प्रज्ञा नेपाली वृहत् शब्दकोशले ‘बेरुजुको अर्थ–रुजु नभएको वा नगरिएको, रीतिथिति नमिलेको, भाँती नभएको, आर्थिक व्यवहार जाँचबुझ गर्दा लेखापरीक्षणले दर्शाएको अनियमित कलम’ भनेर उल्लेख गरेको छ । सामान्यतया बेरुजु भन्नाले ऐन–नियम विपरीत हुने गरी वा रीत नपुर्याएर आर्थिक कारोबार गर्दा भएको कमी–कमजोरीका कारण देखिएको असुल उपर हुन बाँकी रकम नउठ्नुलाई बेरुजु भनिन्छ । राष्ट्रिय कोषबाट पेश्कीको रूपमा निकाशा भएको, तर आवश्यक पर्ने बिल–रसिद दाखिला नहुनु वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको हिसाब नै बेरुजु हो ।
नेपालमा आर्थिक ऐन तथा नियमावलीबमोजिम रीत नपुर्याइ गरिएको हिसाब किताबका कारण बेरुजु बढ्दै जाने गरेको पाइन्छ । राख्नुपर्ने स्पष्ट लेखा अभिलेख नराखेको तथा अनियमित कारोबार भनेर लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको विषय नै बेरुजु हो । सरकारमा बस्नेहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय तथा तिनै मातहतका संस्थान र कार्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर पेश्की लिने र पछि पदमा नरहँदा असुल उपर गर्ने काममा नसघाउने वा पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने नराम्रो परम्परा बसेकोले पनि यस्तो हुन गएको हो । सत्तामा रहने नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरूले लाभ लिनका लागि जे पनि गर्छन्, दबाब दिन्छन्, तर दायित्व निर्वाह गर्न चाहँदैनन् ।
मरेपछि औषधिः
उहिलेका सरकारमा महत्वपूर्ण पदमा विशेषगरी मन्त्री पदमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति पछिल्ला सरकारले जफत गर्ने काम भइरहेको÷भइसकेको छ । यस्ता विषयमा न्यायालयबाट ‘ढिलासुस्ती किन?’ भन्ने प्रश्न उब्जिनसक्छ, त्यस्तो जफतको कार्य उहिल्यै गरिएको भए उचित हुनेथियो । न्यायालयबाट पनि मुद्दा टुंग्याउन ढिला गरिदिदा यस्तो अवस्था आउँछ । भ्रष्टाचारका मामलामा न्यायालयले छिटो–छरितो मुद्दाको टुंगो लगाइदिएमा तत्काल कारबाही गरिने र मुलुकमा भ्रष्टाचार केही हदसम्म रोकिने हुन्छ । भ्रष्टाचारी ठहर भएकाहरू बितिसकेका हुन्छन्, सजाय भोग्ने परिवार वा सन्तान । कुनै व्यक्तिले कुनै मुद्दाका लागि पैँतीस–चालिस वर्षसम्म तारेख धाइरहने गरेको समाचार नआएको होइन । यसरी ‘मरेपछि औषधि’ उखानलाई लागू गरिदा देशमा बेथिति मौलाउने कुरामा दुईमत छैन ।
पदमा रहँदा जो कोहीलाई पनि सकेसम्म विशेष सुविधा प्राप्त गरूँ भन्ने चाहना हुन्छ, कतिपय पदाधिकारी वा सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले पदमा नरहँदाका रहरहरू पदमा रहँदा पाइरहेका हुन्छन् । कुनै बखत यो लेखक कार्यरत रहेको संस्थानमा महाप्रवन्धक नियुक्त भएर आएपछि अति नै महंगा खालका खाद्यवस्तु किन्न लगाइन्थ्यो अफिसकै खर्चमा । थ्रेप्टिन बिस्कुट र बार्ली पाउडर लगायतका महंगा वस्तु किनिन्थे महाप्रवन्धकले सेवन गर्नका लागि । पदमा नरहँदाका बखत जस्तो पानी पिए पनि हुनेमा पदमा रहँदा महंगो मिनरल वाटर पिउँदथे । उतिबेला मिनरल वाटर भन्नाले विशेष प्रक्रियाबाट प्रशोधन गरिएको बोतलबन्दी पानीलाई मिनरल वाटर भनिन्थ्यो भने अहिले बोतलबन्दी जुनसुकै पानीलाई पनि मिनरल वाटर भन्ने चलन छ, जुन गलत हो ।
मन्त्रीको दबावमा कर्मचारीहरूः
