काठमाडौं, नेपालको उद्योग क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । साउन महिनामा तीन अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँको एफडीआई प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको हो । उक्त लगानी प्रतिबद्धता एक हजार सात सय ७३ वटा उद्योग स्थापनाका लागि आएको हो ।
विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा पर्यटनमा र सबैभन्दा कम कृषि तथा वनपैदावर उद्योगका लागि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । समीक्षा अवधिमा पर्यटनमा एक अर्ब ६३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलकमा ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सेवामा ६८ करोड २० लाख, ऊर्जामा दुई करोड रुपैयाँ, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा वन पैदावरमा दुई करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
पर्यटनमा ३३ वटा, उत्पादनमा नौवटा, सेवामा १९ वटा, ऊर्जामा एकवटा, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा एक सय २८ वटा र कृषि तथा वन पैदावरमामा एउटा उद्योग स्थापनाका लागि सो लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकबाट आउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा अर्बौँ रकम आउने हुँदा हाल पनि विदेशी लगानीले निरन्तरता पाएको हो ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५८ अर्ब १० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५४ अर्ब २५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले एफडीआईमार्फत नौ प्रकारका उद्योगमा लगानी गर्न सक्छन् । नौ प्रकारका उद्योगहरूमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार, खनिज, निर्माण सेवामूलक र पर्यटनमूलक रहेका छन् । दाहालका अनुसार लगानीकर्ताहरूले उद्योग दर्ता तथा लगानी स्वीकृति भने उद्योग विभागबाट गर्छन् भने विभागका अलवा लगानी बोर्डमार्फत समेत लगानी स्वीकृत गर्छन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नु अनिवार्य छ ।
