काठमाडौं, विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरू चर्को शुल्क असुलीको मारमा पर्दै आएका छन् । तर सम्बन्धित मन्त्रालयले भने यसलाई देखेको नदेखेझैँ गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि हालसालै नेपाल प्रहरीले मलेसियाका लागि बायोमेट्रिक गराउने नाममा करोडौँं घोटाला गरेको भन्दै पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो । मलेसिया मात्र नभई खाडी मुलुक जाने सबैसँग चर्को भर्ना शुल्क असुली हुँदै आएको छ ।
तर यसमा सरकार भने मौन बसेको छ । खाडीका विभिन्न मुलुक पठाउन सीमित संस्था स्थापना गरी अनुमति सञ्चालन दिने काम गरेर एकातर्फ सिन्डिकेट खडा गर्नुको साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि चर्को भर्ना शुल्क लिने गरिएको छ । विगतका सरकारले खाडीका विभिन्न मुलुक पठाउनका लागि निश्चित संस्थालाई मात्र अनुमित दिएर सिन्डिकेट खडा गर्दा वैदेशिक रोजगारमिा जाने नेपाली श्रमिकमाथि चर्को आर्थिक भार परेको हो ।
मलेसियाका लागि विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थपन प्रणाली र कतारका लागि कतार भिसा सेन्टर रहेको छ भने अन्य मुलुकको हकमा भर्ना प्रक्रियाका लागि सीमित संस्थालाई मात्र अधिकार दिँदा श्रमिकहरू मारमा परेका हुन् । साउदी अरबका लागि स्वास्थ्य परीक्षण र सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभीपी), संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने श्रमिकले प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणलगायतका भर्ना शुल्क चर्को हुँदा श्रमिकहरू मारमा परेका छन् ।
यसरी श्रमिकहरू मारमा परिरहँदा युवा, श्रम तथा रोजागर मन्त्रालय भने श्रमिकको समस्या समाधानका लागि अघि बढेको देखिँदैन । मन्त्रालयले श्रमिकको भर्ना शुल्क चर्को नभएको दाबी मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । भर्ना शुल्क सरकारले निर्धारण गरेअनुरूप नै रहेको र त्यसमा समस्या नरहेको उनको दाबी छ । मन्त्रालयकै अधिकारीको यस्तो दाबीका बाबजुद कतार भिसा सेन्टर र भर्ना शुल्कको नाममा श्रमिकमाथि थोपिरिएको आर्थिक भार भने घटेको छैन ।
नेपाल सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको साउदी अरबले सीप प्रमणीकरण कार्यक्रम (एसभीपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको लामो समय भयो । साउदी सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रतिश्रमिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिनुपर्ने गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन अवस्थामा उक्त लागत ‘साई भिजन डिजिटल प्रालि सामाखुसी’ नामका संस्थामार्फत भुक्तानी गर्न भनिएको थियो । तर हाल कसरी कार्यान्वयन गरिएको छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय बेखबर रहेको छ । साउदीको उक्त कदमको स्वयम म्यानपावर व्यवसायीहरूले नै विरोध गरेका थिए । विरोधपछि उक्त कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगित भए पनि पछिल्लो वर्षमा निरन्तरता पाएको विदेश जाने युवाहरू बताउँछन् । भर्ना शुल्कको नाममा विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकम तिुनपर्ने युवाहरूको भनाइ छ ।
विगतमा विवादित रहेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा सिन्डिकेट लगाई आर्थिक भार थप्दै आएको संस्था गल्फ एप्रुभल मेडिकल सेन्टर (गाम्का) बन्द अवस्थामा रहेको छ । सोही संस्थाको नाममा हाल श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा दोब्बर रकम असुलेको छन् । सो संस्थामा सुरुवाती समयमा नेपालका १२ वटा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध थिए भने श्रमिकमाथि आर्थिक शोषण गरेको भनी संस्था बदनाम समेत भएको थियो तर हाल सोही संस्थाको नाम लिएर श्रमिकमाथि शुल्क असुल गर्ने गरेको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए ।
बन्द भएको संस्थाको नाममा गलत मनसाय भएका व्यवसायीहरूले रकम लिइरहँदा पनि सरकार मौन बसेको ती व्यवसायीको भनाइ छ । विगतमा गाम्का आबद्ध संस्थाले एक जना श्रमिकबाट छ हजार रुपैयाँभन्दा बढी समेत उठाउने गरेका थिए । हाल पनि सोही काम दोहोरिए श्रमिक अन्यामा पर्ने निश्चित रहेको छ ।
