प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहको जवाफ दिन नमान्दा निरन्तर अवरोधमा परेको संसद्को चालू अधिवेशन अर्थात् नयाँ निर्वाचनपछि खडा भएको सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै कारण अब पनि संसद् राम्रोसंग सञ्चालन हुने लक्षण देखिएको छैन । गएको असार मसान्तसम्म अवरोध नै अवरोध भएपछि र सत्तापक्षका सांसदहले समेत सरकारको रवैयाप्रति गम्भीर आक्रोस पोख्न थालेपछि पूरै दुईहप्ताका लागि स्थगन भएको थियो । तर विवादका विषय जहाँको तहीँ र सरकार जवाफदेही नभएको अवस्था यथावत रहेको कारणले अब फेरि पनि संसद् राम्रोसंग चल्ने जस्तो देखिँदैन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कारक भएको ठाउँमा अब त्यसमा अर्थमन्त्री पनि थपिने संकेत प्रकट हुँदैछन् । सुकुमवासी माथि डोजर, नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने भनाइ र बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट हटाइएको विषयमा ती करको औचित्य पुष्टी गर्न नसक्दा त्यही कारणबाट संसद्मा विषय चर्किने देखिएको हो । विवादित कर त हटाइयो तर त्यसो गर्दा पनि संसद्लाई जसरी बाइपास गर्न खोजियो त्यो आफैँ गम्भीर हो । त्यसकारण प्रतिपक्षी दलहले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालेका हुनुपर्छ ।
व्यापक रुपले परिवर्तन गर्ने भन्दै आइएको अवस्थामा सरकारले बजेटमा लगाएको शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीको करबारे जनस्तरबाट यतिविधि विरोध भयो र भइरहेको छ त्यसलाई जनसरोकारका विषयमा कुनै वास्ता नगर्ने भनी चिनिएका प्रधानमन्त्री नै पनि आशिंक रुपमा हटाउन बाध्य भए । उनले संवैधानिक प्रकृया नअपनाइ र संसद्कै पनि अपमान हुने गरी दुईवटा कर हटाए तर बिजुलीको कर भने यथावत छ । जे भए पनि एउटा कुरा के पुष्टी भयो भने सरकारले लगाएका कर नाजायज रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्तक्षेपको संकेत त्यही हो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले बहालवाला अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको औचित्य र नीतिगत निर्णय गलत रहेछ भन्ने औपचारिक रुपमा नै पुष्टी हुन्छ ।
यही कुरा अबको संसद्मा गम्भीर रुपले उठ्ने देखिन्छ । यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलहले कार्यक्रम नै बनाएका अवस्था छ । यस्तो कर घोषणा हुँदा नै प्रतिपक्षीदलले जनतालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा विना अध्ययन र गैरजिम्मेवार ढंगले कर थप्ने काम गरेको भन्दै यो बजेट घोषणा भएकै दिनदेखि विरोध गर्दै आएका थिए । यो भनेको सरकार र त्यसमाथि अर्थमन्त्रीको असफलता पुष्टि हुनु पनि हो । यस्तो बेला कि उनले राजीनामा दिन पर्यो कि प्रधानमन्त्रीले हटाउन पर्यो भनेर संसद्मा कुरा उठेपछि संसद्लाई बहुमतको आधारमा पेलेर लानेकुरा नहोला । त्यसमाथि अर्थमन्त्रीको आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुरालाई अरुबाट हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । यो भनेको सम्बन्धित पदाधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय हो ।
सरकारले जे–जे भनेर बजेटबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको समता शुल्क प्रधानमन्त्रीबाट फेसबुकमार्फत हटाइयो यसले बजेटमा बोलिएका कुरा सोह्रैआना गलत रहेछन् भन्ने बुझाउँछ । जब बजेटको घोषणा नै झुठो सावित हुन्छ भने त्यस्तो बजेटले परिकल्पना गरेका अरु कुराह के होलान् ? यो प्रश्न सामान्य छैन । अब अर्थमन्त्रीले मात्रै जवाफ दिएर पुग्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले यो करका बारे आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्– निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको कुरा एकोहोरो हुन्छ । यसमा आम नागरिकका समक्ष उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैन । यस्तो प्रकारको अर्को बिजुलीमा लगाइएको कर किन कायम छ भन्नेमा प्रधनमन्त्री पनि मौन छन् । बिजुलीको कर पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तै हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिऊन् ।
