेका छन् । भोटेकोशीमा आएको विध्वंशकारी बाढीले ध्वस्त पारेको हुनाले ठूलो लगानी वगरमा परिणत भएको छ । जनताको सेयर लगानी, सरकारको ऋण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । यो क्षति आफैँमा अपूरणीय त छँदै छ त्यसमा पनि यसको असर बहु क्षेत्रमा परेको छ । सानो छाप्रोमा बस्ने मानिसदेखि ठूला ठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई समेत असर पारेको छ । अझ यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत धक्का पुर्याएको देखिन्छ । किन कि नेपालको राष्ट्रिय बजेटको करिब आधाजसो नै बाढीले क्षति पु¥याएको अवस्था छ ।
ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण कार्यको लागि ठूलो आर्थिक स्रोत लाग्ने देखिन्छ । कतिपय संरचनाहरू मर्मत तथा सुधार गरेर पनि नहुने अवस्थामा छन् । तिनीहरूको प्रारम्भदेखि नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी भोटेकोशीको बाढीले विध्वंश मात्र मच्चाएन बहुपक्षीय जटिलता पनि थोपरेको छ ।
केही समयपछि क्षत विक्षत भएका विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई लयमा ल्याउन सकिएला । नागरिकका घरहरू निर्माण हुन सक्लान् । वगरलाई खेतबारीमा परिणत गर्न सकिएला । जति नै भौतिक क्षति भए पनि कुनै न कुनै दिन तिनीहरूलाई यथास्थितिमा ल्याउन सकिएला । तर, बाढीले बगाएको जीवनलाई कहिल्यै फर्काउन सकिँदैन । सबभन्दा बढी पीडा त आफन्त गुमाउनु परेकाहरूलाई पो परेको छ । यो नै सबभन्दा ठूलो अपूरणीय क्षति हो । जुन न ल्याउन सकिन्छ न त क्षतिपूर्ति नै हुन सक्दछ ।
भोटेकोशीले जुन बेला विपद्निम्त्यायो त्यस समयमा न त्यहाँ कुनै पानी परेको थियो ! न त्यहाँ भारी वर्षा नै थियो ! न त्यहाँ अकस्मात हिमका टुक्रा नै बगेर आएका थिए ! न त त्यहाँ कुनै विध्वंशकारी विपद् निम्त्याउने संकेत नै देखापरेका थिए । अकस्मात हिँउ पहिरो आएर धन जनलाई बडारेर कहाँ पुर्यायो कहाँ ! जुन विपद् निश्चय नै अप्रत्याशीत र अकल्पनीय नै थियो ।
नेपालमा जलवायुको असरका साना साना घटनाहरू पहिले पनि नघटेका होइनन् । हिमाली क्षेत्रमा अन्नपात पाक्न लामो समय लाग्दै आएकोमा केही वर्ष यता भने चाँडै नै पाक्ने गरेको छन् । त्यस्तै गरी फलफूल पनि समयभन्दा पहिले नै पाक्ने गरेका हुनाले जलवायु परिवर्तनको असर भन्ने गरिएको थियो र खासै चासो लिइएको थिएन । बाह्रै महिना हिउँले भरिभराउ हुने हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका छन् । यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा जलवायु परिवर्तनमा नेपालले यस अघि पनि आवाज उठाउँदै आएको थियो । जलवायु परिवर्तनलाई नै लिएर हिमालको फेदीमा गएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बसेको थियो । यस्ता सानातिना सचेतना कार्यक्रम नल्याएको होइन । यस सम्बन्धि ऐन कानुन पनि लागू गरिएका छन् । यतिले मात्र हुँदो रहेनछ । किनभने जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद् कुनै देश अथवा सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन । यसको असर सबै मुलुकमा कुनै न कुनै रुपमा परेको हुन्छ ।
नेपालजस्ता देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनले ठूलो विपद् ल्याएको छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । जलवायु परिवर्तनकै कारणबाट हिमाली भेग जोखिममा परेको छ । बाढीले तल्लो तटीय वस्ती असुरक्षित हुँदै गएको छ । भाद्र १० गतेको बाढीले त वरपरको वस्तीलाई मात्र वितण्ड मच्चाएन कि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन जिल्लालाई समेत असर पुर्याएको छ ।
अहिले हामी जलवायु परिवर्तनका कुरामात्र उठाइ रहेका छौँ । जलवायु परिवर्तन भन्ने कुरा नारा र भाषणमा मात्र सीमित भएको छ । यसबाट निम्तिने जोखिम बारे गहन रुपमा कार्यक्रम अघि सारिएको देखिँदैन । औद्योगिकक्रान्ति पश्चात् बहसमा आएको विषय अहिलेसम्म पनि बहसमै सीमित रहेको छ । विकसित एवं धनी मुलुकहरूले कानमा तेल हालेर बसेका छन् र वायु प्रदुषण बढाउँदै गएका छन् ।
विडम्बना के देखिन्छ भने विकसित मुलुकहरूले वायु प्रदुषण गरेर विपद् ल्याउने र नेपाल जस्ता गरिब देशहरूले भने त्यसले दिने पीडा भोग्नु पर्ने कस्तो अनौठो परिस्थिति ? विश्वमा नै प्रदुषण बढ्दै गएको हुनाले पृथ्वी तात्दै गएको छ र हाम्रा हिमालहरू पग्लँदै गएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएका छन् । भविष्यमा पृथ्वीको अस्तीत्वमा नै जोखिम आउने संभावना देखिन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपालले पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रि सेल्सियसमा खुम्च्याउनु पर्ने सुझाव विश्वसामु राखेको छ ।
हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशीले दिएको विपद्को सम्बन्धमा कसैलाई दोष नदिएर अधिकार, सहयोग र न्याय पाउनु पर्ने कुरामा प्रष्ट धारणा राख्नु भएको छ । भोटेकोशीको बाढी नेपालको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वको लागि खतराको संकेत हो । किनभने वायु प्रदुषणको कुनै निश्चित सीमा हुँदैन भन्ने संवोधनले विश्वमा नै सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । कसैको दोष नदेखाई सबैको सामुहिक प्रयासबाट अघि बढ्नु पर्ने विषय उठान गर्नु भएको हुनाले सम्बोधनलाई सन्तुलित मानिएको छ र विपद् न्यूनिकरण गर्न सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
निश्चय नै भोटेकोशीले जुन विपद् ल्यायो त्यो नेपालको कारणले ल्याएको थिएन । यो त विशुद्ध धनी मुलुकहरूमा भएको अत्यधिक औद्योधिक प्रदुषणबाट निम्तिएको हो । त्यसकारण जुन जुन मुलुकहरूले बढी जलवायु परिवर्तन गराएका छन् तिनै देशहरू बढी जिम्मेवार हुनु पर्दछ र पीडित देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । नेपाल जस्ता देशहरू जसले जलवायु परिवर्तन ल्याउनुमा कुनै कार्य गरेका हुँदैनन् उनीहरूले नै विपद् भोग्नु परेको छ । यही कुरा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उठाउनु भएको हुनाले यसतर्फ विश्वको ध्यान तानिएको छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट जोखिममा छ भन्ने कुरा भोटेकोशी घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ । यस अघि पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले विश्व समुदायलाई अवगत गराई सक्नु भएको थियो । त्यस समयमा यसलाई कसैले पनि ध्यान दिएनन् र परिणामस्वरुप अहिले भोटेकोशीको वितण्डा भोग्नु परेको छ । महासचिव गुटरेसले नेपालका हिमालहरूबाट विश्वको छाना खशीरहेको कुरा पहिलेनै बताउनु भएको थियो । एउटा घरको छाना खस्दा जसरी सम्पूर्ण घर नै जोखिममा परेको हुन्छ त्यस्तै विपद् आउन सक्दछ भन्ने एक प्रकारको उहाँको चेतावनीमूलक सन्देश थियो । तर, उहाँको यो भनाइप्रति कसैको ध्यान गएन । अहिले नेपालजस्ता कतिपय देशहरूले प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण र भोग्नु परेको क्षतिबारे नेपालले विश्व समुदायसँग राम्रोसँग प्रस्तुत हुनु पर्दछ । हामीले न्याय माग गर्दा स्पष्ट रुपमा क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ । वैज्ञानिक तथ्य र आधार पेश गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त हुन सक्दछ । भौतिक क्षतिको परिपूर्ति त ढिलो चाँडो गर्न सकिएला तर मानवीय क्षति भने कहिल्यै फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले संवेदनशील मानवीय पक्षको जुन क्षति भयो त्यसमा उनीहरूको घर परिवारलाई कसरी मलम पट्टी लगाउन सकिन्छ त्यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुनै पर्दछ ।
हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गएको छ । हिउँ पग्लँदै जाँदा अप्रत्याशित रुपमा बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद आउने नै हुन्छन् । त्यसकारण नेपाल, चीन र भारतले संयुक्त रुपमा रोकथामका कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याउनु पर्दछ ।
भोटेकोशीले पुर्याएको भौतिक क्षति नेपालको लागि कहालीलाग्दो नै छ किनभने ७ खर्व भन्दा बढी क्षति भएको अनुमान छ । क्षतिको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माण नगर्ने हो भने विपद्मा परेकाहरूप्रति अन्याय हुनेछ । त्यसैले जलवायु सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तकोषसँग नेपालले बलियो माग राख्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन गराउनुमा नेपालले कुनै भूमिका नहुने तर त्यसको दुष्परिणाम भने भोग्नु पर्नेजस्ता बिना आधारका कुरा कुनै पनि देशलाई सैह्य नहुनु स्वाभाविक हुन आउँछ ।
बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने वित्तीय सहयोग मात्र पनि नेपालको लागि पर्याप्त हुँदैन । हिमालको निगरानी, जोखिमको संभावना, वस्तिको व्यवस्थापन, स्थानीय वासिन्दालाई विपद् बारे क्षमता वृद्धि, सूचना प्रणाली, तथ्यांक संकलन, जनचेतनाजस्ता विषयमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालजस्तो औद्योगिकरणमा पछि परेको देशले जलवायु परिवर्तनमा खासै प्रभाव पारेको हुँदैन । जलवायुजन्य क्षति पुर्याउने भनेका धनी देशहरू नै हुन् जसले बढी मात्रामा कार्वन उत्सर्जन गरेका हुन्छन् । प्रदुषण धनी देशहरूले गर्ने त्यसको क्षति गरिब देशहरूले व्यहोर्ने ? यसलाई न्यायसंगत भन्न सकिँदैन । त्यसकारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तनको असरबाट भएको क्षति उपर न्याय माग्नु पर्दछ ।