नेपाल सरकारले चाहेर पनि भर्ना शुल्कअन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी निश्चित स्वास्थ्य संस्थालाई दिएको अधिकार परिवर्तन हुन सक्दैन । नेपालको घरेलु नीतिमा गरेको परिवर्तनलाई सम्बन्धित मुलुकले स्वतः स्वीकार गर्ने अवस्था नहुँदा नेपाल सरकार कमजोर बन्न पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछन् । नेपाल सरकारबाट कानुनी मान्यता प्राप्त अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गरी जारी गरेको प्रतिवेदनसमेत सम्बन्धित विदेशी दूतावास वा गन्तव्य मुलुकका निकायले स्वीकार नगर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा सरकारको निर्णयका कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ, जसले सिन्डिकेटलाई मलजल गर्न मद्दत पुगेको देखिन्छ ।
मलेसिया, साउदी अरब, ओमान, बहराइन र कतारजस्ता मुलुकले आफ्नै मापदण्ड र स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था कायम राखेका छन् । साउदी अरब तथा अन्य खाडी मुलुकले गल्फ हेल्थ काउन्सिलअन्तर्गत दर्ता भएका गाम्का प्रणालीमा आबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएका थिए । त्यसैगरी, मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आफ्नै स्वीकृत ३६ वटा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको सूची निर्धारण गरेको छ । कतारले भने भिसा प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आफ्नै एकीकृत ‘भीएफएस’ केन्द्रमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहिसकेका सिनामंगलस्थित अनमोल मेडिकियर र क्रिष्टल डाइग्नोस्टिक सेन्टरका सञ्चालक कैलाश खड्कासहित पाँच जना पक्राउ गरेको थियो । नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले असोज अन्तिम साता काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट खड्कासहितका पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं १ बस्ने ४२ वर्षीय खड्कासहित, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं ९ बस्ने ४० वर्षीय रविन्द्र केसी, गोरखा जिल्ला घर भई हाल काठमाडौंको टोखा बस्ने ४२ वर्षीय प्रविण तिवारी र सर्लाही घर भई हाल काठमाडौंको गोकर्णेश्वर बस्ने ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी छन् ।
खड्कामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र उनका व्यावसायिक साझेदार पूर्वडीएसपी गोविन्द थपलियाको आडमा साझेदारदेखि मलेसियाको लागि बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न गराउन छानिएका संस्थाहरूसँग मनपरी ढंगले करोडौँ रुपैयाँ उठाएर अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सीआईबीका अनुसार मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसँग जोडिएको बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा स्वास्थ्य व्यवसायीहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको, व्यवसायीलाई सफ्टवेयर बन्द गर्ने धम्की दिइएको तथा आर्थिक कारोबारमा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सञ्चालक खड्कासहित ती व्यक्तिहरू पक्राउ परेका हुन् ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्षसमेत रहिसकेका खड्कामाथि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई दबाबमा राखेर रकम उठाउने, व्यावसायिक पहुँचको दुरुपयोग गर्ने, कारोबारको वास्तविक विवरण लुकाउने र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठ्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । यद्यपि, उनीमाथि लागेका आरोपको अन्तिम सत्यता अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन बाँकी छ ।
व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकायमा बुझाएको भनिएको उजुरी तथा त्यससँग जोडिएका कागजातमा मलेसियाको बायोमेडिकल परीक्षण प्रणाली सञ्चालन गर्ने नाममा स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित रकम उठाइएको र रकम नदिने संस्थालाई सफ्टवेयरमा पहुँच रोक्ने माध्यमबाट दबाब दिइएको दाबी गरिएको छ । यी आरोपमाथि सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने माग समेत उठेको छ । यसरी स्वास्थ्य परीक्षण तथा भर्ना शुल्कको नाममा मलेसिया मात्र नभई खाडी मुलुकहरूमा समेत सिन्डिेकट र आर्थिक चलखेलले निरन्तरता पाएको छ भने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