नेपालमा २०४६ सालपछि अझ भनौँ भने २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि बनेको सरकार र त्यसपछिका विभिन्न कालका सरकारहरूमा बस्ने मन्त्रीहरूले मन्त्रालयका सहलेखापालदेखि सचिवसम्मका राष्ट्रसेवकहरूलाई काबुमा लिने, ठाडो आदेश दिने, तर्साउने गर्दा बेरुजुको समस्या विकराल बन्दैगएको हो । कर्मचारीहरूले ‘यसो गर्दा पछि बेरुजु आउँछ, हामीलाई अप्ठेरो पर्छ‘ भन्दा पनि मन्त्री आफू र स्वकीय सचिव÷निजी सचिवमार्फत कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने र ठूलो मात्राको रकम पेश्की लिने गर्नाले नेपालमा बेरुजुका कुरा मात्र होइन भ्रष्टाचारका कुराहरू चुलिँदै गयो । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएपछि कालान्तरमा आएर जेनजीको उदय भयो ।
अन्तरिम जेनजी सरकार रहँदासम्म जनतालाई मुलुकमा अब केही हुन्छ भन्ने लागेकोमा अहिले आएर जननिर्वाचित सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ । हुन त रास्वपामा राजनीतिक संस्कार सिक्न जरुरी नै छ । तातो रगत भएका युवाहरूका कारण गत आम निर्वाचनमा रास्वपाको बहुमत आएको हो । विगतमा बनेका कैयन सरकारहरूमा बस्नेहरूको लापरबाहीका कारण देशको अर्थतन्त्र नै धरापमा छ । रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रले भरथेग गरेको अर्थतन्त्रले मुलुकलाई के नै होला र? राजस्व चुहावट, भंसार महसुलमा अनियमितताका कारण राजस्व खासै उठ्नसक्ने अवस्था थिएन । चालू सरकारले राम्रा राम्रा योजनाहरू ल्याएर क्रमशः लागू गर्दैजाने हो भने रास्वपा जनताको मनमा बस्न सक्ला, नत्र भने उस्तै हुने छ विगतका सरकारमा रहने पार्टीहरू झैँ । एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाम नै गलत छ । ‘स्वतन्त्र’ शब्दको सट्टा अरु केही शब्द राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।
भ्रष्टाचारका विभिन्न रूपहरूमध्ये बेरुजु पनिः
आव २०७९ ।८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारका तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल बेरुजु करिब १२ खर्ब नजिक पुगेको थियो । पेश्की लिएर बेलैमा फछ्र्यौट नगर्ने अघोषित परिपाटीले पनि बेरुजु बढाउने गर्दछ । यसतर्फ विगतका सरकारहरू नै कमजोर हुँदैआएको पाइन्छ । २०४८ सालपछि बनेका सरकारमा बस्ने नेताहरूले कहिले उपचारको नाममा त कहिले केको नाममा मन्त्रालयबाट पेश्की लिने र पछि मन्त्री पद सकिएको वर्षौँसम्म पनि पेश्की फछ्र्यौट नहुने गरेको पनि पाइन्छ ।
आव २०८१ ।८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूमा १० अर्ब ६४ करोड बेरुजु देखिएको थियो । २०४८ पछिका सरकारहरूमा बस्नेहरूका गलत सोचाइ र क्रियाकलापले गर्दा सबै संस्थानहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गए भने औद्योगिक संस्थानहरू त प्रायः मृत अवस्थामा पुगिसके । टाट पल्टाइएका सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ पनि भनिन्छ । हाल हेटौँडा कपडा उद्योगलाई जीवित बनाउनुपर्छ भनेर केही जमर्को गरिएको छ । उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएमा धेरै नै उपयुक्त हुनेछ, त्यहाँ केहीले रोजगार पाउने छन् र स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्न पाउँदा नेपालले शीर ठाडो पार्ने नै छन् ।
कानुन विपरित भुक्तानी दिनाले पनि बेरुजु हुनेगर्छ । भुक्तानी दिइएको वा हिनामिना भएको रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट बेलैमा फिर्ता ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्दछ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजुलाई शून्यमा झार्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक प्रमाण जुटाउने, नियम विपरीत गएको रकम असुल उपर गर्ने वा कानुनबमोजिम प्रक्रिया अपनाएर बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । नेपालमा बेरुजु बढ्नाका प्रमुख कारणहरूमा निश्चित बजेट शीर्षक अनुसारको खर्च नगरेर अड्डा प्रमुख, लेखाका कर्मचारी र स्टोरका कर्मचारीहरू मिलेर शीर्षक सीमा नाघेर नियम उल्लंघन गर्नु गलत कार्य पनि एक हो ।
महालेखापरीक्षकले तोकेको म.ले.प. फारामबमोजिमको स्रेस्ता नराख्ने काम पनि बेरुजुको प्रमुख समस्या हो भने सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा खरिद कामका लागि प्रतिस्पर्धा नगराउनु, पारदर्शीताको अवस्था कमजोर हुनुका साथै टुक्राटुक्रा पारेर कार्य गर्ने पनि बेरुजुका कारणमध्येको एक हो । त्यस्तै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको आन्तरिक नियन्त्रको अवस्था कमजोर रहनु र आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्र्यौट नगर्नु पनि बेरुजुको अर्को समस्या हो भने आर्थिक गतिविधि सम्बन्धित ऐन–नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमलगायत प्रचिलत ऐन–नियमको पूर्ण पालना नहुनु पनि बेरुजुको अर्को समस्या हो । सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख, लेखा तथा जिन्सीका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेही नुहुनु त बेरुजुको मुख्य समस्या नै हो । तालुक निकायको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नुले बेरुजु फछ्र्यौटको प्रयास असफल हुँदै जानु मुलुकका लागि दुर्भाग्यको विषय पनि हो ।
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख, लेखा कर्मचारी, जिन्सी कर्मचारीले आवश्यक समन्वय नगर्नु र पर्याप्त छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर हुनु पनि बेरुजुका मुख्य समस्या हुन् । साथै, बेरुजुको आधारका विषय प्रष्ट नहुनु, कानुनका दफाहरूको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जाने गरेको पाइन्छ । बेरुजु बढ्दै जाने र फछ्र्यौटको प्रगति कम हुने हुँदा कानुनको पालना कमजोर हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण अवस्था कमजोर भएको देखिन्छ भने वित्तीय अनुशासनले कम प्राथमिकता पाउनु जस्ता कारणले बेरुजुको समस्या यथावत छ । अर्कोतर्फ पेश्की लिने र दिने विधिमा पुनरावलोकन नभएसम्म शून्य बेरुजु केवल कल्पनामा सीमित रहन्छ । यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा समयमै बेरुजु फछर्यौट नहुनुले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर छ भन्ने कुरा बुझिन्छ ।
नेता सिंह जस्ता जनता भेँडा जस्ताः
यहाँ सबैं जनतालाई भेँडा भन्न खोजिएको होइन, चुनावताका जो रक्सी र मासुमा बिकेको हुन्छ र कसैलाई अन्धाधुन्द भोट दिन्छ उसलाई भेँडा भन्न खोजिएको हो । क्षणिक मोजमस्ती र फाइदाका लागि पतन हुने मतदाता मुलुकका लागि घातक मानिन्छन् । भोट बैंक भनिने केही सामुदाय वा संस्थाहरूका कारण पनि नेताहरूको चरित्र गलत देखिँदै आएको पाइन्छ । त्यस्ता संस्था वा समुदायको नेतृत्व गर्ने गलत मनसायका व्यक्तिहरूको सिधा सम्पर्क राजनीतिक तहसम्म हुने हुँदा जनताको मनोभावना विपरित काम नहोला भन्न सकिन्न । नेताले जनतालाई बेवकुफ बनाएर भोट बटुलेर सत्तामा पुगेर ऐयासी जीवन बिताउँदा वा जनभावनालाई कुल्चिँदा नै देशमा पटकपटक विद्रोह पैदा हुनेगर्दछ । नेता सिंह जस्ता र जनता भेँडा जस्ता भइरहँदा मुलुकमा केही पनि सुधार हुँदैन ।
अन्त्यमा,
नेपालमा आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्रहरू जता हेर्यो त्यतै गञ्जागोल छ । म २०७९ असार २३ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा छ महिनाअघि पुलचोकस्थित निजामती किताबखानाले मेरो नाममा हुलाकमार्फत पठाएको जनाउपत्र सिंहदरबारमा आउन एक महिना लागेको थियो । आधुनिक जमानामा पनि सरकारी निकायहरूमा उहिलेको परिपाटी कायम हुनु दुःखको कुरा मान्नुपर्दछ ।
